किसानले यो वर्ष धानबालीका लागि मल पाउने सम्भावना कम

काठमाडौं– चालु आर्थिक वर्षमा किसानले धानबालीका लागि रासायनिक मल पाउने सम्भावना कम देखिएको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले अहिलेसम्म रासायनिक मल खरिदका लागि टेण्डर आह्वान गर्न सकेको छैन । मन्त्रालयले सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको व्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा दैनिकजसो मलको मूल्यमा हुने परिवर्तनलाई देखाएर खरिद गर्न टेण्डर आह्वान गर्न नसकेको हो । टेण्डर निकाल्न नसकेपछि किसानले धानबालीमा प्रयोग गर्न मल पाउने सम्भावना कम देखिएको छ ।

मन्त्रालयका रासायनिक मल आपूर्ति शाखा प्रमुख रामकृष्ण श्रेष्ठका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार मल खरिदका लागि सार्वजनिक रुपमा ४५ दिनको समय दिएर टेण्डर निकाल्नुपर्छ । ४५ दिन समय दिएर टेण्डरको सूचना निकाल्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य परिवर्तन हुन्छ । यही कारण रासायनिक मल खरिदमा समस्या आएको हो ।

‘रासायनिक मल आपूर्ति गर्ने व्यवसायीहरुले टेण्डर भर्दा राखेको मलको मूल्य खोल्दा परिवर्तन हुने अवस्था छ,’ श्रेष्ठले कारोबारसँग भने, ‘यस्तोमा टेण्डर परे पनि घाटा खाएर व्यवसायीहरुले मल आपूर्ति गर्दैनन् ।’

सरकारले सस्तो मूल्यमा किसानलाई मल दिने भन्दै प्रत्येक वर्ष अर्बौं रुपैयाँ विनियोजन गर्दै आएको छ । तर, किसानले भनेको समयमा मल पाउने गरेका छैनन् । यसमा अर्थ र कृषि मन्त्रालयको गैरजिम्मेवार भूमिका देखिन्छ । बजेटमा मलका लागि अर्बौं रकम विनियोजन भए पनि अर्थ मन्त्रालयले समयमा रकम निकासा गर्दैन । मलको रकम निकासा गरेपछि पनि समयमै कृषि मन्त्रालयले टेण्डर आह्वान गरी आपूर्तिको भरपर्दो व्यवस्था मिलाउन सक्दैन । आफूले काम गर्न नसकेको दोष अरुतर्फ फर्काउने गरिँदै आएको छ । यो पटक पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने मूल्य उतारचढाव र सार्वजनिक खरिद ऐनलाई वहाना बनाइएको छ ।

सरकारी अक्षमताको मार सधैं किसानमा पर्ने गरेको छ । स्वदेशमा नपाएपछि भारतबाट चोरीपैठारी भई आउने मल चर्को मूल्य तिरेर खरिद गर्न किसान बाध्य छन् । शाखा प्रमुख श्रेष्ठका अनुसार रुस–युक्रेन युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मल पर्याप्त छैन । विगतमा चीनबाट पनि मल आयात गर्ने प्रचलन थियो । अहिले चीन सरकारले रासायनिक मल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । यी दुई विषयले पनि मल आपूर्तिमा झनै समस्या थपिएको श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार समयमा मल आपूर्ति गर्न नसक्दा धानबालीमा मलको अभाव हुने सम्भावना उच्च छ । मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेटेर सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरी टेण्डरको समय १५ दिनमा झार्ने व्यवस्था गर्न अनुरोध गरेको छ । उनले भने, ‘तत्काल समस्या समाधान गर्न रासायनिक मलको हकमा नियमावली संशोधन गरी टेण्डरको समय ४५ दिनलाई १५ दिनमा बनाउन अनुरोध गरिएको छ ।’

श्रेष्ठका अनुसार टेण्डरको समय १५ दिन बनाउन सके समयमै मलको आपूर्ति हुनेछ । ‘एकातिर टेण्डरका लागि दिनुपर्ने समय एक महिना कम हुन्छ । अर्कोतिर टेण्डरको समय लामो हुँदा मलको मूल्यमा आउने उतारचढावको समस्या पनि १५ दिन गराएपछि समाधान हुन्छ,’ उनले भने ।

श्रेष्ठका अनुसार रासायनिक मलको मूल्य पनि सुन र पेट्रोलियम पदार्थजस्तै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा दैनिक तलमाथि भइरहेको हुन्छ । विगतमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढ्दो मूल्यका कारण मल आपूर्तिका लागि आह्वान गरेका टेण्डर रद्द भएका उदाहरण छन् । उनले भने, ‘मूल्य धेरै फरक परे सम्झौता भइसकेका कम्पनीले पनि घाटा व्यहोरेर मल आपूर्ति नगर्ने बरु कारबाहीमा पर्न तयार हुन्छन् ।’

धानबालीलाई मलको समस्या हुन नदिन भारत सरकारसँग जिटुजीको मल ल्याउन कूटनीतिक पहल भइरहेको श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार ३० हजार टन युरिया आयात गर्न मन्त्रालयले पहल सुरु गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा भारत र नेपालबीच ५ वर्षका लागि सरकारी स्तर (जिटुजी) बाट रासायनिक मल उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौतामा वार्षिक २ लाख टन रासायनिक मल जिटुजी प्रक्रियाबाट उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । हालसम्म भारतसँग जिटुजीबाट ७५ हजार टन मलमात्र आयात भएको छ । यो सम्झौताअनुसार सरकारले भारतबाट एक वर्षमा कम्तिमा २ लाख टन मल ल्याउन सक्छ । तर, भारतले कुनै वहाना बनाएर नदिएको अवस्थामा नेपालले केही गर्न सक्नेछैन ।