भत्काउने छाउगोठ कि संकीर्ण सोच ? «

भत्काउने छाउगोठ कि संकीर्ण सोच ?

जुम्ला-जिल्ला प्रशासनको अगुवाइमा जुम्लामा गत पुस १७ गते छाउगोठ भत्काउने अभियान शुरु भयो । मानव सांग्लोसहित साझा प्रतिबद्धता जनाएर शुरु भएको छाउगोठ भत्काउने अभियान अभियानमै सीमित रहने खालका टिकाटिप्पणी हुन थालेका छन् । सुदूरपश्चिमपछिको सबैभन्दा बढी छाउप्रथा मान्ने कर्णालीमा गोठ भत्काउने अभियानबाट सरकारले लक्ष्य अनुसारको उपलब्धी हासिल गर्ला भन्नेमा विज्ञहरू विश्वस्त छैनन् ।
“जुम्लामा छाउगोठ भत्काएर यो उन्मूलन होला र ? आवश्यकता गोठ भत्काउने हो कि सोचाइ भत्काउने हो ? के पीडित महिलाले न्याय पाउलान्,” अधिवक्ता अनिता तिमिल्सिनाले टिप्पणी गरेकी छन् । त्यस्तै, सामाजिक कार्यक्रममा लामो अनुभव बटुलेका जुम्लाका देवेन्द्र आचार्य पनि जुम्लामा गोठ भत्काउने अभियानमा सजिलै ग्रामिण महिलाले सहमती जनाउँछन् जस्तो नलाग्ने बताउँछन् ।
कर्णालीका महिलामा रहेको चेतनाको स्तर, देवताको त्रास, सामाजिक मूल्य मान्यतालाई सिधै गोठ भत्काउने अभियानले सोच बदलिएला भन्ने कोहि विश्वस्त छैनन् । सत्य पनि यहि हो । किनभने हालसम्म जुम्लाका करिब २६ गाउँ छाउगोठ मुक्त घोषणा भएका छन् । अभियान्ता नै छुई हुँदा घरमा बस्दैनन् । सबै औपचारिकतामा छन् ।
अछाममा छाउगोठमा महिलाको मृत्युपछि गृह मन्त्रालयले सबै जिल्लामा छाउगोठ भत्काउन निर्देशन दिएको हो । जुन अभियान अन्तर्गत देशभर विभिन्न कार्यक्रम भइरहेका छन् । सोहि अनुसार जुम्लामा शुरु भएको छाउगोठ भत्काउने अभियान प्रभावकारी नहुने धेरैको टिप्पणाी छ ।
शिक्षक देवेन्द्र तिमिल्सिना भन्छन्, “विद्यालयमा पढाउने शिक्षक, विद्यार्थीहरू नै देवता रिसाउँछन्, विद्या नास हुन्छ भन्ने संकिर्ण सोचाइले महिनावारी हुँदा विद्यालय जाँदैनन् । यसको एक उदाहरण जुम्लाको जनजागृती मावि हो । जहाँ महिनावारी हुँदा शिक्षिकादेखि किशोरी विद्यालयको गेटभन्दा भित्र छिर्दैनन । यो गोठ भत्काउने अभियानले त्यस विद्यालय कसरी मेल खान्छ ?”
यस्तै घटना धेरै छन् । जुम्लामा अहिले पनि करिब ८५ प्रतिशत महिनावारी हुँदा घरको तल्लो तलामा बस्छन्, छाउगोठ छुट्टै छैनन् । “आवश्यकता भनेकै गोठ भत्काउने भन्दा सोचाइ भत्काउने हो,” अभिवक्ता तिमिल्सिना भन्छिन्, “गोठ भन्दा पुरानो सोचाइ, भत्काउने, देवताको त्रास भत्काउने, विद्या नास हुन्छ भन्ने डर भत्काउने हो ।”
हालसम्म छाउ न्यूनीकरणका कार्यक्रमबाट उल्लेखनीय उपलब्धी नहुनुमा मुख्य कारण भनेकै महिलाको चेतना स्तर कम हुनु हो । अभियान चलाउँदैमा केहि बिग्रेको छैन, तर गोठ भत्काउने भन्नेमा सोचाइ भत्काउने कुरालाई जोड दिएर गाउँगाउँमा कार्यक्रम गरौं । ढिलो चाँडो केहि उपलब्धी हासिल गर्ने उनको विश्वास छ ।
महिला अधिकारकर्मी लक्ष्मीकन्या बुढा प्रहरी र प्रशासन गाउँमा गई सरकारी सेवा कटौती गर्छौ भन्दै डर देखाएर गोठ भत्काउँदैमा छुई मान्ने महिला घरमा बस्छन् भन्नेमा ढुक्क छैनन् ।
“पुरानो सोचाईले गाउँघरको मष्तीस्कमा जरा गाडेको छ । ती जरा उखेलेमा स्वयम् महिला आफैं गोठ भत्काउन लाग्छन् । यसतर्फ सरकारको ध्यान जान जरुरी छ,” उनले भनिन्, “छाउपडि प्रथा कुप्रथा हो भन्ने सबैले भन्छन् । २०६३ वैशाख २६ गतेको मन्त्रिपरिषद्निर्णयले छुई हुँदा गोठमा बस्ने बस्न पठाउने दुबैलाई कारबाहिको व्यवस्था गरेको छ । तर कानुनले कतिपय सामाजिक मूल्य मान्यतलाई झट्टै सुधार्न सक्दैनन भन्ने उदाहरण पनि छुईप्रथा देखिएको छ ।”
छुई मानेमा कारबाहि हुन्छ भनेर सरकारले रटाउनु भन्दा पनि बढि भन्दा बढि चेतना विस्तारमा जोड दिन कर्णालीबासीको सुझाब छ । छुईप्रथा न्युनिकरणका क्षेत्रमा काम गरेका सर्वोदय एक्सनवर्क लगायतका संस्थाले धेरै गाउँ छाउगोठ मुक्त गाउँ घोषणा त गरेका छन् । ती गाउँको अबस्था के भनेर पनि सरकारले बुझ्नुपर्छ, घोषणा भइसकेका गाउँका महिला, छुई नमान्ने महिलाहरुबाट पनि अन्य महिलालाई सिकाएमा प्रभावकरी हुने बुढाको तर्क छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्