२१ करोड बजेट विनियोजन, ६ अर्ब २९ करोड थप माग

सुर्खेत– कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका तीन विमानस्थल विस्तार गर्न पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले थप बजेट माग गरेको छ । कर्णालीका सुर्खेत र जुम्ला तथा लुम्बिनीको दाङ टरीगाउँ विमानस्थल विस्तारका लागि पर्यटनले अर्थ मन्त्रालयसँग थप बजेट मागेको हो ।

बजेट अभावका कारण लामो समयदेखि यी विमानस्थलको विस्तार कार्य अलपत्र छ । यी तीन विमानस्थल विस्तारका लागि थप बजेट माग गरेको पर्यटन मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण लामिछानेले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार तीन विमानस्थलमा यो वर्ष २१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । विनियोजित बजेटले नपुग्ने भएपछि अहिले ६ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ थप बजेट माग गरिएको हो । बजेट माग गरेको पत्र अर्थ मन्त्रालयमा पठाइए पनि अहिलेसम्म निर्णय भएर नआएको उनले जानकारी दिए ।

प्रवक्ता लामिछानेका अनुसार यी विमानस्थल विस्तारका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर्न नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट सिफारिस भएर आएबमोजिम फागुन १५ गते बसेको मन्त्रिस्तरीय बैठकले थप बजेट माग गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

टरीगाँउ विमानस्थलको जग्गा अधिग्रहणका लागि ५ अर्ब लागत अनुमान गरिएकोमा यो वर्ष १ करोड विनियोजन भएको छ । यसका लागि ९९ करोड थप बजेट माग गरिएको हो ।

यस्तै, सुर्खेत विमानस्थलको जग्गा अधिग्रहणका लागि १० अर्ब रूपैयाँ लागत अनुमान गरिएकोमा यो वर्ष १० करोड बजेट विनियोजन भएको छ । यो विमानस्थलका लागि ४ अर्ब ९० करोड थप बजेट माग गरिएको हो । अर्को जुम्ला विमानस्थलको जग्गा अधिग्रहणका लागि १ अर्ब लागत अनुमान गरिएकोमा यो वर्ष १० करोड रकम विनियोजन भएको छ । यसका लागि थप ४० करोड बजेट माग गरिएको हो ।

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बजेट व्यवस्थापन गरेर विमानस्थल विस्तारको काम रफ्तारले अघि बढाउनुपर्ने बताए । देश संघीयतामा गएसँगै साविक कर्णालीका चार जिल्ला प्रदेश राजधानी सुर्खेतसँगको सिधा हवाई सेवाको पहुँच बाहिर छन् । २०७४ अघि कर्णालीका जुम्ला, मुगु, हुम्ला र डोल्पा तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशको बाजुरा जिल्लामा सुर्खेत विमानस्थलबाट नियमित हवाई उडान हुन्थ्यो । तर, संघीयता कार्यान्वयनपछि हवाई सेवा बन्द हुँदा यी जिल्लाका नागरिकलाई जहाजबाट नेपालगन्ज हुँदै फेरि गाडीको यात्रा गरेर सुर्खेत पुग्नुपर्ने बाध्यता छ ।

संघीयतापछि प्रदेशभित्रका आन्तरिक हवाई सेवा बन्द हुँदा प्रदेश राजधानी सुर्खेत पुग्न लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगन्ज धाउनुपर्ने बाध्यताले नागरिकलाई आर्थिक भार तथा यात्राको सकस छ । प्रदेश राजधानी भएसँगै राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक तथा शैक्षिक हब बनेको सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर १० वटै जिल्लाका नागरिकको रोजाइ बन्दै गएको छ । तर, सुर्खेत विमानस्थलबाट प्रदेशभित्रका हिमाली र पहाडी जिल्लामा हवाई सेवा सञ्चालन नहुँदा अध्ययन, रोजगारी, औषधोपचार, प्रशासनिक कामकाजका लागि वीरेन्द्रनगर आउजाउ गर्ने नागरिकलाई नेपालगन्ज पुग्नुपर्ने बाध्यता छ ।

हाल काठमाडौं–सुर्खेत सिधा हवाई उडान हुने सुर्खेत विमानस्थलमा नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यालयसमेत छैन । अझ नेपाल वायुसेवाले सुर्खेत विमानस्थल भएर कर्णालीका कुनै पनि जिल्लामा हालसम्म एउटा पनि उडान भरेको छैन । सुर्खेतबाट माथिल्ला जिल्लाहरूमा यात्रु तथा कार्गो उडान हुँदा सरकारले लगाउने हवाई शुल्क महँगो पर्ने भन्दै निजी हवाई कम्पनीहरूले आफ्ना उडान नेपालगन्ज स्थानान्तरण गरेका थिए ।

त्यसयता कर्णालीको आन्तरिक आकाशमा न सरकारले आफ्ना जहाज उडाउने प्रयास गरेको छ, नत निजी सेवाप्रदायक कम्पनीलाई नै जहाज उडाउन प्रोत्साहन गरेको छ । सञ्चालन खर्चका कारण सरकारी स्वामित्वको निगमले नै कर्णालीमा आन्तरिक उडान भर्न नसकिने जवाफ दिँदै आएको छ ।

२०७५ मा कर्णालीका तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रदेश सरकारले आफ्नै हवाई सेवा सञ्चालन गर्ने महत्वाकांक्षी योजना अगाडि सारेका थिए । ‘कर्णाली एयरलाइन्स’का नामबाट आन्तरिक तथा अन्तरप्रदेश उडानका लागि हवाई सेवा सुरु गर्न ल्याएको योजना अलपत्र छ । शाहीकै पालामा प्रदेश सरकारले सुर्खेतमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विमानस्थल र मुगुमा ‘हाइ अल्टिच्युट’ विमानस्थल निर्माणको घोषणा गरेको थियो । चिनियाँ कम्पनी नर्थवेष्टले दुईवटै विमानस्थलको निःशुल्क विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरेर प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराउने भनिए पनि हाल ती सबै योजनाहरू कागजमै सीमित भएका छन् ।

विमानस्थलबाट संघीय राजधानी काठमाडौं आउजाउ गर्न, नेताहरूको चार्टर्ड तथा विपद्लगायत अन्य काममा नेपाली सेनाले प्रयोग गर्ने एयरलिफ्ट बनेको छ । संघीयताअघि सुर्खेत विमानस्थलमा सीता, तारा, यती लगायतका निजी हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीका ट्वीनअटर विमानहरू दैनिक सुर्खेती आकाश भएर कर्णालीका माथिल्ला जिल्लाहरूमा उडान हुन्थे । यात्रुवाहक तथा कार्गो बोकेका विमान तथा हेलिकोप्टरले खाली नहुने विमानस्थलमा अहिले सुर्खेत–काठमाडौं, काठमाडौं–सुर्खेत दैनिक चार वटा उडानमात्र हुने गरेका छन् । माथिल्लो कर्णाली उड्ने जहाज देखिन छाडेका छन् ।

२०७७ सालमा हालको विमानस्थललाई विस्तार गरी एक हजार पाँच सय मिटरको धावनमार्ग विस्तार गरी रात्रिकालीन उडान भर्ने उद्देश्यका साथ सुर्खेत विमानस्थल विस्तारको योजना अगाडि बढाइएको थियो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा २०७७ मंसिर अन्तिम साता बसेको बैठकले विमानस्थललाई ‘एप्रोच लाइट’ सुविधायुक्त विमानस्थलका रूपमा विकास गर्न दीर्घकालीन सोचसहित काम अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । विमानस्थल विस्तार र स्तरोन्नतिका लागि झण्डै २ अर्ब रूपैयाँ खर्च लाग्ने भन्दै पहिलो चरणमा प्रदेश सरकारले ५० करोड र केन्द्र सरकारले ५१ करोड बजेटसमेत छुट्याएका थिए । विस्तारका लागि संघीय र प्रदेश सरकारबीच १५ असोज २०७७ मा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरसमेत भएको थियो । तर, प्रदेश सरकारले विस्तारको काम अघि बढाउनै सकेन । केन्द्र र प्रदेश सरकारले छुट्याएको १ अर्ब १ करोड रकम फ्रिज भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा पनि १ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन भएको थियो । तर, त्योबेला सबैजसो राजनीतिक दलहरूले विस्तार कार्य अगाडि बढाउनका लागि सहयोग गरेनन् । नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र प्रदेश सरकारले विस्तार कार्य अगाडि बढाउनका लागि जग्गाको कारोबार रोक्का गरिसकिएको थियो भने लगत संकलन कार्य पनि अघि बढाइएको थियो । प्रदेश सरकारले नागरिक तहमा कुनै छलफल नै नगरी जग्गा रोक्का प्रक्रियाका लागि पत्र लेख्ने काम ग¥यो, जसको व्यापक विरोध भयो ।

विमानस्थलको धावनमार्ग विस्तार गर्दा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका १०, ११, र १२ नं. वडाका करिब ९२३ घरधुरी र विद्यालय पनि प्रभावित हुने भएपछि स्थानीयबासी संघर्ष समिति नै गठन गरेर विरोधमा उत्रिएका थिए । स्थानीयको विरोधपछि २०७८ सालमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले विमानस्थल विस्तार गर्ने बजेटले नयाँ विमानस्थल बनाउन सकिने भन्दै विस्तार योजनाको च्याप्टर नै क्लोज गरेका थिए ।