मेलमिलापका अधिकांश मुद्दा असफल

लमजुङमा मेलमिलापका अधिकांश मुद्दा असफल भएका छन् । जिल्ला अदालतको तथ्यांकअनुसार मेलमिलापका लागि पठाइएका मुद्दाहरूमा अधिकांश मुद्दा असफल भेटिएको हो ।
सदरमुकाम बेंसीसहरमा आयोजित मेलमिलाप अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सो तथ्यांक प्रस्तुत भएको हो । जिल्ला अदालतको पछिल्लो चार वर्षको तथ्यांकअनुसार एक सय ५९ मुद्दा मेलमिलापका लागि पठाइएका थिए । सोही चार वर्षको तथ्यांकलाई हेर्दा करिब ६८ प्रतिशत मुद्दा असफल भएको पाइएको हो ।
जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हरिशचन्द्र ढुंगानाले चार वर्षको अवधिमा आएका एक सय ५९ मुद्दामध्ये एक सय सातवटा मुद्दा असफल भएको पाइएको छ । सोही अवधिमा जम्मा ५२ वटा मेलमिलापसम्बन्धी मुद्दामात्रै सफल भएका छन् ।
आव ०७५-७६ मा मात्रै मेलमिलापमा पठाइएका ६१ मुद्दामध्ये ४० वटा मुद्दा असफल भएका थिए । आव ०७४-७५ का ३९ मुद्दामध्ये २१ मुद्दा असफल भएका छन् । यस्तै आव ०७३-७४ मा आएका मेलमिलापसम्बन्धी १५ मुद्दामध्ये १४ मुद्दा असफल भएको थियो भने एउटा मात्रै सफल भएको तथ्यांकले देखाएको छ । जिल्लामा आव ०७२-७३ मा ४४ मुद्दा मेलमिलापका लागि पठाइएकोमा ३६ मुद्दा असफल भएका थिए भने आठवटा मात्रै सफल भएको अदालतले जनाएको छ ।
जिल्लामा चालू आवको ६ महिनाको अवधिमा पनि २४ मुद्दा मेलमिलापका लागि पठाइएकोमा दुईवटा मात्रै सफल भएको अदालतले जनाएको छ । सोमध्ये १३ मुद्दा असफल भइसकेका छन् भने नौवटा मुद्दा प्रक्रियामा छन् । चालू आवमा लमजुङ अदालतले एक सय ६७ मुद्दा फस्र्योट भइसकेको जनाएको छ ।
मेलमिलापका मुद्दा अधिकांश असफल हुनुमा दक्ष र तालिमप्राप्त मेलमिलाप कर्ता अभाव रहेको अदालतको ठहर छ । पछिल्लो समय स्थानीय तह र सामुदायिकस्तरको मेलमिलाप अझै प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै यस विषयमा थप अनुसन्धान हुन आवश्यक रहेको अदालतले जनाएको छ ।
स्थानीय तहहरूमा मेलमिलापकर्ताको सूची तयार हुन नसकेको पनि जिल्ला न्यायाधीश ढुंगानाले बताए । स्थानीय तहमा गठन भएका मेलमिलाप केन्द्रका लागि भौतिक पूर्वाधार अभाव, मेलमिलाप कर्ताको न्यून पारिश्रमिक र सम्बन्धित विषयमा पर्याप्त छलफल हुन नसक्दा पनि मेलमिलापका अधिकांश मुद्दा असफल भएको न्यायाधीश ढुंगानाले बताए ।
पछिल्लो समय फौजदारी मुद्दा बाहेकका समुदायमा हुनसक्ने सामान्य विवाद समाधानका निम्ती संवैधानिक प्रावधान अनुरुप सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको अध्यक्षतामा मेलमिलाप परिषद् गठन भएको छ । यस्तै जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको संयोजकत्वमा प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला मेलमिलाप अनुगमन समिति गठन भएको छ ।
सोबाहेक प्रत्येक जिल्ला अदालत परिसरमा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना भएका छन् । अदालतबाट मेलमिलापका निम्ती प्रेषित मुद्दाहरू तालिमप्राप्त मेलमिलापकर्ताले सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरी मेलमिलाप हुने वा नहुने विषयमा मस्यौदा तयारी गरी विवाद निरुपण गर्ने गर्दछन् ।
यसैगरी संघीयता कार्यान्वयनसँगै कार्यान्वयनमा आएका स्थानीय तहमा पनि स्थानीय निकायको उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन भएका छन् । न्यायिक समितिले आफूसमक्ष दायर भएका मुद्दालाई मिलापत्र हुनसक्ने मुद्दामा मेलमिलापका निम्ती समुदाय वा वडास्तरमा पठाउन सक्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।