पूर्वाधारमा वार्षिक १३ खर्ब माथि लगानी आवश्यक, विनियोजन औषतमा ३ खर्ब

काठमाडौं– नेपाल अति कम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति भई विकासशील हुँदै सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको देशको स्तरमा पुग्न वार्षिक औषत १३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी पूर्वाधार क्षेत्रमा गर्नुपर्ने देखिएको छ । पूर्वाधार क्षेत्रमा आवश्यकताको तुलनामा भइरहेको लगानी धेरै न्यून रहेको र लगानी खाडल घटाउँदै नजाने हो भने राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्न कठिन हुने राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरुले देखाएका हुन् ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१–८२ देखि कार्यान्वयनमा आएको १६ औं पञ्चवर्षीय योजनाले आगामी ५ वर्षमा ११२ खर्ब रुपैयाँ पूर्वाधार क्षेत्रलाई आवश्यक रहेको प्रक्षेपण गरेको छ । यो वार्षिक साढे २२ खर्ब रुपैयाँबराबरको लगानी हो । यो लगानी सरकारको मात्र नभएर निजी क्षेत्रको समेत हो । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारीका अनुसार कुल लागतमध्ये करिब ७५ खर्ब रुपैयाँ निजी क्षेत्रबाट आउने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारले ३४ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने सरकारको आधिकारिक कागजातले बताउँछ ।

यसअनुसार वार्षिक ७ खर्ब रुपैयाँ सरकारले पूर्वाधारको लागि छुट्याउनु पर्नेछ । यो अहिले विनियोजन गर्ने गरेको पुँजीगत बजेटको दोब्बरभन्दा बढी हो । अहिले वार्षिक औषत ३ खर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेटको विनियोजन हुने गरेको छ । नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकले गरेको अध्ययनअनुसार मुख्य राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा समावेश गरेका पूर्वाधार परियोजना निर्माण गर्न आगामी ७ देखि ८ वर्षमा ६६ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।

प्रत्येक राजनीतिक दलको प्राथमिकता फरक भए पनि सबैको प्राथमिकता पूर्वाधार रहेको र औषत लागत करिब ६६ खर्ब रुपैयाँ देखिएको बैंकका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामकृष्ण खतिवडाले बताए । ‘दलअनुसार कुनै दलले ऊर्जालाई बढी प्राथमिकता दिएका छन् भने कोहीले सडक, शहरी निर्माण, वातावरण वा जलवायु परिवर्तनलाई प्राथमिकता दिएका छन् । त्यसको आधारमा वार्षिक १० देखि ११ खर्ब रुपैयाँ पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने देखिएको छ,’ उनले भने ।

यसैगरी नेपाल उद्योग परिसंघले सन् २०१९ मा ऊर्जा, यातायात, शहरी विकास र खानेपानी तथा सरसफाइ गरी चार क्षेत्रमा अध्ययन गरी चाहिने लगानीको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । ‘नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर २०३०ः इन्भेष्टमेण्ट एण्ड फाइनान्सिङ निड्स’ नाम दिइएको प्रतिवेदनमा देशले २०३० सम्म जेजे गर्ने भनेर प्रतिवद्धता जनाएको छ, त्यसैमा आधारित भएर अध्ययन गरिएको थियो ।

यसलाई अझ सजिलोको लागि पञ्चवर्षीय योजनाले के भनेको छ, दीगो विकास लक्ष्यमा के उल्लेख छ, अहिले पहिचान भएका आयोजना के छन् र तोकिएको समयमा राखिएका लक्ष्य प्राप्ति गर्न कति लगानी गर्नुपर्छ भन्नेमा केन्द्रित भएर प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो । त्यसरी अध्ययन गर्दा १६ देखि २० बिलियन डलर (करिब १७ देखि २१ खर्ब रुपैयाँ) वार्षिक लगानी गर्नुपर्ने देखिएको परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विरेन्द्रराज पाण्डेको भनाइ छ ।

यसैगरी विश्व बैंक समूहले सन् २०१९ मा सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर एसेसमेन्ट’ प्रतिवेदनका अनुसार सन् २०२० को दशकमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १० देखि १५ प्रतिशत पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । प्रतिवेदनले पूर्वाधार लगानीमा भइरहेको खाडल घटाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

सन् २०१७ मा राष्ट्रिय योजना आयोग र एसिया र प्यासिफिक क्षेत्रको लागि राष्ट्रसंघीय आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (स्क्याप) ले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय कार्यशालामार्फत तयार भएको प्रतिवेदनमा नेपालले पर्याप्त पूर्वाधार विकास गर्न जीडीपीको ८ देखि १२ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने देखाएको छ । यो प्रतिवेदन आवधिक योजना, विकास प्रतिवेदनहरु र अर्थ मन्त्रालयले अद्यावधिक गरेका तथ्यांकको आधारमा तयार गरिएको थियो ।

यतिमात्र होइन, पूर्वाधारमा हुनुपर्ने लगानीको न्यूनता (ग्याप) देखाउन सन् २०१९ मा उद्योग परिसंघ र सर्वांगीण विकास अध्ययन संस्थाले गरेको अध्ययन प्रतिवेदलाई अध्ययन गर्न सकिन्छ । यो अध्ययनले नेपाललाई विभिन्न आधार तथा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा हुने वृद्धिलाई आधार मानी सन् २०१९ देखि २०३० सम्म अमेरिकी डलर ७७ अर्बदेखि १३६ अर्बसम्म पूर्वाधारमा लगानी गर्न आवश्यकता औंल्याइएको छ । प्रतिवेदनअनुसार करिब ५ प्रतिशत हाराहारीको आर्थिक वृद्धिदरको लागि ७७ अर्ब र १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्ने हो भने १३६ अर्ब डलर त्यस अवधिमा लगानी गर्नुपर्छ ।

नेपालले वार्षिक ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्ने हो भने पूर्वाधार क्षेत्रमा वार्षिक १५ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न सक्नुपर्ने अर्थशास्त्रीहरुको भनाइ छ । उल्लेखित प्रतिवेदनबाट सरकारले पूर्वाधारको लागि विनियोजन गर्ने बजेट न्यून छ भन्ने स्पष्ट देखिन्छ । पछिल्ला वर्षहरुमा सरकारमार्फत विनियोजन हुने पुँजीगत खर्च वार्षिक औषतमा ३ खर्ब रुपैयाँ छ, जुन अध्ययनहरुले देखाएको आवश्यकताभन्दा धेरै नै न्यून हो । खर्च गर्नुपर्ने आवश्यक लगानी औषतमा १३ खर्ब रुपैयाँ भए पनि वास्तविक विनियोजित लगानी निजी क्षेत्रको समेत जोडेर ५ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी रहेको अनुमान छ ।

साढे दुई खर्ब पनि हुँदैन वार्षिक पुँजीगत खर्च
नेपालमा पूर्वाधारको लागि विनियोजन हुने पुँजीगत बजेट न्यून छ । छुट्याएको बजेट पनि पूरै खर्च हुँदैन । चालु आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा कुल ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यसमध्ये १२ फागुनसम्म ७२ अर्ब ८० करोड खर्च भएको छ । त्यो कुल बजेटको २० दशमलव ६६ प्रतिशतमात्र हो । पछिल्ला ४ वर्षको औषत पुँजीगत खर्च हेर्ने हो भने ५७ दशमलव २५ प्रतिशतमात्र छ । यसको अर्थ कुल विनियोजित बजेटको ४२ प्रतिशतभन्दा बढी पुँजीगत बजेट खर्च नहुने तथ्यांकले देखाउँछ ।

अर्कोतर्फ सधैंझैं चालु आवमा पनि विनियोजित पुँजीगत बजेटको आकार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सबैभन्दा धेरै घटाएका छन् । १४ माघ २०८१ मा अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत पुँजीगत बजेट सुरु विनियोजनको १५ प्रतिशतले घटाएका हुन् । अहिले पुँजीगत बजेट २ खर्ब ९९ अर्ब ५९ करोडमा झारिएको छ । यो झण्डै ५३ अर्ब रुपैयाँ कम हो । यसको साथै सरकार पुँजीगत खर्च गर्न नसकेर आलोचित बन्दै गइरहेको छ । बजेट घटाएबाट सरकार पूर्वाधार आयोजनाहरुमा खर्च गर्न सक्दैन भन्ने स्पष्ट भएको छ ।