ओली सरकारलाई अवसरै अवसर

यतिखेर सबै जसो संचारमाध्यम ओली सरकारका सामु चुनौतीका पहाड शीर्षक तथा आशयका समाचार, आलेख, विश्लेषणहरूले भरिएका छन् । बृहत् आर्थिक परिसूचकहरूको प्रतिकूलतासंगै अर्थतन्त्र ट्विन डेफिसिट (चालू खाता तथा शोधनान्तर दुवै घाटा)को अवस्थामा रहेको छ । विकासमुखीभन्दा पनि वितरणमुखी मानसिकताको कारण नेपाली अर्थतन्त्र उठ्नै नसक्ने गरी थला पर्दै गरेको चेतावनी केही अर्थविद्हरूले दिइरहेका छन् । आन्तरिक अवसरहरूको अभावमा दैनिक १२ देखि १५ सय युवाहरू अदक्ष कामदारको बिल्लासहित खाडीलगायतका मुलुकमा गइरहेका छन् । ग्रामीण जमिन बाँझो बन्ने क्रमसंगै सहर तथा आसपासको खेतीयोग्य जमिन मासिएर कंक्रिटको जंगलमा रूपान्तरित हुँदै गएको छ । एकातिर लगानीयोग्य पुँजीको अभाव भएको भनिएको छ भने अर्कातर्फ बैंकहरूमा निष्कृय पुँजी थुप्रिएको अवस्था पनि छ । तीनै तहका सरकारको गठन भइसक्दा पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारको कुनै संकेत देखासम्म नपरेको विषयलाई चिन्ताको रूपमा लिइएको छ । संघीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक अवस्था उत्साहप्रद नदेखिएको पृष्ठभूमिमा वर्तमान सरकारलाई प्राप्त प्रमुख अवसरहरूलाई यस आलेखमा उल्लेख गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
संघीयता कार्यान्वयन : संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरू निर्माण भई संचालनमा आइसकेको प्रारम्भिक अवस्थामा आर्थिक पारदर्शिता, वित्तीय उत्तरदायित्व र वित्तीय अनुशासन कायम राख्ने दिशामा सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्वको पद्धतिलाई सबल बनाउनु जरुरी छ । यसका लागि संविधानका अनुसूचीहरूमा व्यवस्था भए अनुसारको साझा अधिकार सूचीको विस्तृतीकरण र क्षेत्राधिकार किटान गर्ने, स्रोत बाँडफाँडका सम्बन्धमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको गठन र सोमार्फत वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ पद्धतिको विकास, राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारणका सम्बन्धमा नमुना कानुनहरूको निर्माण, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जनशक्ति तथा अन्य स्रोतसाधनको संक्रमणकालीन व्यवस्थापन प्राथमिकताको विषय बन्नु पर्दछ । यसो गर्न सकेमा भावी दिनहरूमा संघीयताको लाभांश जनताले सजिलै प्राप्त गर्न सक्ने र सो को ब्याज वर्तमान सरकारले दीर्घकालसम्म लिन सक्ने देखिन्छ ।
संविधानको कार्यान्वयन : संविधानको कार्यान्वयन अन्तर्गत मौलिक हक अधिकारको सुनिश्चितताका लागि कानुनहरूको निर्माण, संवैधानिक आयोगहरूको गठन, समावेशी राज्य निर्माणको मर्म र भावना अनुसार हरेक तह र तप्कामा समावेशी चरित्रको प्रत्याभूति गराउन जति आवश्यक छ त्यति नै संविधान संशोधनको माग राख्दै आएका मधेशवादी दलहरूसंग छलफल र संवाद गरी संविधानप्रति अपनत्वको दायरा बढाउन पनि । बाध्यात्मक अवस्था आइनपरेसम्म राजनीतिक दलहरूले समावेशिताको मर्म र भावनाको सम्बोधन गर्दैनन्, समावेशिताको नाममा आफन्त र आसेपासेहरूलाई मात्र अवसर प्रदान गर्दछन् भन्ने आम जनगुनासो रहँदै आएको छ । त्यसै गरी सिंहदरबारले तराई–मधेशलाई हेर्ने दृष्टिकोण न्यायसंगत छैन भन्ने आरोप पनि नयाँ विषय होइन । यस्तो अवस्थामा संविधान कार्यान्वयनमार्फत यस विषयलाई निष्कर्षमा पुरायाउँदै राजनीतिक संक्रमणकालको अन्त्यको ताज पहिरिने अवसर वर्तमान सरकारलाई प्राप्त भएको छ ।
सार्वजनिक प्रशासनको पुर्नसंरचना ः कुनै पनि सरकार उसको सार्वजनिक प्रशासनले अनुमति दिए भन्दा बढी सफल बन्न सक्दैन भनिन्छ । अहिले संघीयता कार्यान्वयनमा प्रमुख बाधक तत्वको रूपमा प्रशासनलाई हेरिएको छ । प्रदेश नं. २ का मुख्यमन्त्रीले त प्रधानमन्त्रीलाई पत्र नै लेखेर कर्मचारीबाट असहयोग भएको गुनासो पोखिसकेका छन् । कर्मचारी खटाएको ठाउँमा गएन भन्ने तर सो को कारक तत्वको खोजी नगरिएकै कारण यो समस्या पैदा भएको देखिन्छ । तीनै तहका सरकारले प्रदान गर्नु पर्ने सेवा, तीनको संरचना, आवश्यक जनशक्तिको आकलन र विद्यमान जनशक्तिको भविष्य समेतका विषयमा स्पष्ट भई वेवरियन मोडलको विद्यमान कर्मचारीतन्त्रलाई उत्तरदायी, जवाफदेही बनाउने ऐतिहासिक अवसरको फाइदा वर्तमान सरकारले लिन सक्नु पर्दछ ।
ठूला पूर्वाधार/आयोजनाहरूको निर्माण र सञ्चालन : मेलम्ची खानेपानी आयोजना, माथिल्लो तामाकोशी आयोजना लगायतका केही जलविद्युत् आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय विमानस्थलहरू, पेट्रोलियम पाइपलाइन, मध्य पहाडी राजमार्ग, बबई, सिक्टा तथा रानीजमरा सिंचाइ आयोजनाहरू सम्भवतः यही सरकारको ५ वर्षे कार्यकालमा संचालनमा आइसक्ने तथा सम्पन्नताको नजिक पुगिसक्ने देखिन्छ । त्यसै गरी काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाक, उपत्यकामा रेल संचालन मात्र होइन स्थानीय तथा प्रदेश स्तरका आयोजना परियोजनाहरूको युद्धस्तरमा निर्माण गर्दै जनताको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधारको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने अवसर भावी सरकारहरूलाई सायदै प्राप्त होला ।
भूकम्पपछिको व्यवस्थापन : भूकम्प गएको यतिका समयसम्म पनि पीडितहरूको घर निर्माण, भूकम्पवाट क्षतिग्रस्त भएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माणले गति लिन नसक्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै नेपालको छवि नराम्रो बन्दै गएको छ भने देशभित्रै पनि राज्यप्रतिको अपनत्व भाव आम नागरिकमा क्षयीकरण हुँदै गएको छ । विगतका कमीकमजोरीहरूबाट पाठ सिक्दै संविधानप्रदत्त आवासको मौलिक हकको सुनिश्चितता आगामी एक वर्षभित्र गर्न सकिने प्रशस्तै सम्भावनाहरू रहेकाले यसतर्फ संवेदनशील हुन जरुरी देखिन्छ ।
लगानीको वातावरण : चुनावी घोषणापत्र मार्फत बाँडिएका समृद्धिका सपनालाई व्यवहारमै रूपान्तरण गर्न ठूलो लगानीविना सम्भव छैन चाहे त्यो आन्तरिक होस् वा बाह्य । व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्दै लगानीको आकर्षक गन्तव्यको रूपमा नेपाललाई स्थापित गराउन निर्माणको क्रममा रहेका कानुन तथा थप नयाँ नीति, कानुनहरूको निर्माण, पूर्वाधार निर्माणका साथसाथै अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्मको निर्बाध पहुँचको सुनिश्चितता अहिलेको आवश्यकता हो ।
मितव्ययी शासन : एकीकृत राज्य संरचना भन्दा पक्कै पनि संघीयता महँगो पद्धति हो । विगतमा राजनीतिक भागबन्डाका लागि मन्त्रालयको संख्या, मन्त्रिमण्डलको आकार विनाआधार र मापदण्ड बढाउँदै लगियो । मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्यासँगै विभाग, कार्यालय तथा सचिवालयको व्यवस्थापनमै अर्बौं रकम बालुवामा पानी भएर गयो । यो वा त्यो वहानामा राज्यकोषबाट रकम बाँड्ने होडबाजी नै चलाइयो । यस्ता अनुत्पादक खर्च तुरुन्त बन्द गर्ने, मितव्ययी सचिवालय बनाउने, मन्त्रालय, विभाग तथा कार्यालयहरूको संख्यामा व्यापक कटौती गर्दै सारमा संघीय प्रणालीलाई कम खर्चिलो बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन । यसले विगतमा दलहरूप्रति देखिएको नकरात्मक जन आक्रोश पनि घटेर जान्छ ।
समावेशी शासन : माथि भनिएझैं दलहरूले समावेशिताको दुरूपयोग गरेको भनी बारम्बार आलोचना भइरहेको तथा संघीय संसदका समानुपातिक पदको व्यापक दुरुपयोग भएको आरोप लागिरहेको छ । यस सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषद्, संवैधानिक आयोगहरू, राजनीतिक नियुक्तिहरू, संसदीय समिति लगायतलाई समावेशी बनाउन जरुरी छ । संघीय सरकारले प्रदेश सरकारहरू समेतलाई संविधानको मर्म र भावना अनुकूल समावेशी चरित्र आत्मसात् गर्न गराउन कानुनी तथा नैतिक दबाव दिइरहनु पर्ने देखिन्छ । वर्तमान सरकारले यी विषयमा गर्ने निर्णयले दूरगामी असर पार्ने तथा भावी दिनहरूमा समेत नजिरको विषय वन्ने भएकाले थप संवेदनशील हुनु पर्ने देखिन्छ ।
सन्तुलित परराष्ट्र नीति : अहिलेसम्म जति सरकार बने ती सबै सरकार यस विषयमा चुक्दै आएको भनी परराष्ट्रविद्हरूले आलोचना गर्दै आएका छन् । सरकार बन्नेबित्तिकै कुन देशले पहिलो शुभकामना दियो, कुन देशबाट पहिलो भ्रमण गर्ने भन्ने विषयले महत्व पाउँदै आएको छ । संघीय नेपालको परराष्ट्र नीतिको पहिलो चासो देशको स्वाधीनता र सुरक्षामा केन्द्रित हुनु पर्दछ । यसका साथै नेपालको आर्थिक हित र संरक्षणले पनि त्यत्तिकै महत्व पाउनु पर्दछ । भूगोल र छिमेकी चाहेर पनि परिवर्तन गर्न नसकिने विषय भएकोले भारतलाई चिढ्याएर चीन तथा चीनलाई तर्साएर भारतको नीति हाम्रो हितमा हुन सक्दैन ।
संक्रमणकालीन न्याय : द्वन्द्वका क्रममा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको छानबिन गरी पीडकलाई कारबाही तथा पीडितलाई परिपूरणको सिफारिस गर्न बनेको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन र सो को अधिकारको विषय सुरुदेखि नै विवादित हुँदै आएको छ । यतिका समयसम्म पनि कसरी निष्कर्षमा पुरायाउने भन्ने सम्बन्धमा सैद्धान्तिक विषयमै विवाद कायमै हुनु चिन्ताको विषय हो । यस विषयलाई प्राथमिकतामा राखी संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुराउने अवसर हिजोका सरकारहरूले गुमाएको भए पनि ओली सरकारले यस्तो अवसर सदुपयोग गरेमा सबैको भलो हुनेछ ।
अन्तमा, संघीयताको सफलताप्रति देखिएको संशय, स्थानीय सरकारहरूको प्रभावकारिताको विद्यमान अवस्थाका बीच चुनावी घोषणापत्र मार्फत बाँडिएका विकास र समृद्धिका सपनालाई साकार बनाउन चुनौती नभएका होइनन् तर पनि चुनौतीलाई अवसरको रूपमा लिई शासन संचालनमा अब्बलता प्रदर्शन गर्न सकेमा यो सरकारलाई इतिहासमा नै सबैभन्दा बढी जस लिने अवसर प्राप्त हुने देखिन्छ । विश्व इतिहासमै कमै मात्र सरकारलाई प्राप्त हुने अवसरहरूको व्यवस्थापन वर्तमान सरकारले कसरी गर्दछ त्यसले नै नेपाल र नेपालीको भविष्य समेत निर्धारण गर्ने कुरामा सायदै दुई मत होला ।