अनि विकास कहाँबाट हुन्छ: मन्त्री गुरुङ

पोखरा– नेपाल सरकारका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरूङले विकास बजेट विनियोजन भएको थोरै रकम पनि मुस्किलले ५० प्रतिशतमात्र खर्च हुनुले चाहेर पनि विकास हुन नसकेको दाबी गरेका छन् । नेपाल नेत्र ज्योति संघ हिमालयन आँखा अस्पतालको शनिबार पोखरामा आयोजना भएको ३२औं वार्षिकोत्सव समारोहमा बोल्दै मन्त्री गुरुङले अघिल्लो वर्ष विनियोजन भएको बजेटमध्ये करिब २९ प्रतिशतले तीन खर्ब विकास बजेटमध्ये मुस्किलले ५० प्रतिशतमात्र खर्च हुनुले आफूहरूले चाहेरमात्र विकास नभएको दाबी गरेका हुन् ।

साढे १८ खर्बको बजेटमध्ये तीन खर्बमात्र बिकासका लागि विनियोजन भएको अवस्थामा तीन खर्ब वैदेशिक ऋण तथा व्याज तिर्नुपर्ने नेपालको बाध्यकारी अवस्था रहेको उनले जनाए । १२ खर्बभन्दा बढी प्रशासनिक खर्च हुने बताउँदै मन्त्री गुरुङले एक लाख हाराहारीमा कर्मचारी, एक लाख सेना, एक लाख प्रहरी रहेको बताए । प्रशासनिकतर्फ ७१ प्रतिशत खर्च हुने गरेको मन्त्री गुरुङले जनाए । २९ प्रतिशत विकास बजेटतर्फ जुन बजेट सरकार सञ्चालनका लागि लिएको ऋण र व्याज तिर्न १५ प्रतिशत जसो खर्च हुने गरेको उनले जनाए ।

गण्डकी प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका मन्त्री गुरुङले भौतिक पूर्वाधार विकासको पहिलो आधार भएको बताए । पूर्वाधार विना उत्पादन र रोजगारसमेत सिर्जना नहुने गरिबी नघट्ने सुशासन कायम गर्ने विषयमा समेत प्रभावकारी काम नहुने मुलुकमा राजस्वसमेत वृद्धि नहुने उनको तर्क थियो । ‘हिँड्दै छ पाइला मेट्दै छ’ गर्नुभन्दा भिजन र दीर्घकालीन सोच र योजना बनाउनु पर्ने पाठ गण्डकी प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्दा सिकेको उनले जनाए ।

नेपालका कतिपय कानुन बाह्रसिंगे जस्तो भएकाले त्यसको स्पष्टताका लागि तत्काल कानुन संसोधन तथा नयाँ कानुन बनाउनका लागि अध्यादेशबाट कानुन संशोधन गर्न लागिएको मन्त्री गुरुङले जनाए । सरकारले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी देशमा सुशासन कायम गर्दै आर्थिक विकास गर्न अध्यादेश ल्याएको उनको भनाइ छ । प्रशासनमा सुधार, लगानी भित्र्याउने, व्यावसायिक प्रवर्द्धन गर्न, देशमा छिटो विकास गर्नलगायतका कारणले गर्दा सरकारले सदन नचलेको अवस्थामा आफ्नो संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी अध्यादेश ल्याएको उल्लेख गरे ।

नेपालमा एकै पटक धेरै सुधार गर्नुपर्ने भएकाले अध्यादेशबाट केही कानुन ल्याउन लागेको मन्त्री गुरुङले जनाए । एउटा विधेयक पास गर्न ६ वर्ष लाग्ने दाबी गर्दै उनले तत्काल १०/११ वटा कानुन ल्याउनका लागि छिटो र फाष्ट ट्रयाकबाट ल्याउनका लागि सदन नचलेको बेलामा अध्यादेश ल्याउन लागेको प्रष्ट पारे । २०७७ सालमा सदनमा गएको भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी पहिलो संशोधन केही समयअघि मात्र संशोधन भएको बताउँदै मन्त्री गुरुङले यही अवस्थामा नेपालमा सुशासन र आर्थिक विकासका लागि केही कानुन अत्यावश्यक भएकाले अध्यादेशबाटै केही कानुन संशोधन गर्न लागेको जिकिर गरे ।

उनले भने, ‘देशमा सुशासन आजभोलिबाटै चाहिएको छ, नेपालको पुरानो ढंगबाट ५/६ वर्ष कानुन बनाउन समय लाग्ने हो भने हामीले कसरी देशमा आर्थिक विकास र सुशासन दिन सक्छौं, हामीले देशमा छिटो सुशासन र विधिको शासन कायम गर्न पनि अध्यादेश ल्याउन लागेका हौं, यसको अर्थ बुझेरमात्र विरोध गर्न प्रतिपक्ष दललाई आग्रह गर्दछु ।’ सरकारलाई अत्यावश्यक चिज त्यो गर्नुपर्‍यो भनेर लाग्यो भने अध्यादेश ल्याउन पाउने संवैधानिक अधिकार भएकाले त्यसका आधारमा सरकार अघि बढेको बताउँदै मन्त्री गुरुङले यसको विरोधभन्दा यसभित्र कानुन संशोधन गर्न ल्याएका विषयमा बहस गर्न आग्रह गरे ।

समाजमा रहेका विकृति र विसंगतिविरुद्ध सामाजिक सञ्जाल विधेयक ल्याउन लागेको बताउँदै मन्त्री गुरुङले यसले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि कुनै हनन नहुने छाडातन्त्रलाई नियन्त्रण र नियमन गर्ने बताए । उनले पोखराको हिमालयन आँखा अस्पताल, सहारा एकेडेमी, एसओएस बालग्राम स्कुल, गण्डकी बोर्डिङ स्कुललगायतका गण्डकी प्रदेशका गौरवका प्रतिष्ठान रहेकाले उनीहरूको सरकारले अपनत्व लिन सक्नुपर्ने बताए । अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थित गर्न पनि भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको मन्त्री गुरुङले बताए । सुकुम्बासीको हकहितका लागि काम गर्छु भन्ने कम्युनिष्ट किन यसको विरोध गर्छन् भन्दै उनले प्रश्न गरे ।

त्यो विषयभित्रको विषय वस्तु के छ बुझेरमात्र विरोध गर्न माओवादी केन्द्रसहितका दललाई मन्त्री गुरुङले आग्रह गरे । सहकारीमा जनताको करिब एक खर्ब रकम हिनामिना भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री गुरुङले रकम हिनामिना गर्नेलाई कारबाही गर्न सहकारी विधेयक ल्याएको मन्त्री गुरुङले जनाए । सहकारीको नियमन गर्ने निकाय नहुँदा सहकारीमा रकम हिनामिना भएको जनाउँदै मन्त्री गुरुङले बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न पनि कानुन संशोधन गर्न आवश्यक भएको उल्लेख गरे । सहकारीको संरक्षणकोष खडा गर्नुपर्ने उनले जनाए । सडकमा जुलुस निकालेर भ्रष्टाचार गर्नेले उन्मुक्ति नपाउने मन्त्री गुरुङले बताए ।

सहकारी र भ्रष्टचारीलाई सरकारले जेलमै राखेर आवश्यक कारबाही गर्ने कुनै उन्मुक्ति नदिने उनले जनाए । सरकारले नेपाल प्रहरीमार्फत छानबिन गर्ने दोषी ठहर भए कारबाही हुने तर सडकबाट उन्मुक्ति पाउँछु भन्ने कसैले भ्रम नपाल्न उनले आग्रह गरे । न्याय प्रणालीबाट उन्मुक्ति पाए त्यसमा आफूहरूले केही भन्न नमिल्ने मन्त्री गरुङको भनाइ थियो । कार्यक्रममा बोल्दै संघका केन्द्रीय सचिव हरि शर्माले औषधिजन्य चश्मामा छुट गराउन माग गरे । संघ गण्डकीका अध्यक्ष एवं अस्पतालका पूर्वअध्यक्ष प्रा. डा. दीलबहादुर खत्री क्षेत्रीले गण्डकी प्रदेश सरकारले अस्पतालको संरक्षण गर्दै अपनत्व लिन सुझाव दिए ।