एचपिभी खोपमा प्रमाणिकरण विवाद

स्वास्थ्य मन्त्रालय भन्छ– डब्लुएचओ र उत्पादक देशको सम्बन्धित निकायले प्रमाणिकरण गरेको खोपलाई थप प्रमाणिकरण गरिरहनु पर्दैन ।
औषधि व्यवस्था विभाग स्रोत भन्छ – जस्तोसुकै खोप पनि प्रमाणिकरण गरेर मात्र प्रयोगमा ल्याउनु पर्छ ।

काठमाडौं– सरकारले विभिन्न जिल्लामा अभियानका रुपमा सञ्चालन गरेको पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्धको एचपिभी खोप प्रमाणीकरण विवाद देखिएको छ ।

चीनको इनोभ्याक्स कम्पनीले उत्पादन गरेको सिकोलिन ब्राण्डको खोप नेपालमा प्रमाणीकरण नगरी प्रयोग गरिएको भन्दै विवाद उठेको हो । सरकारले गत माघ २२ देखि फागुन ६ गतेसम्म देशव्यापी रूपमा खोप अभियान सञ्चालन गरेको थियो । यसअन्तर्गत १४ लाख २८ हजार ८८९ जना किशोरीलाई खोप लगाए पछि प्रमाणीकरणको विवाद देखिएको हो ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.प्रकाश बुढाथोकीले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) र उत्पादक देशको सम्बन्धित निकायले प्रमाणिकरण गरेको खोपलाई थप प्रमाणिकरण गरिहनु नपर्ने बताए । ‘यो खोप विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रमाणिकरण गरेर १४५ देशमा प्रयोग भइरहेको छ,’ उनले मंगलबार कारोबारसँग भने, ‘डब्लुएचओले प्रमाणिकरण नगरेको खोप भए नेपालमा प्रमाणिकारण गर्नु पर्ने थियो ।’

उनले डब्लुएचओले प्रमाणिकरण गरेका कारण थप खर्च गरेर पुन प्रमाणीकरण नगरिएको बताए । औषधि ऐन, २०३५ ले औषधि र औषधिजन्य वस्तुको गुणस्तर यकिन गर्ने अधिकार औषधि व्यवस्था विभागलाई दिएको छ । विभाग स्रोतका अनुसार डब्लूएचओ वा अरु जुनसुकै निकाय एंव मुलुकले प्रमाणिकरण गरे पनि नेपालमा विना प्रमाणिकरण प्रयोगमा ल्याउनु हुँदैन ।

स्रोतका अनुसार प्रमाणिकरण प्रक्रियामा भने उक्त खोप आएको थिएन । डब्लूएचओले असल उत्पादन अभ्यास (जिएमजी) प्रमाणित कम्पनीबाट उत्पादित प्रिक्वालिफाइड औषधिलाई पनि सम्बन्धित देशको औषधि नियामक निकायले लट प्रमाणीकरण गरेर मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने निर्देशिका जारी गरेको स्रोतको भनाइ छ । त्यसअनुसार विभागले यसको लट प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने हो ।

नेपालमा खोप ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको खोप नियमावली, २०७४ को दफा ४ मा खोप सम्बन्धी मापदण्ड उल्लेख गरिएको छ । नियमावलीको दफा (ङ) मा खोप निकासी गर्ने देशको नियामक निकायबाट लट रिलिज प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको उल्लेख छ भने (च) मा मन्त्रालयले समय समयमा तोकेका अन्य मापदण्ड पूरा गरेको भन्ने उल्लेख छ ।

यस्तै औषधि ऐन र खोप ऐनको प्रावधान अनुसार २०७७ सालमा औषधि सल्लाहकार समितिको सिफारिसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाएको औषधि खोपको आपतकालीन प्रयोग सम्बन्धी संहिताको बुँदा नम्बर १२ मा प्रचलित कानुन बमोजिम हुने शीर्षकको उपदफा ४ मा खोपको हकमा पैठारी गरिने खोपहरुको प्रत्येक पटक खेप (लट रिलिज) प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

विशेषगरी खोप उत्पादन गरेको कम्पनीले तोकिए बमोजिमको खोप उत्पादन गरेको छ छैन भनेर खोपको प्रमाणीकरण गर्ने प्रचलन छ । यसमा खोप प्रयोग मिति ब्याच, उत्पादन भएको मिति र औषधीमा प्रयोग भएका तत्वहरूको गुणस्तरीयता, खोपका लागि तोकिएको तापक्रमको व्यवस्थापनलगायतका जस्ता विषय प्रमाणित गरिन्छ । यो खोप अभियानमा सरकारी लक्ष्यको करिब ९२ प्रतिशतले खोप लगाएको सरकारी आकलन छ ।

खोप अभियान स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखाले फागुन ६ गतेसम्म सञ्चालन गरेको थियो । यो खोप पटक पटक गरेर १७ लाख ७० हजार ४ सय भायल ल्याइएको थियो । यो खोप विद्यालय तहका कक्षा ६ देखि १० सम्मका वा १० वर्षदेखि १४ वर्षसम्मका किशोरीलाई लगाइएको हो । अहिले यही खोपको प्रमाणीकरण विषय विवादमा आएको हो ।