कृषि ऐन जारी गर्न तीनै तहको सरकारसँग माग

विराटनगर– तीनै तहको सरकारसँग कृषि ऐन जारी गर्न कोशी प्रदेशका किसानले माग गरेका छन् । नेपाललाई कृषिप्रधान मुलुक भनिए पनि पछिल्लो समय कृषिप्रति आममानिसको आकर्षण कम हुँदै गएको किसानको भनाइ छ । विराटनगरमा राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालको प्रथम कोशी प्रदेश परिषद् भेलामा सहभागी भएका किसानले तीन तहको सरकारले कृषि ऐन र नीति निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।

पाँचथर फिदिमकी किसान दिलकुमारी घिमिरे (ओझा)ले किसान एकातिर सरकार अर्काेतिर लागेका कारण किसानका समस्या समाधान हुन नसकेको बताइन् । उनले कृषि ऐन निर्माण गरी किसानलाई दिने सुविधा, सहुलियत र अनुदानको कानुनी रूपमै व्यवस्था गर्न माग गरिन् । उनले किसानलाई कार्डदेखि पेन्सनसम्मको व्यवस्था गरी कृषि क्षेत्रमा युवा पुस्तालाई पनि आकर्षित गर्नुपर्ने बताइन् ।

इलामका राम मगरले किसानका माग सम्बोधन गर्न केन्द्रीय मन्त्रीलाई समेत २७ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको बताए । उनले उत्पादन बढाउने, बजारीकरण र व्यवसायीकरण गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे । सबैको पहिचान हुने तर किसानको पहिचान नहुने हुँदा तीन तहका सरकारले तत्कालै कृषि ऐन र नीति निर्माण गरेर किसान कार्डसहितको उचित बजारीकरण हुनुपर्ने कुरा राखे ।

झापा बाह्रदशी–५ का प्रेम पौडेलले किसानलाई राज्यले सहयोग नगरेको गुनासो गरे । उनले किसानका समस्यालाई बेवास्ता गरेकै कारण स्थानीय तहदेखि संघ सरकारलेसमेत कृषि ऐन निर्माण नगरेको दु:खेसो गरे । उनले भने, ‘सरकार किसानका समस्या समाधान गर्न तत्परै देखिँदैन । किसानका समस्या समाधान गर्न सरकार तत्पर नभएकै कारण तीन तहका सरकारले कृषि ऐन निर्माणमा चासो नदिएको हो ।’

कृषि स्थानीय तहको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भए पनि स्थानीय तहहरूले सात वर्ष भइसक्दासमेत कृषिसम्बन्धी कानुन बनाउन ध्यान नदिएको सहभागीले बताए । उनीहरूले यतिमात्रै होइन विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपका कारण बालिनाली नष्ट हुने गरेको र प्रदेश तथा संघ सरकारले क्षतिपूर्ति दिने घोषणा गरे पनि त्यस्तो क्षतिपूर्ति किसानले नपाउने गरेको गुनासो गरेका छन् । तीन वर्ष पहिले कात्तिकमा आएको बाढीले बालनालीमा ठूलो क्षति पुर्‍याए पनि सरकारले घोषणा गरेको क्षतिपूर्ति अझैसम्म किसानले पाउन नसकेको बताए ।

ताप्लेजुङका किसान भीमबहादुर गुरुङले अलैंची विकास बोर्ड गठन गर्न माग गरे । उनले ताप्लेजुङलगायत कोशी प्रदेशका पहाडी जिल्लामा धेरै अलैंची उत्पादन हुने भए पनि नेपालमै अलैची प्रशोधन नहुने हुँदा भारतले आफ्नो लोगो राखेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गरिरहेको बताए । अलैंची नेपालमै प्रशोधन र नेपालकै लागो राखेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्‍याउने व्यवस्था गर्न सरकारसँग उनीहरूले माग गरे ।

सरकारले कृषि बिमालाई प्रभावकारी ढंगले लागू गर्नेपर्ने बताएका छन् । उनीहरूले नीति नियममा कृषि बीमा रहे पनि कार्यान्वयन फितलो हुँदा किसान मारमा परेको गुनासो गरेका छन् । कृषि बीमा गर्ने कम्पनीले पहुँच र क्षमताका आधारमा मात्रै गर्ने भएकाले वास्तविक किसानले त्यसको सदुपयोग गर्न नपाएको हुँदा सरकारले सबै किसिमका किसानलाई प्रत्यक्ष रूपमा बीमासम्म पहुँच पुर्‍याउनु पर्ने उनीहरूले माग गरेका छन् । राष्ट्रिय कृषि समूह महासंघ कोशी प्रदेशले ३८ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ ।

कोशीकी अध्यक्ष कुसुम दाहालले ३८ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै पशु र बाली बीमा नीति किसानमैत्री रहे पनि धेरै किसान बीमा कार्यक्रममा समाहित हुन नसकेको बताइन् । कार्बनिक पदार्थ घट्दै गएको, माटोको संरचना बिग्रँदै गएको, कृषि–जैविक विविधता गुम्दै गएको, आयातमा निर्भर कृषि प्रविधि तथा खाद्य प्रणाली विकसित भएकाले सरकारले त्यता ध्यान दिनुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । किसानको अधिकारका लागि प्रभावकारी रूपमा दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने सहभागीले बताएका छन् ।