सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले घटायो बजेट आकार

धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बजेटको आकार घटाएको छ । अर्धवार्षिक बजेट समीक्षा गर्दै प्रदेश सरकारले करिब १५ प्रतिशतले बजेट घटाएको हो । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले अर्थवार्षिक समीक्षा गरी २७ अर्ब १२ करोड ६० लाखमा बजेटको आकार संशोधन गरेको हो । पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ७६ करोड २४ लाख विनियोजन गरेकोमा प्रदेश सरकारले संशोधन गरी १५ अर्ब ७३ करोड ४१ लाखमा सीमित गरेको छ ।

चालुतर्फ १२ अर्ब ८५ करोड ७४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले ११ अर्ब ३८ करोड १९ लाख आठ हजार रुपैयाँ खर्च हुने गरी संशोधन गरेको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले संघीय सरकारले दिने अनुदान घटाएको हुँदा प्रदेश सरकारले बजेट संशोधन गरी आकार घटाएको जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्त सिद्धराज जोशीले संघीय सरकारले दिने अनुदान कटौती गरेको बताए । ‘नेपाल सरकारले नै प्रदेश सरकारलाई दिने बजेट घटाएको छ,’ उनले भने,‘माथिबाटै कम आएपछि प्रदेशमा खर्च पनि कम हुने भएकोले संशोधित अनुमान गरिएको हो ।’

आर्थिक मामिला मन्त्रालयका अनुसार पुस मसान्तसम्म चालुतर्फ २ अर्ब ८१ करोड ५८ लाख र पुँजीगततर्फ एक अर्ब ८७ करोड ११ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । ६ महिनाको अवधिमा प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्व संकलन ६२ करोड ७२ लाख, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान ६ अर्ब २७ करोड २५ लाख, राजस्व बाँडफाँडबाट चार अर्ब ११ करोड ५४ लाख र गत वर्षको मौज्दात चार अर्ब ३४ करोड ७३ लाख गरी १५ अर्ब ३७ करोड २५ लाख रुपैयाँ सञ्चित कोषमा दाखिला भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट एक अर्ब ६० करोड ७० लाख, राजस्व बाँडफाँडमा ९ अर्ब ९९ करोड १९ लाख, रोयल्टी बाँडफाँड चार करोड चार लाख, समानीकरण अनुदान ८ अर्ब ७२ करोड २७ लाख, सशर्त अनुदान ३ अर्ब १३ करोड ३४ लाख, विशेष अनुदान ५५ करोड ६० लाख र समपुरक अनुदान एक अर्ब ४२ करोड प्राप्त हुने बताएको छ । गत आर्थिक वर्षको बचतबाट भएको ६ अर्ब १५ करोड ८३ लाख रुपैयाँ चालु आर्थिक वर्षको लागि विनियोजन गरेको थियो ।

प्रदेश सरकारले आन्तरिक स्रोत परिचालन तथा गतवर्षको बाँकी बजेटबाट १७ अर्ब ७९ करोड ७७ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरेकोमा आर्थिक वर्षको अन्तसम्म १५ अर्ब १८ करोड ५८ लाख प्राप्त हुने अनुमान संशोधन गरेको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारबाट विभिन्न अनुदान, रोयल्टी र राजस्व बाँडफाँडबाट १३ अर्ब ८३ करोड २१ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरेकोमा असार मसान्तसम्म ११ अर्ब ९४ करोड एक लाख प्राप्त हुने अनुमान संशोधन गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६५ दिनपछि बजेट पारित गरेको प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको ६ महिनामा कार्यान्वयन प्रक्रियामा नगएका आयोजनाहरू स्थगित गर्ने, तयारी पूरा नभएका आयोजना तथा कार्यक्रमहरू सुरु नगर्ने, प्रदेश गौरवका आयोजना, बहुवर्षीय, समपुरक अनुदान, अधुरा आयोजना एवं अन्य महत्त्वपूर्ण आयोजनामा विधिपूर्वक सिर्जित दायित्वका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्ने समीक्षामा बताइएको छ ।

खर्च नहुने तथा न्यून प्राथमिकताका आयोजनामा विनियोजित रकमबाट रकमान्तर गरी प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा स्रोत व्यवस्थापन गर्ने, हालसम्म कार्यअघि नबढेका र खर्च हुन नसक्ने योजना र कार्यक्रमको पहिचान गरी बजेट समर्पण गरी खर्च हुने योजना र कार्यक्रममा रकमान्तर गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता जोशीले खर्च व्यहोर्ने स्रोत कटौती भएकोले थप आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्ने समीक्षाबाट निर्णय भएको बताए । चालुतर्फको बजेटअन्तर्गत चैत मसान्तसम्म कार्यान्वयन सुरु नभएका कार्यक्रमको बजेट रोक्का राखी अत्यावश्यक पर्ने क्षेत्रमा रकमान्तर गर्ने, अति आवश्यक बाहेक कार्यालय सञ्चालन खर्चमा थप निकासा नगर्नेलगायतको निर्णय समीक्षाबाट गरिएको छ ।