आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत

काठमाडौं- प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’ लाई स्वीकृत गरेको छ । बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेको उक्त प्रस्तावलाई बैठकको बहुमतले स्वीकृत गरेको हो ।

बुधबारको बैठकले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद डा स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१ लाई अस्वीकार गरियोस्’ भन्ने सूचनालाई बैठकको बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो । अर्थमन्त्री पौडेलले अध्यादेशका सम्बन्धमा भएको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै योजना आयोगको भूमिका र प्राकृतिक स्रोत र वित्त आयोगको भूमिकालाई खुम्च्याइएको आरोपमा कुनै सत्यता नरहेको जिकिर गरे ।

उनले मुलुक यथाशीघ्र खैरो सूची ‘ग्रे लिष्ट’ बाट हट्ने विश्वास व्यक्त गरे । यसअघि अध्यादेशलाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने सूचना प्रस्तुत गर्दै सांसद वाग्लेले सरकारले प्रस्तुत गरेको अध्यादेश नीतिगत र प्रक्रियागत त्रुटि रहेको जिकिर गरे । अहिले संसदीय समितिमा विचाराधीन रहेका विधेयकलाई सरकारले अध्यादेशको रूपमा प्रस्तुत गरेको भन्दै उनले यसको प्रक्रिया कमजोर रहेको र संसदीय समितिको गरिमालाई नजरअन्दाज गरिएको आरोप लगाए ।

सांसद वाग्लेले सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई प्रभावकारी बनाउन, सार्वजनिक निकायको कामलाई परिणाममुखी बनाउन र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले ठोष कदम अगाडि बढाउनुपर्ने खाँचो औँल्याए । उक्त अध्यादेश अस्वीकार गरियोस् भन्ने सूचनाका सम्बन्धमा सांसदहरू छिरिङ डम्डुल लामा, नारायणी शर्मा र प्रेम सुवालले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

यस्तै, प्रतिनिधिसभाबाट ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१ लाई स्वीकार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको छ । बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले सो प्रस्ताव गरेका थिए । बैठकमा अध्यादेशलाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने सांसद माधव सापकोटाको सूचनाका पक्षमा सांसदहरुले उठाएका सवालको जवाफ दिँदै उनले सार्वजनिक प्रतिष्ठानमा रहेका लगानीको विकल्प अध्यादेशमा दिएको बताए ।

निजीकरणलाई एकमात्र विकल्प नभनी अनेक विकल्प दिएको मन्त्री पौडेलले सुनाएका थिए । सार्वजनिक प्रतिष्ठानमा सरकारको लगानी भएको छ तर प्रतिफल आएको उल्लेख गर्दै उनले उदयपुर सिमेन्ट कारखाना, हेटौँडा सिमेन्ट, दुग्ध विकास संस्थान, गोखकाली टायरलगायत संस्थानको अवस्थाकै कारण ऐनलाई संशोधन गरी अध्यादेशबाट संशोधन गरेर सुधार गर्न लागिएको बताए ।

अध्यादेश प्रणालीसम्मत रुपमा मस्यौदा भएर आएको मन्त्री पौडेलले जानकारी गराए । सांसद माधव सापकोटाले ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१ लाई अस्वीकार गरियोस्’ भन्ने सूचना प्रस्तुत गरेका थिए । सो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो । सूचना प्रस्तुत गर्दै उनले सैद्धान्तिक र व्यावहारिक हिसाबले यो अध्यादेश गलत भएको बताए ।