‘एक गाउँ एक उत्पादन’ कार्यक्रम पुनः सञ्चालनमा अन्योल

काठमाडौं– सरकार, दातृ निकाय र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा सफलतापूर्वक सञ्चालन भएको ‘एक गाउँ एक उत्पादन’ कार्यक्रम बन्द भएको पाँच वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि पुनः सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।

सरकारले बर्सेनि ‘एक गाउँ एक उत्पादन’ कार्यक्रम पुनः सञ्चालनमा ल्याउने भन्दै वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेख गरे पनि सञ्चालनको टुंगो छैन । यसअघि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले कृषि उद्यम केन्द्रमार्फत एक दशकभन्दा बढी समय सञ्चालन गरेको यो कार्यक्रमबाट दाताले हात झिकेसँगै बन्द भएको हो ।

डेढ दशकअघि लागु भएर पाँच वर्षदेखि बन्द रहेको यो कार्यक्रम पुनः सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट अभाव नै मुख्य कारण रहेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यक्रम कृषि र उद्योग दुवै मन्त्रालयको स्वामित्वमा रहेसँगै बजेट विनियोजनमा समेत अन्योल छ । यसअघि निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा ७२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको कार्यक्रम अख्तियारले छानबिन गरेसँगै बन्द भएको थियो । महासंघको कृषि उद्यम केन्द्रले ३२ जिल्लामा यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेको थियो । कार्यक्रममा मन्त्रालयले ३० करोड ३५ लाख रुपैयाँ र निजी क्षेत्रले ४२ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको केन्द्रको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जिल्लामा व्यावसायिक सम्भावना बोकेको कृषि उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्न मन्त्रालय र केन्द्रले अनुदान उपलब्ध गराएका थिए । जसअनुसार ३२ जिल्लामा जुनार, माछा, लप्सी, बेल, कफी, लोक्ता, सुपारी, बेसार, आँप, केरा, अदुवा, टिमुर, किबी, डेरी, आलु, बाख्रापालन, प्याज, खुर्सानी, सुन्तलालगायत कृषि उत्पादनमा लगानी भएको थियो ।

एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रममा बदमासी भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेसँगै अख्तियारले स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । जसमा आर्थिक हिनामिना भएको ठाउँको बजेट उद्यमीसँग असुली गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई रिफारिस गरेको थियो भने केन्द्रको बजेट खर्च प्रणालीमा १५ समस्या देखाउँदै १३ वटा सुझाव दिएको थियो । अख्तियारले सच्याउन सकिने कमजोरी भन्दै कारबाही अघि नबढाए पनि त्यसपछि कार्यक्रम अघि बढ्न सकेको छैन ।

चालु आवको बजेटमा ‘सार्वजनिक निजी साझेदारीबाट एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम अघि बढाइने’ भनिएको छ । तर, यसका निमित्त अन्तरमन्त्रालय समन्वय तथा कार्यक्रम बनाउने विषयमा कुनै पहल भएको छैन । यसअघि तत्कालीन उद्योगमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले प्रत्येक स्थानीय तहमा उत्पादन हुने औद्योगिक उत्पादनको सम्भावना रहेका विशिष्ट उत्पादनहरूको पहिचान गरी ‘एक स्थानीय तह एक विशिष्ट उत्पादन’को कार्यक्रम पुनः सुरु गर्ने घोषणा गरे पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन ।

सरकारले सार्वजनिक–निजी सहकारी साझेदारीमा एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०६३–६४ को बजेटमार्फत घोषणा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । स्थानीय स्तरका मौलिक पहिचान भएका वस्तु तथा सेवाको उत्पादन तथा प्रवद्र्धन गर्न लागु गरिएको यो कार्यक्रमको पहिलो चरण २०६३–६८ मा समाप्त भई दोश्रो चरणको कार्यक्रम २०६८–७३ सम्म सञ्चालन गरिए पनि संघीयता लागु भएसँगै कार्यक्रमले निरन्तरता पाउन सकेको थिएन । यद्यपि, सरकारले आव २०६९–७० देखि ‘एक जिल्ला एक उत्पादन’ कार्यक्रमसमेत सञ्चालनमा ल्याएको थियो ।

विभिन्न जिल्लाहरुमा उद्योग स्थापना गर्न बजेट विनियोजन भएको र यसको कार्यान्वयनका लागि तत्कालीन कृषि विकास मन्त्रालय र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कृषि उद्यम केन्द्रका साथै राष्ट्रिय सहकारी संघसमेतको सहकार्य रहेको थियो । खासगरी कृषि क्षेत्रको व्यावसायीकरण, कृषिजन्य उद्योग स्थापना, सञ्चालन र बजारीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेकोमा सरकारले निरन्तरता दिन नसक्दा दर्जनौं कार्यक्रम अलपत्र परेको महासंघ पूर्वअध्यक्ष भवानी राणा बताउँछिन् । उनका अनुसार यो कार्यक्रम निरन्तरताका लागि विभिन्न जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघहरुले आग्रह गरिरहे पनि सरकारले संघीयता लागु भएसँगै निरन्तरता दिएको थिएन ।

एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम सन् १९७९ मा जापानबाट लागु भएको हो । निजी क्षेत्रको पहलमा नेपालमा आव २०५९–६० मा लागु भएको यो कार्यक्रमलाई सरकारले चार वर्षपछि अपनत्व लिएको थियो । नेपालका ४२ जिल्लामा लागु भइसकेको यो कार्यक्रम अन्तर्गत ताप्लेजुङमा अलैंची, बर्दियामा बेल, लमजुङमा ग्रामीण पर्यटन, इलाम र नवलपरासीमा किबि खेती सुरु गरिएको थियो । यस्तै कैलालीमा चामल प्रशोधन, झापामा सुपारी, बागलुङमा हाते झोला, नवलपरासीमा प्याज, सुनसरीमा बेसार, धनकुटा, उदयपुर र दाङमा बाख्रापालन तथा बाजुरामा जैतुनको खेती गरिएको थियो ।

खोटाङ र महोत्तरीमा आलु, कञ्चनपुरमा केरा, भक्तपुरमा लप्सी, कास्की, इलाम र गोरखामा कृषि पर्यटन तथा स्याङ्जामा अर्गानिक कफी उत्पादन गरिएको थियो । नुवाकोटमा माछाको दाना, धनुषामा माछापालन, पाँचथरमा अकबरे खुर्सानीलगायत उत्पादनले गति लिन लागे पनि अचानक कार्यक्रम बन्द हुँदा अधिकांश योजना अलपत्र परेका छन् ।

महासंघमा लामो समय कृषि उद्यम केन्द्रको नेतृत्व पूर्वअध्यक्ष राणाले गरेकी थिइन् । सन्तुलित आर्थिक विकास एवं रोजगारी सिर्जना गर्दै गरिबी निवारण गर्न एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम लागु भएको र समग्रमा यो सफल अभ्यास रहेको उनको भनाइ छ । एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रम समेत लागु भए पनि यसमा अन्योल बढेको र दुवै कार्यक्रम सञ्चालनमा सहजता तथा एकरुपता ल्याउन दुवै निर्देशिकालाई समाहित र संशोधन गरिए पनि प्रभावकारी हुन नसकेको महासंघको कृषि उद्यम केन्द्रले जनाएको छ ।

कुन जिल्लामा के ?
ताप्लेजुङमा अलैंची
बर्दियामा बेल
लमजुङमा ग्रामीण पर्यटन
इलाम र नवलपरासीमा किबि
कैलालीमा चामल प्रशोधन
झापामा सुपारी
बागलुङमा हाते झोला
नवलपरासीमा प्याज
सुनसरीमा बेसार
धनकुटा, उदयपुर र दाङमा बाख्रापालन
बाजुरामा जैतुन
खोटाङ र महोत्तरीमा आलु
कञ्चनपुरमा केरा
भक्तपुरमा लप्सी
कास्की, इलाम र गोरखामा कृषि पर्यटन
स्याङ्जामा अर्गानिक कफी
नुवाकोटमा माछाको दाना
धनुषामा माछापालन
पाँचथरमा अकबरे खुर्सानी