हाइअल्टिच्युट ट्रेनिङ सेन्टर ८ वर्षदेखि अलपत्र

जुम्ला– जुम्लाको पातारासी–३ स्थित निर्माणाधीन ‘कर्णाली हाइअल्टिच्युट ट्रेनिङ सेन्टर’ आठ वर्षदेखि अलपत्र परेको छ । विश्वकै सर्वाधिक उचाइमा धान फल्ने छुमचौरमा निर्माण सुरु भएको कर्णालीकै पहिलो ‘कर्णाली हाइअल्टिच्युट ट्रेनिङ सेन्टर’ विगत आठ वर्षदेखि अलपत्र परेको हो । निर्माण थालनी भएदेखि कहिले बजेट अभाव त कहिले जग्गा विवादका कारण रोकिएको निर्माण कार्य अझै अघि बढ्न सकेको छैन ।

कर्णाली प्रदेशमा आयोजना हुने १०औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा एथ्लेक्टिक्स तर्फका केही खेल जुम्लामै खेलाउने भनिए पनि पूर्वाधार तथा समन्वय अभावले जुम्लामा खेल हुने टुंगो छैन । खेलकुद पूर्वाधार अभावकै बीच डाँडापाखामा दौडिएर विश्व कीर्तिमानी कायम गरेका धावक हरिबहादुर रोकायादेखि रोकायाकै प्रेरणाले दौडिएर हाल नेपाल चिनाइरहेकी सुनमाया बुढासम्मले पूर्वाधारकै अभाव झेलिरहेका छन् ।

जुम्लामा खेल क्षेत्रमा युवायुवतीको आकर्षण बढ्दै गए पनि पर्याप्त संरचना नबन्ने, निर्माण सुरु भएका पूर्वाधार पनि अलपत्र पर्ने, प्राय: बजेट अभाव भइरहने र जग्गा विवादजस्ता समस्याले जुम्लाको खेल क्षेत्र खुम्चिँदै गएको छ । निर्माणको सुरुवातमा बजेट अभाव झेलेको हाइअल्टिच्युट ट्रेनिङ सेन्टर अहिले जग्गा विवादका कारण निर्माण कार्य रोकिएको छ । चालु आवमा संघ र प्रदेशबाट करोडौं बजेट विनियोजन भए पनि जग्गा विवादले कामअघि बढ्न नसकेको पाइएको छ ।

विवाद मिलाउने र काम अघि बढाउने स्थानीय सरकारको प्रयास भने अझै सफल हुन सकेको छैन । २०७४ साल पुस ३ गते युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव महेश दाहालले मैदान निर्माणका लागि आवश्यक मापदण्ड र भौगोलिकताको अनुगमन गरेपछि प्रसिद्ध पातारासीमा ‘कर्णाली हाइअल्टिच्युट ट्रेनिङ सेन्टर’ योजना बन्यो । पूर्वाधार अभावले अभ्यास गर्न नपाएर कर्णालीको खेल प्रतिभा खुम्चिनु परेको बाध्यात्मक अवस्थालाई मध्यनजर गरी ट्रेनिङ सेन्टर निर्माण गर्न नि:शुल्क आवश्यक जग्गा दिन त्यतिबेला स्थानीय राजी भए ।

जग्गा उपलब्ध हुने भएपछि आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा ट्रेनिङ सेन्टरको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) समेत तयार गरियो । उक्त प्रतिवेदनले विश्वकै अग्लोस्थानमा सुविधायुक्त हाइअल्टिच्युट ट्रेनिङ सेन्टर निर्माणका लागि ३२ करोड रुपैयाँ लगानी लाग्ने देखायो । तर अहिलेसम्म ट्रेनिङ सेन्टरको जग्गा सम्याउनका लागि करिब तीन करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । यद्यपि, आयोजनाले पूर्णता पाउन बजेट अभाव नै मुख्य बाधक बनेको छ । गाउँमै सुविधायुक्त ट्रेनिङ सेन्टर पाउने स्थानीयको आशा निरासा मात्र बनेको छैन ।

जग्गा विवाद निम्तिएपछि निर्माण नै अन्योल भएको छ । अलपत्र ट्रेनिङ सेन्टरलाई अघि बढाउन तत्कालीन खेलकुदमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले पनि गत वैशाखमा जुम्ला पुगेर अनुगमन गरेपछि केही बजेट विनियोजन गर्ने आश्वासन दिए । अलपत्र हाइअल्टिच्युट ट्रेनिङ सेन्टरलाई क्रमागत योजनामा राख्ने र आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ मा १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धतासमेत गरे ।

यद्यपि, चालु आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले ट्रेनिङ सेन्टरका लागि ६ करोड २९ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । बजेट विनियोजनपछि स्थानीय उत्साहित भए पनि निर्माण कार्य अघि बढ्न नसक्दा विनियोजित बजेट फ्रिज हुने समस्या बढेको छ । पातारासी गाउँपालिका अध्यक्ष पूर्णसिंह बोहोरा पहिला बजेट अभावले र अहिले जग्गा विवादले काम अघि बढ्न नसकेको बताउँछन् ।

‘हाइअल्टिच्युट टेर्निङ सेन्टरका नाममा जग्गा पास नहुँदा काम अगाडि बढ्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘विद्यालयको नाममा रहेको जग्गा हाइअल्टिच्युट ट्रेनिङ सेन्टर निर्माणका लागि प्रयोग गर्ने कि अर्को ठाउँमा निर्माण गर्न विषयमा विवाद सिर्जना हुँदा कामले गति लिन सकेन । जग्गा विवादको विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सर्वदलीय बैठकबाट निर्णय गरेर छिट्टै जग्गा विवाद टुंगो लगाउने, निर्माणको काम अगाडि बढाउने भनिए पनि विवाद सुल्झिन सकेको छैन । जसका कारण टेर्निङ सेन्टर अलपत्र बनेको छ ।’

विद्यालयको जग्गा छोडेर बाँकी रहेको जग्गामा हाइअल्टिच्युट ट्रेनिङ सेन्टर निर्माण गन सकिने सम्भावना छ । तर जग्गा विवादको कारण देखाएर संरचना नै बन्न नदिने र आएको बजेट पनि फिर्ता पठाउने चलखेल भएको अध्यक्ष बोहोराको आरोप छ । विगतमा स्थानीयले जग्गा दान दिने, स्कुलको जग्गा पनि उपलब्ध गराउने भद्र सहमति भए पनि अहिले विद्यालय र स्थानीयले नै आनाकानी गर्दा समस्या उत्पन्न भएको छ ।

यता पातारासी गाउँपालिका–३ का अध्यक्ष गोविन्द रावत भने ट्रेनिङ सेन्टरलाई चाहिने जग्गा वडा नं ३ का स्थानीयवासीले नि:शुल्क दान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हुँदा उक्त जग्गा पासको प्रक्रिया अघि बढेको दाबी गर्छन् । यद्यपि जग्गा टेर्निङ सेन्टरका नाममा पास नभएकै कारण काम रोकिएको छ । दान गर्ने भनिएको जग्गा सहजै पास नहुँदा निर्माण अलपत्र पर्नुका साथै बजेट नै फ्रिज जाने सम्भावना बढेको छ ।

योजनालाई उपलब्ध गराउने भनिएको जग्गा पास नहुँदा काम रोकिएको सघन सहरी विकास तथा भवन निर्माण आयोजना जुम्लाका सूचना अधिकारी चन्द्रबहादुर खड्का बताउँछन् । उनका अनुसार स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना सुर्खेतमा चार करोड र सहरी विकास तथा भवन निर्माण आयोजनाको कार्यालय जुम्लामा दुई करोड २९ लाख रूपैयाँ बजेट ट्रेनिङ सेन्टरका लागि विनियोजन भएको उनको भनाइ छ । तर जग्गा पास नभई काम अघि बढ्ने स्थिति छैन ।

हाइअल्टिच्युट मैदानमा भलिबल, फुटबल, कराते, बक्सिङ, तेक्वान्दो, बास्केट बल, एथ्लेटिक्स लगायत दुई दर्जन बढीका खेल मैदान निर्माण गरिने छ भने स्विमिङ पुल, लैंगिकमैत्री छात्रावास, सुरक्षागार्ड, पाहुना घर, टिकट काउन्टर लगायतका पूर्वाधार निर्माण गरिने डीपीआरमा उल्लेख छ । पूर्वाधार निर्माणपछि खेल प्रवर्द्धनसँगै जुम्लाको स्याउ, सिमी, मार्सी, जडिबुटीको बजारीकरणमा टेवा पुग्ने र जुम्ला खेल पर्यटन क्षेत्रका रूपमा समेत विकास हुने अपेक्षा छ ।