आर्थिक राजधानी बनाउन पहल

पश्चिम नेपालको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र नेपालगन्जमा यही माघ ११ गते निजी क्षेत्रको सबैभन्दा अग्रणी संस्था नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको निर्वाचन हुँदैछ । संघको तीन वर्षे कार्यकाल  रहने नेतृत्व चयनका लागि चुनाव हुन एक साता मात्र बाँकी रहँदा नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघमा चुनावी सरगर्मी ह्वात्तै बढेको छ । नयाँ नेतृत्वका लागि उद्योगी व्यवसायीहरू प्यानल नै बनाएर चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । पश्चिम तराईको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र भएका कारण संघको नेतृत्व चयनप्रति धेरैको चासो बढेको छ । माघ ११ गते हुने निर्वाचनका लागि व्यवसायीहरूले समावेशी र साझा प्रजातान्त्रिक प्यानल बनाएर निर्वाचनमा होमिएका छन् । उद्योगी व्यवसायीहरूले संघका निवर्तमान उपाध्यक्ष अब्दुल वाहिद मन्सुरीको नेतृत्वमा समावेशी प्यानल बनाएर प्रचारप्रसार सुरु गरेका छन् भने व्यवसायी ललितकुमार रौनियारको नेतृत्वमा साझा प्रजातान्त्रिक प्यानल बनाएर प्रचारप्रसार तीव्र पारेका छन् । प्रस्तुत छ, निर्वाचनकै सन्दर्भमा दुवै प्यानलका अध्यक्षसँग कारोबारकर्मी लक्ष्मण ढुंगानाले गरेको कुराकानीको सार :

नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्षका लागि तपाईंको उम्मेदवारी किन ?
नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघमा म १४ वर्षदेखि लागिरहेको छु । दुई पटक सदस्य, एउटा कार्यकाल द्वितीय उपाध्यक्ष र एक कार्यकाल प्रथम उपाध्यक्ष गरी चार पटक म निर्वाचित भएको छु । त्यसपछि हाम्रा अग्रजहरूको सल्लाहमा अब नेतृत्व गर्नुपर्छ भनेर समावेशी प्यानलबाट अध्यक्षको उम्मेवारको जिम्मेवारी मलाई नै दिनुभयो ।

तपाईंका मुख्य एजेण्डाहरू के के हुन् ?
हाम्रो मुख्य एजेण्डा भनेको व्यवसयीको हक हितको पक्षमा काम गर्ने नै हो । नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ भनेको उद्योगी व्यवसायीको संस्था हो । सबैभन्दा पहिला हाम्रो पेशा भनेको अहिले जुन नेपालगन्जको व्यापार खस्किँदो अवस्थामा छ । त्यसलाई उकास्नका लागि हामीले विज्ञहरूसँग सल्लाह गरी सरकारसँग छलफल गरेर हामी यहाँको व्यापार अगाडि बढाउने कोसिस गर्दछौ । र, त्यसपछि व्यापारीहरूको जुन भ्याटको राजस्वको समस्या छ त्यसलाई हामीले व्यापारीलाई तालिम दिएर हामी आफै नै एक दुईजना राम्रो प्रशिक्षक राखेर तालिम दिन्छौ । अर्को कुरा जुन खुला सिमानामा अव्यवस्थित छ त्यसलाई विज्ञहरूसँग सल्लाह गरेर हामी प्रक्रियागत ढंगले व्यवस्थित बनाउन पहल थाल्छांै ।

नेपालगन्जको उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमा के के समस्या देख्नु भएको छ ?
नेपालगन्जमा संघीय शासन व्यवस्थासँगै यो प्रदेश विभाजन हुँदाखेरि यहाँको व्यवसाय खस्केको छ । जुन पहिला व्यवसाय थियो त्यस्तो अहिले छैन । बुटवललाई अस्थायी राजधानी तोकेपछि यहाँ भएका मुख्य कार्यालय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ-संस्था बुटवल गइसके । त्यस्तै कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत भएपछि यहाँका धेरै कार्यालय मान्छेको आवतजावत घटिसकेको छ । जहाँ मान्छेको चहलपहल हुन्छ त्यहाँ व्यवसाय हुन्छ । अहिले व्यवसाय कम भएको कारणले हामीले कसरी यसलाई बढाउने भन्ने हो । खुला सिमानालाई कसरी ब्यवस्थित गर्ने हो भन्ने विभिन्न समस्या हामीमाझ छन । र, यी कुरा समाधानका लागि व्यवसायीहरूको पनि चासो हुनुपर्दछ, उहाँहरुको चाहना हुनुप-यो, आफै आएर सदस्य बन्नु प-यो । उहाँहरूको भावना हुनुप-यो कि एउटा उद्योग वाणिज्य संघ हामीलाई चाहिन्छ भनेर त्यसपछि समस्या समाधानका लागि पहल गर्न हामीलाई पनि सजिलो हुनेछ ।

नेपालगन्जको आर्थिक समृद्धिका आधार के हुन् जस्तो लाग्छ ?
सबैभन्दा ठूलो कुरा जब राजधानी बुटवलमा गयो त्यसपछि जुन अहिले सरकारमा छन् नेकपाका नेताहरु जस्तै प्रचण्ड, केपी ओली, अर्थमन्त्रीज्यूहरूसँग हामीले भेटघाट ग-यौं । उहाँहरूले के आश्वासन दिनुभएको छ भने राजधानी उता गए पनि नेपालगन्जलाई हामीले औद्योगिक नगरी बनाउँछौ । अनी त्यसपछि यो पर्यटकको गेटवे भएको कारणले मानसरोवर जान आउने पर्यटकका लागि जुन उडान हुन्छ त्यो हामीले बढाएर पर्यटकीय केन्द्र हामीले नेपालगन्जलाई बनाउँछौ र नेपालगन्जमा भएको जुन एअरपोर्ट छ, त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय एअरपोर्ट बनाउने भन्ने कुरा हाम्रो चलिरहेको छ । त्यो भएपछि आर्थिक राजधानी नेपालगन्ज बन्छ भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ । उहाँहरूले प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्नुपर्दछ, यहाँ एअरपोर्टको काम लगभग सुरु भइसकेको छ । यहाँबाट जुन हुम्ला, सिमीकोट फ्लाइट हुने टुइनेटर जहाजहरू छन् । यहाँ जुन मानसरोवरका लागि भारतीय पर्यटकहरू आउँछन । प्लेन नभएका कारणले दुई दिनसम्म उनीहरू कुर्नुपर्दछ । त्यसकारणले प्लेनहरू थप्ने र व्यवस्थित गर्न हामीले माग गरेका छौैं । यी पूर्वाधार बनेपछि यहाँको आर्थिक समृद्धि हुने हाम्रो विश्वास छ ।

यहाँ योभन्दा पहिले पनि संघमा विभिन्न नेतृत्वमा आइसक्नु भएको छ । नेपालगन्ज एउटा औद्योगिक सहर भए पनि औद्योगिक क्षेत्रको खासै विकास हुन सकेको छैन । योभन्दा पहिले के के गर्नुभयो, अब यहाँको औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्न के गर्नुपर्ला ?
बाँकेको नौबस्तामा कमसे कम २ सय ५० वटा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम हुँदैछ । योभन्दा अगाडि पनि हामीले कुरा उठाएका थियौं र सरकार तिरबाट पनि सकारात्मक कुरा आएर काम भइरहेको छ । अर्को औद्योगिक करिडोरको पनि हामीले माग गरेका छौं । राँझादेखि गनापुरसम्म जहाँ धेरै उद्योग पनि छन्, त्यसलाई औद्योगिक नगरी नै बनाउन खोजेको हो त्यो पनि पूरा हुन्छ । अब समस्याको कुरा अहिलेको जुन औद्योगिक क्षेत्र छ बीच नेपालगन्जमा बनेको हुनाले धेरै उजुरीहरू पनि आएको छ । धुँवा धूलो र प्रदूषणलाई व्यवस्थित गर्न जरुरी छ । उद्योग क्षेत्रमा देखिएका जुन समस्या छन् ती समस्या समाधानका लागि पहल गर्न आवश्यक छ हामी गर्दै आइरहेका पनि छौं । अब मैले चुनाव जितेमा यी कुरामा निरन्तर पहल गर्ने नै छु ।

यहाँका अधिकाँश उपभोक्ता सीमापारि खरिदका लागि जाने जुन प्रचलन छ, त्यसले यहाँको व्यवसाय धरासायी बनिरहेको भन्ने व्यवसायीको गुनासोलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?
यसका लागि उपभोक्तालाई जागरुक गराउन आवश्यक छ । जनचेतनाका लागि हामी ठाउँठाउँमा होर्डिङबोर्ड लगाउछौं । पत्रपत्रिकामा पनि योभन्दा अगाडि हामीले रुपैडिहाको दररेट यो हो नेपालको रेट यो हो भनेर यहाँ यस्तो छ भनेर पत्रपत्रिकामा पनि निकालेका थियौं । अझै पनि जनचेतना गर्ने कार्यक्रम ल्याएर उपभोक्तामाझ हामी जान्छौ । हाम्रा वस्तुगत संगठनले पनि त्यो विषयमा पहल गरिरहेका छन् ।

उपभोक्तालाई दोष दिए पनि संघकै पदाधिकारीहरुले त्यहाँबाट क्यारिंगमा सामान ल्याएर बिक्री गरिरहेको आरोप पनि छ, त्यस्तो कार्यलाई कसरी निरुत्साहित गर्नुहुन्छ ?
हामी के भन्न चाहान्छौं भने चाहे व्यापारी होस्, चाहे उपभोक्ता, चाहे साइकलमा क्यारिंग गर्ने मान्छे होस् जब नेपाल सरकारले सात ठाउँमा चेकिंग गराउँछ भने कसरी माल आउँछ ? त्यो मुख्य प्रश्न हो । सरकारले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, घुमुवा प्रहरी, भन्सार कर्मचारी पठाएको छ त्यो साइकलमा माल कसरी आउँछ । मानौ एउटा किराना पसल राखेछ उसले दुईबोरी चामल ल्याएर आयो बेच्नका लागि । उसलाई के भन्ने क्यारिंग शब्द गलत हो । सरकारको नियम छ, जब एक हजार रुपैयाँभन्दा माथिको सामानको भन्सार तिरेर ल्याउनुपर्छ भने कसरी माल भित्रिन्छ हाम्रो सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यहाँ हो । जब बोर्डर नै ब्लक हुन्छ, त्यही नै भन्सार हुन्छ अनि उताको सामान महँगो पर्छ अनि त्यस्तो सामान नियन्त्रण हुन्छ । त्यसपछि दिनको करिब १० लाख भन्सार बढी असुली हुन्छ । प्रत्येक दिन १० लाख आउनु चानचुने कुरा होइन पैसा आएपछि नै देशको विकास हुने हो । त्यसकारण हामी चाहान्छौ रोक्ने ठाउँमा कडाइका साथ रोक्नु प-यो । हामी त्यसका लागि पहल गर्छांै । हामी आम व्यवसायी, उपभोक्तालाई के भन्न चाहन्छौ भने सकेसम्म नेपालकै सामान किन्नुहोस्, नभए पनि वैधानिक किसिमले सामान ल्याउनुस् गैरकानुनी तरिकाले ल्याउँदा आफैलाई समस्या पर्छ त्यसतर्फ सचेत रहन व्यवसायीलाई हामी आग्रह गर्न चाहान्छौ ।