कर विरोधको आन्दोलन स्थगित

दाङ– कर खारेजीको माग गर्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ लुम्बिनी प्रदेशले सुरू गरेको आन्दोलन स्थगित भएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले उच्चस्तरीय वार्ता समिति गठन गरी वन महासंघलाई लिखित रूपमा पत्र पठाएपछि महासंघले तत्कालका लागि आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेको हो ।

सामुदायिक वन समूहमा प्रदेश सरकारले लगाएको कर खारेजीको माग गर्दै महासंघले आइतबारदेखि आन्दोलन सुरू गरेको थियो । आन्दोलनको पहिलो दिन मै प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाअन्तर्गत रहेको कृषि, वन तथा वातावरण समितिका सभापति विश्वप्रेम पाठक संयोजक रहेको पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय वार्ता समिति गठन गरेको हो । वार्ता समिति गठन गरेको झण्डै २४ घण्टापछि प्रदेश सरकारले वन महासंघलाई लिखित रूपमा वार्ताका लागि पत्र पठाएपछि वन महासंघले तत्कालका लागि आन्दोलन स्थगित गरेको थियो ।

प्रदेश सरकारको तर्फबाट वार्ताका लागि लुम्बिनी प्रदेश सभाअन्तर्गत रहेको कृषि, वन तथा वातावरण समितिका सभापति पाठक संयोजक रहेको पाँच सदस्यीय वार्ता समितिका सदस्यहरूमा लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य अर्जुनकुमार केसी, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव ईश्वरराज पौडेल, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव डिलाराम पन्थी र सदस्य सचिवमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव मोहनराज काफ्ले रहेका छन् ।

वन महासंघ लुम्बिनी प्रदेशले सोमबार बेलुका देउखुरीमा पत्रकार सम्मेलन गरी तत्कालका लागि आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेको बताएको हो । प्रदेश सरकारले उच्चस्तरीय वार्ता समिति गठन गरी आह्वान गरेको भन्दै प्रदेश सरकारको निर्णयको स्वागत गर्दै तत्कालका लागि आन्दोलनका कार्यक्रमको स्थगित गरिएको महासंघले बताएको छ । वन महासंघले तत्काल वार्ता समिति गठन गरी सरकारसँग वार्ता गर्न तयारी समेत गरेको छ ।

सोमबार नै बैठक बसेर वार्ता समिति गठन गर्ने महासंघ लुम्बिनी प्रदेश उपाध्यक्ष हुमनाथ भट्टराईले जानकारी दिए । प्रदेश सरकारले वन समूहमा लगाएको कर पूर्णमा खारेज नगर्दासम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताएको छ । प्रदेश सरकारले सामुदायिक वन समूहले काठ बिक्री गर्दा आन्तरिक आम्दानीको १० प्रतिशत र बाह्य बिक्रीको २५ प्रतिशत कर लगाएपछि वन महासंघले कर खारेजीको माग गर्दै चरणवद्ध निर्णायक आन्दोलन सुरू गरेको हो ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक विधेयकमार्फत सामुदायिक वनभित्र उपभोक्ताहरूले प्रयोग गर्ने आन्तरिक खपतमा १० प्रतिशत र वाह्य खपतमा २५ प्रतिशत सेवा शुल्क लगाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आफ्ना सदस्यलाई बिक्री वितरण गर्दा प्राप्त हुने रकममध्ये २५ प्रतिशत वन पैदावार शुल्क बापतको रकम नियमित रूपमा प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याएको थियो ।

यो प्रावधान विरुद्ध सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ अदालतमा गएपछि अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो । तर, प्रदेश सरकारले पुन: घुमारो बाटोबाट आर्थिक विधेयक ल्याएर सोही शीर्षकमा कर लिन खोजेपछि रोकिएको आन्दोलन पुन: सुरु भएको थियो । आगामी आव २०८१/८२ मा प्रदेश सरकारले आन्तरिक खपतमा १० प्रतिशत र वाह्य खपतमा २५ प्रतिशत वन पैदावार शुल्क बापतको रकम नियमित रूपमा प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको भन्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरू सडकमा उत्रिएका हुन् ।

२०७८ सालमा जारी वन ऐनमा समूहका सदस्यलाई साल जन्य काठ बिक्री वितरण गरेर हुने आम्दानीबाट सरकारलाई राजस्व तिर्नु पर्ने प्रावधान छैन । यद्यपि, समूह बाहिर बिक्री भएको सबै खाले वनजन्य पैदावारबाट हुने आम्दानीको २५ प्रतिशत कर भने सरकारलाई बुझाउनु पर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । लुम्बिनी प्रदेशले जारी गरेको आर्थिक ऐनमा साल प्रजातिको काठ उपभोक्ता समूहले आफ्ना सदस्यलाई बिक्री वितरण गर्दा १० प्रतिशत र बाह्य बिक्री गर्दा प्राप्त हुने रकममध्ये २५ प्रतिशत रकम सेवा शुल्क बापत संकलन गर्ने उल्लेख छ । लुम्बिनी प्रदेशले ल्याएको आर्थिक ऐनको १३ नम्बर बुँदा खारेज गर्नुपर्ने वन महासंघको माग छ ।