प्रदेश–१ सरकारलाई स्वीजरल्याण्डको १ अर्ब अनुदान सहयोग «

प्रदेश–१ सरकारलाई स्वीजरल्याण्डको १ अर्ब अनुदान सहयोग

विराटनगर-नेपाल सरकार र स्वीट्जरल्याण्ड सरकारबीच प्रदेश सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालन हुने परियोजनाका लागि सम्झौता भएको छ ।
प्रदेश–१ सरकारले आफ्नो विकास परियोजनामा खर्च गर्न सक्ने गरी पहिलोपटक यो सम्झौता भएको हो । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र प्रदेश–१ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईको उपस्थितिमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल र नेपालका लागि स्वीट्जरल्याण्डका राजदूत एलिजाबेथ भन क्याप्लरले आ–आफ्नो सरकारका तर्फबाट द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय प्रदेश–१ विराटनगरमा आयोजित एक कार्यक्रममा दुवै पक्षबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । प्रदेश–१ मा खर्च गर्ने गरी स्वीट्जरल्याण्ड सरकारले १ अर्ब अनुदान र प्रदेश १ सरकारको २० करोड गरी प्रस्तावित कार्यक्रमको बजेट १ अर्ब २० करोडको हुनेछ । यसको प्रथम चरणको अवधि ४ वर्षको हुनेछ । सहयोग कार्यक्रम प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कार्यान्वयन गर्नेछ । मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति बन्नेछ । समितिले व्यवस्थापन इकाइले पेस गरेको कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गर्नेछ । कार्यक्रमको आरम्भ २०७५ कात्तिक १५ गते संघीय अर्थ मन्त्रालयबाट सैद्धान्तिक सहमाति प्राप्त भएको थियो । यसैगरी त्यही वर्ष साउन १४ गते प्रादेशिक मन्त्रिपरिषद्ले अवधारणापत्र स्वीकृत गरेको थियो ।
सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा सहभागी अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रादेशिक तहमा पहिलो वैदेशिक सहयोग प्राप्त भएको बताए । उनले मुलुक संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा प्रदेशमा आएर भएको यो सम्झौता ऐतिहासिक भएको बताए । उनले २३ वर्षपछि नेपाल आफै सक्षम हुुने र नेपालले बाह्य सहायता लिनुु नपर्ने बताए । “प्रदेशको विकासमा यो अनुदानले निकै योगदान पुग्नेछ,” खतिवडाले भने, “अब प्रदेश विस्तारै विकासको गतिमा अगाडि बढ्छ ।”
वैदेशिक सहायता प्रदेश सरकारले खर्च गर्ने गरी काठमाडौं बाहिर पहिलोपटक सम्झौता भएको कार्यक्रममा जानकारी दिइयो । ‘‘मुलुक संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा प्रदेशमा आएर भएको यो सम्झौता ऐतिहासिक हो,” खतिवडाले भने, “सरकारले द्विपक्षीय र बहुपक्षीय रूपमा पनि वैदेशिक सहयोग तथा अनुदान लिन सक्छ ।”
कार्यक्रममा मुुख्यमंत्री शेरधन राईले प्रदेशस्तरमा भएको वैदेशिक सहायताले संविधान र संघीयता कार्यान्वयनमा बल पुुग्ने बताए । “स्वीजरल्याण्ड सरकारले दिएको अनुुदानलाई प्रदेश सरकारले योजना तर्जुुमा तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्नेछ,” मुख्यमन्त्री राईले भने ।
प्रदेश–१ सरकारका प्रमुख सचिव सुरेश अधिकारीले अनुदान सहयोग कार्यक्रमको मुख्य तीनवटा उद्देश्य रहेको जानकारी दिए । यसबाट प्रदेश सरकारलाई समतामूलक विकास अघि बढाउन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न सक्षम बनाउने उनको भनाइ थियो ।
सो अवसरमा राजदूत एलिजाबेथ भन क्याप्लरले स्विट्जरल्यान्ड सरकार नेपालको सामाजिक र आर्थिक विकासमा सहयोग गर्न सधैं तत्पर रहेको बताइन् । अर्थ मन्त्रालयका सह–सचिव श्रीकृष्ण नेपालले यो कार्यक्रमले संस्थागत क्षमताका लागि लक्षित प्राविधिक सहयोग, आवश्यकताअनुरूपको क्षमता÷प्रशिक्षण तथा प्रदेश सरकारको समग्र कार्यान्वयन क्षमता बढाउन मद्दत पुग्ने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्