ग्रे लिस्टले नेपालीको भान्सासम्म असर गर्छ

मुलुकको अर्थतन्त्र सुस्त भइरहेका बेला नेपाल दोस्रो पटक सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी लगानीको जोखिमपूर्ण सूची ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेको छ । यसैको भारीले आगामी दिनमा अर्थतन्त्र थप थिचिने जोखिम बढेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको पहलमा नेपालको उपलब्धि कमजोर भएसँगै दोस्रो पटक फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ) को ग्रे लिस्टमा परेको हो । एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपिजी) अन्तर्गत एफएटिएफको प्लेनरी तथा वर्किङ ग्रुपको पेरिसमा सम्पन्न बैठकले गत साताको शुक्रबार नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी लगानीको जोखिमपूर्ण सूचीमा राखिएपछि यसबारे विभिन्न कोणबाट बहस भइरहेका छन् ।

सूचीमा परेसँगै नेपालले बाह्य लगानी, सहायता, आयातमा एलसीलगायत थप कठिनाइ बेहोर्नुपर्ने विज्ञहरूले औँल्याएका छन् । नेपालको सुस्त अर्थतन्त्रका लागि यो थप कठिन हुन सक्ने विज्ञहरूले औँल्याइरहेका छन् । नेपाल पटक–पटक सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी लगानी निवारणमा चुकिरहेको छ । यस्तो किन भइरहेको छ, कसको कमजोरीका कारण नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्‍यो, यसको कस्तो असर पर्छ र अब कसरी बाहिर निस्कनेलगायतबारे नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक तथा अर्थविद् नरबहादुर थापासँग कारोबारकर्मी परिवर्तन देवकोटाले गरेको कुराकानीको सार :

भर्खरै नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टमा सूचीकृत भएको छ । यो सूचीमा परिसकेपछि नेपाललाई कस्तो असर पर्ला ?
नेपाल अतिकम विकसित मुलुक (एलडिसी) बाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिको चरणमा रहेको छ । यो चरणमा थ्रेसहोल्डमा बसेको मुलुकलाई ग्रे लिस्टको आपत् पर्दा विकासशील मुलुक बन्ने महत्त्वाकांक्षामा केही न केही ठेस लाग्ने देखिन्छ । स्तरोन्नति हुँदा जुन गर्व गर्न सकिन्थ्यो, तर अब ग्रे लिस्टमा परेकै कारण त्यसको उत्सव मनाउन सक्ने अवस्थामा हामी रहेनौँ । केही न केही गल्ती भइरहेकै छ भन्ने अवस्था ग्रे लिस्टमा परेपछि सिर्जना हुन्छ । यसले विकासशील राष्ट्रको दिगोपनामा प्रश्न उठाउँछ ।

त्यो स्तरोन्नतिको अवस्थामा रहिरहनका लागि मुलुकको एकल प्रयासले मात्र हुँदैन, अन्य राष्ट्रको सहयोग पनि आवश्यक पर्छ । वैदेशिक लगानी, वैदेशिक सहायता, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा सहजीकरण, सहज रूपमा रेमिटेन्स आउने व्यवस्थालगायत हुनुपर्छ । मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारमा जटिलता आउनु हुँदैन । यी सबै हुन सकेमा मात्रै स्तरोन्नति रहिरहन सक्छ । धेरै वर्षको लामो प्रयासबाट स्तरोन्नतिको तयारी भएको थियो । त्यही समयमा ग्रे लिस्टमा पर्नु कदापि राम्रो मान्न सकिँदैन ।

यस्तै नेपाल लामो समयदेखि खुला अर्थतन्त्रको अभ्यासमा छ । जसका कारण बाह्य अर्थतन्त्रमा धेरै निर्भर छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, विदेशमा काम गर्ने नेपालीको संख्या वा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा रेमिटेन्सको योगदान हेर्ने हो भने नेपाल विश्व व्यापारसँग अत्यन्तै निर्भर रहेको छ । अन्य देश धेरै हदसम्म रोजगारी, वस्तु तथा सेवा, वित्तीय स्रोतमा आत्मनिर्भर छन् । तर, नेपाल त्यस्तो अवस्थामा छैन । यस्तो मुलुक ग्रे लिस्टमा पर्नुले ठूलो अर्थ राख्छ ।

ग्रे लिस्टमा परिसकेपछि नेपाललाई कुन–कुन क्षेत्रमा कस्तो कस्तो असर पर्ला ?
सिद्धान्तत: हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार महँगो हुन्छ । नेपालीले सहजै एलसी खोल्न सक्ने अवस्था रहँदैन । निगरानी, खोजीनिती बढी मात्रामा अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकले हेर्छन् । ग्रे लिस्ट भएका मुलुकबाट एलसी खोल्दा भुक्तानी दिन्छ कि दिँदैन भन्ने अर्को देशलाई पर्न जान्छ । जसका कारण उसले धेरै समय लिन्छ । साथै, ती मुलुकले लिने शुल्क पनि महँगो हुन जान्छ । त्यसको लागत आम नागरिकले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । सरकार र धनी मानिसलाई धेरै असर नपर्न सक्छ । तर, ग्रे लिस्टको असर ससाना आय गर्ने परिवार वा नागरिकलाई पर्छ ।

त्यस्ता क्षेत्रका वस्तुको मूल्यवृद्धि हुन जान्छ । यसले त नेपालीको भान्सासम्म नै असर पर्छ । विदेशमा रहेका नेपालीले पठाउने रेमिटेन्समा पनि खोजीनिती गर्छन् । त्यसपछि हुँदैन भन्ने वा लागत बढी तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसले रेमिटेन्सको लागत बढ्न जान्छ । नेपालले पनि अन्य मुलुकलाई यस्तो गरेको थियो । राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरीका कारण आम नागरिकले यसको मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । वैदेशिक लगानीकर्ताले कुनै मुलुकमा लगानी गरेर नाफा कमाउने उद्देश्य राख्दै गर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कस्तो अवस्था छ भनेर हेर्छ । त्यसले उसलाई लगानी निरुत्साहित गर्ने सूचकहरू देख्छ ।

कतिपयले सन् २००८ देखि २०१४ सम्ममा पहिलो पटक नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको समयमा वैदेशिक लगानी बढेको बताउँछन् । नेपालमा दुई किसिमका वैदेशिक लगानी हुन्छन् । सरकारले कूटनीतिक सम्बन्ध राखेर रणनीतिक महत्त्वका क्षेत्रमा सरकारी लगानी आइरहने अवस्था भयो भने पनि स्वस्फूर्त रूपमा नेपालमा आउने विदेशी लगानी घट्न जान्छ । यस्तै राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक तथा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उनीहरूको चुक्ता पुँजीको शतप्रतिशत एक्सटर्नल कमर्सियल बरोइङ (बाह्य व्यापारिक कर्जा) (इसिबी)) को सुविधा दिएको छ ।

थुप्रै बैंकले बाहिरबाट कर्जा सापटी दिइरहेका छन् । त्यसमा ब्याजदर लेनदेन हुन्छ । अब मुलुक ग्रे लिस्टमा परिसकेपछि त्यसरी लिने कर्जाको ब्याज बढ्ने अवस्था रहन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यसरी लिएको कर्जा ग्रिन फाइनान्सिङ, समावेशी वित्तलगायतमा आइरहेका छन् । तर, अब त्यसमा प्रहार हुन्छ । कर्जा दिनै समस्या हुन्छ । यदि उनीहरूले दिइहाले पनि महँगो ब्याजदरमा दिन्छन् । नेपाल सरकारले पनि यस्तो सहुलियत, अनुदानलगायतका सुविधा लिइरहेकोमा अब ग्रे लिस्टमा परेको मुलुकलाई किन दिने ? भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ ।

अनुदान र विदेशी दातृ निकायले दिने ऋण भनेको गरिब, वातावरण तथा विकास लक्षित हुन्छ । यो रोकिने वा घट्ने अवस्थामा नेपालीलाई असर गर्छ । हाम्रो बार्गेनिङ पावर पनि यसले घटाएको छ । ग्रे लिस्टमा परेका कारण नेपालको साख, विश्वास र ख्यातिमा नराम्रो धब्बा लागेको छ । ग्रे लिस्टमा परेपछि नेपालको पासपोर्टको स्तर झनै खस्कने अवस्था आउँछ ।

धेरै लामो तयारी हुँदाहुँदै पनि नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवाद निवारणमा कमजोर देखियो र अन्तत: ग्रे लिस्टमा पर्‍यो । कमजोरी कहाँ–कहाँ भयो ?
यसका दुई–तीनवटा कारण छन् । पहिलो भनेको राजनीतिक नेतृत्व अलमलमा पर्‍यो । जसरी आन्तरिक मुद्दा अन्तिम समयमा सेटल गर्ने परिपाटी छ, त्यसरी नै यसलाई लिइयो । अन्तिममा कागजमा ठीकठाक देखाउने त हो, हामी त्यसो गरिहाल्छौँ, निस्किहाल्छौँ भन्ने थियो । सुरुदेखि तयारी भनिए पनि वास्तविक तयारी थिएन । एउटा प्रतिबद्धता कागजमा जनाउँछु, त्यसलाई मानिहाल्छन् भनेर हलुका किसिमले लिइयो । त्यसैले उच्चस्तरको राजनीतिक नेतृत्वमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय क्षेत्रको प्रयोग नियन्त्रण गर्ने एफएटिएफको उद्देश्य छ, त्यसबारे बुझाइ नै पुगेन ।

त्यसैले एफएटिएफले पहिलो नम्बरमा नै यसबारे बुझाइ बढाउनका लागि भनेको छ । भारतमा यस्ता कुरामा एकदम राम्रो बुझाइ पाइन्छ । उनीहरू अपडेट भइरहेका हुन्छन् यसबारे । तर, नेपालमा केके गर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण गर्न सकिन्छ भन्ने बुझाइ नै पुगेन । त्यसकारण ढिलासुस्ती पनि भयो । यस्तै राज्यसंयन्त्र कमजोर भयो । राज्यसंयन्त्रले स्वायत्त तथा उत्तरदायी ढंगले काम गर्नुपर्नेमा गरेन । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन र निरीक्षण जोखिमका आधारमा गर्नुपर्छ भनिन्छ ।

पहिलो पटक नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्दा र त्यसबाट बाहिर आउने क्रममा राखिएको सर्त, नियमको आधारमा नभई जोखिमका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निरीक्षण गर्ने भन्ने थियो । त्यसलाई मानेर नै नेपाल पहिलो पटक ग्रे लिस्टबाट बाहिरिएको थियो । तर, पछिल्लो समयमा जोखिमका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन र निरीक्षण हुनुपर्नेमा भएन । त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आएको वित्तीय स्रोत जोखिमका आधारमा नियमन गर्न सकिएको भए कालो धन सेतो बनाउन प्रयोग हुँदैनथ्यो । त्यस्तै अरू निकायहरू बीमा, धितोपत्र बोर्ड, कतिपय अनुसन्धान गर्ने निकायहरूले स्वायत्त ढंगले काम गर्नुपर्नेमा गरेनन् ।

त्यसैले राज्यसंयन्त्र कमजोर भएको यसले देखाउँछ । यदि राज्यसंयन्त्र चुस्त–दुरुस्त भइदिएको भए सायद यो अवस्था आउने थिएन । एफएटिएफका ४० वटा मापदण्ड छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलाप निवारणका लागि ती कानुन र आवश्यक पर्ने संस्थाको विकास हामीले गर्‍यौँ । यसका अतिरिक्त एफएटिएफले ४० वटा व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छ कि छैन भनेर हेर्ने ११ वटा सूचक दियो । त्यसको कार्यान्वयन फितलो भयो । ती सूचकमा सातवटामा र्‍यांकिङ एकदमै कमजोर देखियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण त्यति सहज छैन ।

सबैभन्दा पहिले अनुसन्धान हुनुपर्छ । त्यसका लागि अनुसन्धान गर्ने सबै निकायले तदारुकताका साथ अनुसन्धान गर्नुपर्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण पहिलो कसुर नभई दोस्रो कसुर हो । सम्बद्ध कसुर पहिलो हो । मुलुकमा भ्रष्टाचार भइरहेको, मानव तस्करी भइरहेको, लागूऔषध कारोबार भइरहेको लगायतका धेरै काम भइरहेको होला । यी पहिलो कसुरहरू भए । यी अपराध वा कसुरबाट आर्जित रकम बैंकिङ च्यानलमार्फत सेतो बनाइयो भने त्यो वित्तीय अपराध हो ।

त्यसलाई एफएटिएफले हेर्छ । त्यसकारण सम्बद्ध कसुरको सूची होलान् । त्यसलाई अनुसन्धान गर्ने निकायले ध्यान दिएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ । अनुसन्धानका कारण सरकारका निकायहरूले अभियोजन गरेपछि मुद्दा अदालत जान्छ । त्यसपछि कालोधन सेतो बनाएको हो कि हैन भनेर अदालतले निर्णय गर्छ । तर, यो प्रक्रियामा नगई धरपकड गर्ने, कारबाही गरेको छु भन्ने नाममा स्टन्टबाजी गर्ने वा एफएटिएफलाई खुसी बनाउने नाममा निर्दोषलाई फसाउने अवस्था आयो भने हामी ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कनुको साटो कालोसूचीमै पर्नेछौँ ।

सन् २००८ देखि २०१४ सम्म मुलुक ग्रे लिस्टमा परेको अनुभव छ । त्यसपछि नेपाल ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्किएको थियो । त्यतिबेलाको अनुभवबाट नेपालले पाठ सिक्न किन सकेन ?
२००८ मा नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको समयमा कुनै कानुन बनेको थिएन । त्यसपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ त्यही वर्ष आयो । ग्रे लिस्टमा परिसकेपछि नेपालले भकाभक ती ४० वटा मापदण्ड धेरैभन्दा धेरै अवलम्बन गर्‍यो । धेरै कानुन निर्माण गरियो । राष्ट्र बैंकले वित्तीय जानकारी एकाई गठन गर्‍यो । विभिन्न अनुसन्धान विभाग गठन गरियो । राष्ट्रिय जोखिम व्यवस्थापन रणनीति बनाइयो । साथै, राष्ट्र बैंकले जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण पद्धति अवलम्बन गर्‍यो । सन् २०१२ मा नेपाल कालोसूचीमा पर्नै लागेको थियो ।

आइएमएफले प्रतिबद्धता नजनाएको भए नेपाल त्यतिखेर कालोसूचीमा पर्ने थियो । आइएमएफले भनेका कुरा अवलम्बन गर्दै जाँदा सन् २०१४ मा नेपाल ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्किएको थियो । सो समयमा नेपालले कानुन निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन पनि गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर, त्यसपछि एएमएल/सिएफटीका मापदण्डको कार्यान्वयन नेपालले गर्दै गरेन । मापदण्ड कार्यान्वयनका क्रममा पटक–पटक जोखिम विश्लेषण गरिरहनुपर्नेमा गरिएन । यस्तै राष्ट्र बैंकले जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षणमा हेलचेक्र्याइँ गर्‍यो । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोजनमा कुनै सुधार भएन ।

अनुसन्धान अभियोजन र कालोधन जफत गर्नेलगायतमा कुनै सुधार भएन । नेपालले यसमा कुनै प्रगति गर्न सकेन । जरिवानासमेत भएन । कानुन बनाइयो, संस्था बनाइयो तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएन । त्यसकारण नेपाल दोस्रो पटक ग्रे सूचीमा परेको हो । यसको संकेत पहिले नै पाइएको थियो । उसले त्रैमासिक वा वार्षिक रूपमै पनि नेपाललाई सचेत गराउँदै आएको थियो । गत वर्ष पनि उसले एक वर्ष नेपाललाई परीक्षणकाल दिएको थियो । तर, त्यो एक वर्षमा पनि नेपालले एफएटिएफले दिएका सुझाव कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाएन ।

अहिले अर्थमन्त्रीलगायतका सरकारका उच्च अधिकारीले नेपाल तोकिएको समय अगावै ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कने बताइरहेका छन् । उनीहरूले भनेजस्तै ६ महिना वा एक वर्ष अवधिमै नेपाल ग्रे लिस्टबाट सुध्रिन सक्ने र सूचीबाट बाहिरिन सक्ने अवस्था रहला ?
यदि राज्य प्रतिबद्ध भयो र सक्रिय भयो तथा आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्नतर्फ लाग्यो भने असम्भव छैन । हामी दुई वर्षभित्र ग्रे लिस्टबाट बाहिर आउन सक्छौँ । एक वर्षमै बाहिर निस्कन मुस्किल छ । कतिपय मुलुक एक वर्षमै ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्किएका पनि छन् । तर, अन्य मुलुक भए भन्दैमा हाम्रो तयारी पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने मुख्य कुरा हो । हामीले कति काम गर्छौं भन्ने कुराले यसलाई निर्धारण गर्छ । सातवटा सुझाव कार्यान्वयन गर्न सबै निकाय लाग्नुपर्छ । पहिलो नम्बरमा तिमीहरूको बुझाइ बढाउनु भनेको छ ।

यसमा राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकन रणनीति बनाउने र जोखिम कहाँ छ, त्यो आफैँ पत्ता लगाउनु भनेको छ । कालो धनलाई सेतो बनाउने जोखिम कहाँ छ ? बैंक तथा वित्तीय संस्थामा, सहकारीमा, उच्च मूल्यका धातुको कारोबार–सुनचाँदी व्यवसाय, घरजग्गा कारोबार वा अरू केकेमा यस्तो जोखिम छ भन्नेबारे पत्ता लगाउन उसले भनेको छ । त्यसपछि आफैँ जोखिम कम गर्ने उपाय पनि त्यहीँ लेख । त्यसपछि तिमीहरूको बुझाइ बढ्छ भनेको छ । तर, हाम्रो सरकारमा रहेका अधिकारीहरूले एक–दुई महिनामै कागजात बनाउने, लेख्ने, बुझाउने र निस्कने त हो, सजिलो छ भन्न थालेका छन् ।

जनचेतनासमेत बढाउन सुझावमा भनिएको छ । यस्तै वाणिज्य बैंकको सुपरिवेक्षण जोखिमका आधारमा गर्नु भनेको छ । यस्तै उच्च जोखिममा रहेका सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले नै निरीक्षण गर्नुपर्छ भनेको छ । यी कुरालाई सरकारले धेरैजसो राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्धित छ । हामी कागजात बनाइहाल्छौँ अनि देखाउँछौँ । विज्ञहरू छँदै छन् । यसका लागि दुई वर्ष किन चाहियो भन्ने सोचेका छन् । उनीहरू कागज बनाउनेमा सीमित छन् । यस्तै हुन्डी कारोबार कसरी रोक्ने, भन्सारमा हुने छली कसरी रोक्ने भन्ने विषय पनि गम्भीर छ । गैरवित्तीय पेसा र व्यवसायको जोखिममा आधारित निरीक्षण गर्न भनेको छ ।

यसमा हामी कसरी गर्छौं भन्नेमा सोच्नुपर्नेछ । यी सबै गर्न पहिले अनुसन्धान गर्नुपर्छ । जथाभावी सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा लगाएर निर्दोषलाई फसाउने काम भयो भने गलत हुन्छ । त्यसकारण सरकारले अनुसन्धानका आधारमा उन्मुक्ति नदिने गरी काम गर्न सरकार तयार छ त ? भन्ने पनि मुख्य प्रश्न छ । तीन महिनाभित्र अदालतले फैसला गर्न सहयोग गर्ला त ? त्यसकारण दुई वर्ष त लाग्न सक्छ । सरकारका सबै निकायबीच समन्वयकारी भूमिका यसका लागि आवश्यक छ । कार्ययोजना बनाएर हामी लाग्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।

अन्तिममा केही बैंकिङ क्षेत्रका कुरा गरौँ । अहिले बैंकिङ प्रणाली निष्क्रिय कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्तिको दबाबमा छ । यसको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिएला ?
तत्कालै त यसको व्यवस्थापन सम्भव हुँदैन । सबैभन्दा पहिले निष्क्रिय कर्जा कति हो भन्नेबारे सार्वजनिक रूपमा जानकारी दिनुपर्छ । ४ प्रतिशत एनपिएल राखेर निष्क्रिय कर्जा भयावह छ भन्न हुँदैन । कतिपयले एसेस्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनी चाहिन्छ भनिरहेका छन् । यो केका आधारमा चाहिन्छ ? जुन मुलुकमा एनपिएल ५ प्रतिशतभन्दा मुनि छ । त्यो मुलुकले एसेस्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनी चाहियो भनेर हुन्छ ? कुल कर्जाको कति हो एनबिए भन्ने पनि हेरौँ । अहिले ४ प्रतिशत एनपिएलभित्रै एनबिए परेको होला । त्यसले दोहोरो अंकमा एनपिएल नपुग्दासम्म भयावह भयो, व्यवस्थापन गर्न कम्पनी चाहियो भन्न सार्वजनिक रूपमा पाइँदैन ।

नीतिगत व्यवस्था गर्न नै पाइँदैन । त्यसकारण राष्ट्र बैंकले सबैभन्दा पहिले सही एनपिए कति हो, त्यो सार्वजनिक गर्नुपर्छ । भारतले पनि त सार्वजनिक गर्‍यो । सार्वजनिक गर्न डराउन भएन । कसैले अन्धाधुन्ध कर्जा दियो र विभिन्न नाममा दुरुपयोग गर्‍यो अनि व्यवस्थापन गर्न नसकेर अन्य कम्पनी खडा गर्‍यो भने मोरल हजार्डको समस्या आउँछ । तर, त्यही कारणले देशले ठूलो नोक्सानी, आर्थिक संकट सामना गर्नुपर्‍यो भने राज्यले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । त्यस्तो अवस्था नआउँदासम्म यस प्रकारको कुरा गर्नु हुँदैन । जुन–जुन बैंकको एनबिए धेरै छ, त्यो बैंकको उच्च व्यवस्थापक दण्डित हुनुपर्छ । केन्द्रीय बैंकले कारबाही गर्नुपर्छ ।