क्रसर उद्योगबाट राजस्व उठाउन माछापुच्छ्रे गाउँपालिका असफल

पोखरा– माछापुच्छ्रे गाउँपालिका क्रसर उद्योगहरूबाट कर उठाउन असफल भएको छ । पालिका भित्रका प्राकृतिक श्रोत उत्खनन बापतको ४९ करोड रुपैयाँ उठाउन गाउँपालिका असफल भएको हो । पालिका भित्र सञ्चालनमा रहेका ४ वटा क्रसर उद्योगबाट प्राकृतिक श्रोत उत्खनन गरेबापत पालिकाले ४९ करोड १५ लाख रुपैयाँ उठाउनु पर्ने थियो । तर, उक्त रकम उठाउन असफल भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पश्चिमाञ्चल इन्जिनियरिङ क्याम्पसद्धारा तयार पारिएको रिपोर्ट अनुसार माछापुच्छ्रे गाउँपालिका– २ मा रहेको बराह क्रसर उद्योग, गण्डकी एग्रोगेट, जेके क्रसर उद्योग र सेती गण्डकी क्रसर उद्योगले उक्त राजस्व पालिकालाई बुझाउनु पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । व्यवसायीबाट राजस्व लिन नसकेपछि गाउँपालिकाले अहिले सहजीकरणका लागि भनेर प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको छ ।

राजस्वबापतको ४० प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारले पाउने व्यवस्था रहेकाले पालिकाले प्रदेशको सहयोग मागेको हो । ६० प्रतिशत स्थानीय तहले पाउने हुँदा उक्त राजस्व संकलनमा आफुहरू कटिबद्ध भएको राजस्व परामर्श समितिका संयोजक एवं गाउँपालिका उपाध्यक्ष सीता अधिकारीले बताइन् । राज्यले पाउनु पर्ने राजस्व संकलनमा कसैको दबाब र प्रभावले नछाड्ने पोखरामा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उनले बताएकी हुन् ।

सबैको राय सल्लाहमा उक्त क्रसरको नापजाँच गरिएकोले उक्त रिपोर्टकै आधारमा व्यवसायीहरूले तोकेको शुल्क तिर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङको निर्देशन अनुसार आफूहरू अघि बढेको बताउदै उनले राजस्व संकलन गर्ने विषयमा आफूहरूमा कुनै मतभेद नभएको बताइन् । पटकपटक ताकेता गर्दा पनि व्यसायीहरूले राजस्व शुल्क नतिरेका कारण आफूहरूले प्रदेश सरकारको आर्थिक मन्त्रालयसम्म पुग्नु परेको उपाध्यक्ष अधिकारीको भनाइ छ ।

ढुंगा, गिटी र वालुवाको राजस्व ४० प्रतिशत प्रदेशमा जाने हुँदा प्रदेश सरकारलाई पनि यसमा जिम्मेवार बनाउन आफूहरू आर्थिक मामिला मन्त्रालय समक्ष पुगेको उनले बताइन् । २०७६ देखिको प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट नभएका कारण चाहेर पनि पहिलादेखिको व्यवसायीहरूसँग राजस्व उठाउन नसकेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष गुरुङले बताए ।

प्रतिवेदनमा बराह क्रसरले २० करोड ५६ लाख, गण्डकी एग्रोगेटले १३ करोड ३९ लाख, जेके क्रसरले ४ करोड ३६ लाख र सेती गण्डकी क्रसरले १० करोड ८१ लाख राजस्व तिर्नु पर्ने उल्लेख छ । पालिकामा वर्षोदेखि सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगले सरकारलाई तिनुपर्ने राजस्व नर्तिदा पालिकाले करोडौं राजस्व गुमाएको छ । यस विषयमा क्रसर व्यवसायीहरूले हचुवाको भरमा प्रतिवेदन तयार भएकोले आफूहरूले मान्यता नदिने बताएका छन् ।

गण्डकी एग्रोगेटका सञ्चालक भोजराज पौडेलले व्यक्तिको नाममा प्राकृतिक श्रोत उत्खन्न गर्दा व्यवसायीले तिर्ने शुल्कको विषयमा प्रष्ट नीति नभएको गुनासो गर्दै ड्रोनबाट हचुवाको भरमा प्रतिवेदन बनाएको आरोप लगाए । बराह क्रसरका सञ्चालक इमान विकले आफुहरूसँग समन्वय र जानकारी विना गरिएको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको राजस्व तिर्न नसकिने बताए ।

पालिकाले भने अनुसार दर्ता हुँदा ४ लाख र पछि १० लाख राजस्व तिरेको बताउँदै उनले आफूहरू १० लाख मात्र राजस्व तिर्न तयार रहेकोमा २० करोड राजस्व तिर्ने कुराले अचम्मित भएको बताए । उत्खनन बापतको राजस्व पालिकाले नलिएको र पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, कार्यपालिका सदस्य र कर्मचारीको मिलेमतोमा मिलाउन खोजिएको भन्दै अख्तियार र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा उजुरी समेत परेको थियो ।

अख्तियारको पोखरा कार्यालयले गत भदौमा पालिकालाई पत्राचार गरी उजुरीका बारेमा स्पष्टीकरण पेश गर्न र क्रसर उद्योगीहरूले राजस्व नर्तिनाका कारण र तिरेको भए प्रमाणित कागजपत्र पेश गर्न १५ दिनको समय दिएको थियो । यस्तै खालको पत्राचार राष्ट्रिय सतकर्ता केन्द्रले समेत पालिकामा गरेको थियो । पालिकाको आफ्नै साना योजनामा समेत उपभोक्ताबाट ठूलो रकम कर राजस्व लिने तर ठूलालाई सेटिङमा राजस्वको दायराबाट बाहिर राख्ने गरिएको स्थानीयले गुनासो गरेका छन् ।