प्राथमिक र सहुलियतपूर्ण कर्जा खरिद–बिक्री गर्न पाइने

बैंक वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने प्राथमिकताप्राप्त र सहुलियपूर्ण ब्याजदर कर्जा बैंक एक अर्काबीच नै खरिदबिक्री गर्न पाउने भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयमा नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकर्स संघबीच भएको छलफलमा ऋणीलाई र बैंक तथा वित्तीय संस्था दुबैलाई सहज हुने भएकाले खरिद बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने सहमति भएको हो ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी तथा बैंकर्स संघका पदाधिकारीबीच भएको छलफलमा बैंकिङ क्षेत्रमा देखिए समस्या तथा समग्र अर्थतन्त्रलाइ चलायमान बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो । छलफलले सहुलियतपूर्ण कर्जामा आधार ब्याजदरले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले सस्तो ब्याजदर पाउने संस्थामा सर्वसाधारण जान्छन् । त्यसैले आधार ब्याजदर कम भएको संस्थाले सहुलियपूर्ण कर्जा तोकेको सीमाभन्दा धेरै प्रवाह गर्ने र सीमाभन्दा माथिको कर्जा अन्य बैंक वित्तीय संस्थाले खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने सहमति भएको सहभागी एक बैंकरले बताए ।
छलफलले प्राथमिकताप्राप्त कर्जाको सन्दर्भमा पनि तोकिएको सीमाभन्दा बढी प्रवाह गरेको खण्डमा बिक्री गर्ने र कम भएमा किन्न पाउने व्यवस्था गर्ने सहमति भएको ति बैंकरले जानकारी दिए । प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रको कर्जालाई अहिले विपन्न वर्ग कर्जा जसरी नै विज्ञता भएको संस्थाले धेरै लगानी गर्ने र अन्य संस्थालाई बिक्री गर्ने व्यवस्था गर्ने समेत सहमति भएको छ । त्यसैगरी मन्त्री स्तरीय छलफलले प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जा वाच लिस्टमा परेको खण्डमा ५ प्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसलाइ घटाएर २ प्रतिशत झार्ने विषयमा छलफल भएको बताउँदै ति बैंकरले भने, “अर्थमन्त्री र डेपुटी गभर्नर पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ ।”
त्यसैगरी छलफलमा कर चुक्ताको प्रमाणपत्र सबैलाई अनिवार्य गर्दा ऋणी बैंक वित्तीय संस्थाभन्दा बाहिर गएको अवस्था देखिपछि त्यसलाइ समय र सीमा तोकेर विस्तारै कार्यान्वयन गर्दे लौजाने विषयमा समेत सहभागी सबै सकारात्मक भएको अवस्था छ । ठूलो कर्जाका लागि ऋणी सहकारीमा नजालान् भन्नेसम्मको छलफल भएको थियो । त्यसका साथै भन्सारमा अण्डर इन्भेष्टिङ र ओभर इन्भेष्टिङमा बैंक र कर कार्यलय कसरी सहकार्य गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको उनले बताए । तर, यस सन्दर्भमा भने ठोस समाधान झिकिसकिएका अवस्था नभएको समेत सहभागी बैंकरले बताए ।
सोमबार समग्र अर्थतन्त्रको समस्या तथा चुनौतीका विषयमा छलफल भएको अर्का एक बैंकरले जानकारी दिए । “पछिल्लो समयमा तरलता अवस्था सहज रहेको र ब्याजदरको चाप पनि नरहेको विषयमा छलफल भयो,” अर्का सहभागी बैंकरले भने, “यस विषयमा सहमतिजस्तै भएको छ । लिखित के आउछ त्यसपछि मात्र निर्धारण हुन्छ ।” सोमबार भएको छलफलका विषयहरू ७ दिनभित्र नेपाल राष्ट्र बैंकलाइ लिखित रूपमा पठाउने र त्यसको बोधार्थ अर्थ मन्त्रालयलाई पठाउने समेत सहमति भएको सहभागी बैंकरले बताए ।
बजारमा शिथिलता आयो भन्ने कुरा आएको हुनाले अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकर्स संघले संयुक्त रूपमा छलफल गरेको बताउदै एनबिएका अध्यक्ष भुवन कुमार दाहालले भने, “बजारलाई ऊर्जा थप्नका लागि आवश्यक विषयहरूको बुँदागत रूपमा उतारेर काम गर्ने सहमति भएको छ ।”
नेपाल राष्ट्र बक र बैंकर्स एशोसियसनका पदाधिकारीसँगको छलफलमा मन्त्री खतिवडाले व्यवसायमैत्री क्रियाकलापलाई सघन रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । वित्तीय प्रणालीका महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सञ्चालन नियमन तथा राष्ट्र बैंकले समय समयमा ती संस्थाहरूलाई दिइएका निर्देशनको कार्यान्वयनमा भएका प्रगतिका बारेमा समेत जानकारी लिएका मन्त्री खतिवडाले बैंकको ब्याजदर, सेवा शुल्कलगायतका विषयमा पनि राखेका थिए । अर्थमन्त्री खतिवडाले बैंकलाई नाफामुखीमात्र नभइ व्यवसायमैत्री बन्न सुझाव दिँदै मुलुकमा हाल सम्भावनायुक्त लगानी क्षेत्रको रूपमा विकसित भएको पूर्वाधारमा लगानी विस्तार गर्न, ब्याजदर निर्धारणको सम्बोधन गर्न बंैकले लिने सेवा शुल्कको समीक्षा गर्न समेत निर्देशन दिएको थिए । उनले नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकर्स एसोशियसनका पदाधिकारीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यान्वयनमा सहजता अपनाउन सकिने भन्दै नतिजा आउने गरी काम गर्न निर्देशन पनि दिए ।