म्युनिसिपल बन्डको उपादेयता

नेपालमा संघीयता लागू भएसँगै वित्त व्यवस्थापन निकै पेचिलो मुद्दा बन्दै आएको छ । नयाँ संविधानअनुसार निकै शक्तिशाली रूपमा गठन भएका गाउँ तथा नगरपालिका एवं उपमहानगर तथा महानगरपालिका एवं प्रदेश सरकार विकास निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट अभावमा त्यति प्रभावकारी हुन नसक्ने पो हो कि भन्ने आशंका गरिँदै छ । नेपालले विकास निर्माणका लागि दातालाई गुहार्नुपर्ने अवस्था नयाँ भने होइन तर यससँगै मुलुकलाई सधैं परनिर्भर बनाउनु हुँदैन भन्ने धारणा पनि विकसित भइरहेको छ ।
स्थानीय तहमा यसरी स्रोत अभाव हुन सक्ने अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै समस्या समाधानका लागि स्रोत व्यवस्थापनस्वरूप ऋणपत्रको परिकल्पना यसअघि पनि गरिएको हो । नगर विकास ऐन २०५३ ले ऋणपत्र जारी तथा खरिद गर्न सक्ने कानुनी आधार नै तय गरेको छ । कोषले प्रचलित कानुन बमोजिमको रीत पु¥याई डिबेन्चर तथा अन्य कुनै किसिमको ऋणपत्रहरू जारी गर्न तथा खरिद गर्न सक्ने ऐनमै उल्लेख छ । कोषसम्बन्धी ऐनको दफा ९ अनुसार कोषले स्रोत संकलनका लागि डिबेन्चर तथा अन्य कुनै किसिमको ऋणपत्र जारी तथा खरिद गर्दा तोकिएको प्रक्रिया अपनाउनु पर्ने उल्लेख छ
नेपालमा हालसम्म प्रयोग नभएकाले यस सम्बन्धमा केही अन्योल र जटिलता भने देखिन्छ । तर, विकसित मुलुकहरूमा भने यो अभ्यास हुँदै आएको छ । ती मुलुकका प्रदेश, नगर तथा गाउँपालिकाले सडक, पुल, विमानस्थल, बन्दरगाह, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खानेपानी सेवा प्रवाह वा कुनै पुँजीप्रधान परियोजना निर्माण तथा सञ्चालनका लागि ऋणपत्र जारी गर्छन् । यसरी जारी हुने ऋणपत्रलाई संसारभर नै ‘म्युनिसिपल बन्ड’ भन्ने प्रचलन छ । नाममा ‘म्युनिसिपल’ जोडिएकैले यसलाई नगरपालिकाले मात्रै जारी गर्नसक्ने ऋणपत्रका रूपमा बुझ्न भने हुँदैन । नेपालका सन्दर्भमा यसलाई नगर ऋणपत्र, महानगर ऋणपत्र, प्रदेश ऋणपत्र आदि नाम दिन पनि सकिन्छ । स्थानीय आवश्यकताले कस्तो ऋणपत्र, कुन परिमाणमा जारी गर्ने भन्ने निर्धारण गर्छ । यसमा जानकार तथा अख्तियारप्राप्त निकायको सहभागिता र समन्वय भने आवश्यक पर्दछ ।
नेपालको संविधानले शक्तिशाली आयोगको परिकल्पना गरेको छ र यो हाल गठनको प्रक्रियामा पनि छ, त्यो हो– राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग । यस आयोगप्रति धेरैको अपेक्षा छ र संविधानले पनि यसलाई निकै भूमिका दिएको छ । वित्त आयोगले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको ऋण योग्यता निर्धारण गरिदिएपछि महानगर ऋणपत्र बजारले गति लिन सक्ने देखिएको छ । यस्तै, पुँजी बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले यससम्बन्धी नियमावली तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । उक्त नियमावलीमा जारी गर्न सकिने ऋणपत्र, ऋणपत्र जारी गर्नसक्ने निकाय, बिक्री प्रबन्धक, प्रत्याभूति जारी गर्नका लागि आवश्यक कागजात तथा पूर्वतयारी, प्राथमिक तथा दोस्रो बजार कारोबार, राफसाफ तथा फस्र्योट सम्बन्धी व्यवस्था, कारोबार लागत, कर लगायतका विषय समावेश हुनुपर्छ  । यसको अर्को पक्ष भनेको महानगर ऋणपत्रहरू करमुक्त हुन्छन्  । केन्द्रीय सरकारका लागि हाल नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारी ऋणपत्रको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । यसरी अब स्थानीय सरकारको आवश्यक स्रोत व्यवस्थापनका लागि पनि ऋणपत्र जारी गर्ने वातावरण मिलाउनुपर्छ ।