अनिश्चितता उन्मुख अन्तर्राष्ट्रिय कर व्यवस्था

बासिन्दा र स्रोतमा आधारित आयकर व्यवस्था अपनाएपछि एउटै कारोबारलाई दुईपल्ट कर लाग्ने व्यवस्थालाई निर्मूल गर्न देशहरूको बीचमा दोहोरो करमुक्ति सम्झौता गर्ने क्रमले नै अन्तर्राष्ट्रिय कर व्यवस्थाको सूत्रपात भएको हो । पहिलो दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता प्रुसिया र अस्ट्रो हैगेरियन इम्पायरको बीचमा सन् १८९९ मा भएपछि नै दोहोरो करमुक्तिको इतिहास प्रारम्भ भएको देखिन्छ ।

पहिलो विश्वयुद्धपछि धेरै देश एकातिर टरिटेरोरियल सिस्टमबाट रेजिडेन्सियल सिस्टममा लागेको र सरकारी खर्चमा भएको व्यापक वृद्धि र सरकारबाट करको दरमा गरिएको वृद्धिले अन्तर्राष्ट्रिय चेम्बर अफ कमर्सले ब्रसेल्समा एउटा सम्मेलन आयोजना गरी तत्कालीन लिग अफ नेसन्सलाई दोहोरो करसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि हस्तक्षेप गर्न अनुरोध गरेपछि यस सम्बन्धमा विधिवत् कारबाही अगाडि बढेको पाइन्छ । यसलाई लिग अफ नेसन्सले सम्बोधन गर्न बेलायत र अमेरिकाका धेरै सहरमा कर विज्ञहरूको सम्मेलन गरी विभिन्न प्रस्ताव पारित हँुदै आएको थियो । सन् १९२० को दशकदेखि विश्वव्यापी रूपमा चासो व्यक्त गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय कर व्यवस्था सन् १९९० को दशकमा आर्थिक भूमण्डलीकरणमा भएको विस्तार र डिजिटल कारोबारको सुरुवातसँगै अरू जटिल बन्न पुगेको छ ।

पहिला संस्थागत आयकरको विषयमा बढी जोड दिँदै आएको यो व्यवस्थामा सन् १९७० को दशकपछि धेरै देशले मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउन थालेपछि यो व्यवस्थाको कार्यक्षेत्रमा मूल्य अभिवृद्धि कर पनि समावेश हुन थाल्यो र यसको उदाहरणका रूपमा धेरै देशको मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनमा रिभर्स चार्ज सिस्टमको व्यवस्थालाई लिन सकिन्न्छ । डिजिटल कारोबारको विस्तार र आर्थिक भूमण्डलीकरणका कारण बहुराष्ट्रिय कम्पनीको कारोबार बढेको, देशहरूको बीचमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन संस्थागत आयकरको दर घटाउने, पुँजीगत लाभकर नलगाउने, लाभांश कर घटाउने जस्ता कारणले कर लुकाउने देशहरूको सृजना भई अन्तर्राष्ट्रिय कर व्यवस्था अरू जटिल बन्न पुगेको छ । सेवाको व्यापारमा भएको बढोत्तरीले आगोमा घिउ थप्ने कार्य भएको छ । विश्वका देशहरू करको मामिलामा एकआपसमा सहयोग गर्नुका सट्टा विश्वका धनाढ्यहरूलाई आफ्नो देशमा आकर्षण गर्न र ठूला–ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई आफ्नो देशमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढाउन विभिन्न कर छुट दिई प्रलोभन देखाउन व्यस्त रहेको पाइन्छ ।

यी मुद्दालाई सम्बोधन गर्नका लागि अर्गनाइजेजन फर इकोनोमी डेभलपमेन्ट र कोअपरेसन (ओइसिडी) ले एकलौटी रूपमा सन् १९७० को दशकदेखि नै विभिन्न प्रयास गर्दै आइरहेको थियो । यो संस्था धनी देशको क्लबजस्तै भएको, यसले विकसित देशको स्वार्थलाई बढी ध्यान दिएको, यसले बनाउने व्यवस्था र स्तर समावेशी, न्यायिक र समतामूलक नभएको जस्ता कारणले गर्दा धेरै अविकसित देशले यसको कार्य गराइप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आइरहेका थिए । यसको ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा यसले सञ्चालन गरेको इन्क्लुसिभ फ्रेमवर्कमा १ सय ३६ देश मात्र सहभागी भएको तथ्यले स्पष्ट गर्छ । यद्यपि ओइसिडीले विकासोन्मुख देशका कर अधिकृतहरूलाई तालिम दिने र करका सम्बन्धमा अरू प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउने कार्य नगरेको होइन ।

आजभन्दा दुई वर्षअगाडि अफ्रिकी देशको नेतृत्वमा संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारणसभाले प्रस्ताव संख्या ७८।२३० पारित गर्‍यो, जसले अन्तर्राष्ट्रिय कर व्यवस्था सम्बन्धमा नियम, स्तर आदि बनाउने कार्यमा ओइसिडीको एकाधिकारलाई समाप्त गरी दिएको छ । गत वर्षको अगस्टमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भएको मतदानमा १ सय १० देशले प्रस्तावको समर्थनमा मत हाले भने ८ वटा देशले प्रस्तावको विपक्षमा मत हाले र युरोपियन युनियनका धेरै देश यो मतदानमा अनुपस्थित रहे । आठवटा देशमा अमेरिका, बेलायत, जापान, दक्षिण कोरिया, न्युजिल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, इजरायल रहेका छन् ।

यसलाई यो प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने देशहरूले सभ्रान्त देशहरूको क्लबको नाम दिएका छन् । पछि नोभेम्बरमा फेरि मतदान भयो र यसमा १ सय २५ देशले यो प्रस्तावको समर्थनमा मत खसाले भने अगस्टमा विपक्षमा मतदान गर्ने देशहरूमा अजेन्टिना थप भई यसको विरोध गर्ने देशको संख्या ९ पुगेको छ र ४६ वटा देश यसमा अनुपस्थित रहे । यो मतदानले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई यस विषयमा कार्य आदेश वा टीओआर बनाउन आधार मिलेको छ । यो व्यवस्थाअनुसार यो वर्ष देशहरूको बीचमा वार्ता हुनेछ र यो अर्को दुई वर्ष अर्थात् सन् २०२७ सम्म कार्यान्वयनमा आउनेछ । युरोपियन युनियनका देशहरूले अनुपस्थिति जनाएको अर्थलाई यो प्रस्तावको विरोधको सट्टा समर्थनको रूपमा यसका प्रस्तावकहरूले लिइरहेका छन् । बेलायत, स्वीजरल्यान्ड, नेदरल्यान्ड्स र लक्जेम्बर्गजस्ता देशलाई त अविकसित देशहरूले करछलीको केन्द्रबिन्दुका रूपमा हेरेका छन् ।

विश्वले कति कर राजस्व गुमाइरहेको छ भन्ने विषयमा विभिन्न थरीका अनुमान गरिएको पाइन्छ । इयु ट्याक्स अब्जरभेटरीले सन् २०२२ मा निकालेको एउटा प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२२ मा बहुराष्ट्रिय कम्पनीले आफूले आर्जन गरेको कुल नाफाको ३५ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब डलरबराबरको रकम आफ्नो कार्यालय रहेका र धेरै कर छुट दिने देशमा जम्मा गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्व–उपमहासचिव एवं कोलम्बियाका पूर्व–अर्थमन्त्रीले आफ्नो लेखमा विश्वका अति धनी मानिसले आफूले आर्जन गरेको सम्पत्तिमा शून्यदेखि ०.५ प्रतिशत मात्र कर तिर्ने गरेको तथ्य उल्लेख गरेको पाइन्छ ।

ट्याक्स जस्टिस इन्टरनेसनलले विश्वले ४९२ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरका कर राजस्व गुमाउनुपरिरहेको र यसमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीले छल्ने कर र धनी मानिसले कर हाभेन्समा जम्मा गरेको धनको महत्वपूर्ण योगदान रहने गरेको तथ्य आफ्नो २०२४ को प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रस्तावको विरोधमा मतदान गर्ने देशहरूको विश्वमा हुने संस्थागत आयकर छलीमा एक तृतीयांशभन्दा बढीको योगदान रहेको तथ्य पनि माथिको प्रतिवेदनले जनाएको पाइन्छ । एक जना न्युजिल्यान्डका डिजिटल करविज्ञ क्रेग इलिफेका अनुसार सन् २०१८ मा नै डिजिटल कारोबारको मात्रा लगभग ७.७ ट्रिलियन अमेरिकी डलर पुगेको र सामान्य व्यवसायले प्रभावकारी करको दर २३.२ प्रतिशत तिरेकोमा डिजिटल व्यवसायले जम्मा ९.५ प्रतिशत मात्र प्रभावकारी तिरेको पाइन्छ । यो कारोबारको मात्रा अहिले दोब्बरभन्दा बढी भएको अनुमान गर्न सकिने र यसलाई कारोबार रकमअनुसार कर लगाउन सकेको पाइँदैन ।

अहिले अन्तर्राष्ट्रिय कर व्यवस्थामा दुईवटा धार देखा परेका छन् । ओइसिडी र जी–२० का देशहरूले सहमति जनाई इन्क्लुसिभ फ्रेमवर्कमा सहमति जनाएका १ सय ३६ देशले दुई स्तम्भीय कर लगाउने प्रस्तावमा सहमति जनाए तापनि सो अनुसार सबै देशले आफ्नो कर कानुनमा संशोधन गरिसकेका छैनन् । बहुराष्ट्रिय कम्पनीले जहाँसुकै आफ्ना व्यवसाय दर्ता गरे तापनि कारोबार गरेका देशमा १५ प्रतिशत कर लगाउने र त्यस्ता कम्पनी दर्ता भएको देशमा अर्को कर लगाउने विषय पहिलो स्तम्भ बनेको थियो र यो १५ प्रतिशत कर धेरै देशले लगाउने गरेको संस्थागत आयकरको दरभन्दा बढी र अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको २१ प्रतिशतभन्दा कम हो । दोस्रो स्तम्भको रूपमा डिजिटल सेवामा कर लगाउने विषय हो, जुन अहिले हरेक देशले एकपक्षीय रूपमा लगाउने गरेका छन् । उदाहरणका लागि, भारतको इक्वलाइजेसन ट्याक्स र फ्रान्स, इटाली र अरू युरोपियन देशहरूमा लागेको डिजिटल ट्याक्सलाई लिन सकिन्छ । समग्रमा यो फ्रेमवर्क विकासोन्मुख देशहरूको हितमा नभएको निष्कर्ष धेरै देशका अर्थशास्त्रीहरूले निकालेको पाइन्छ ।

जी–२० का देशका अर्थमन्त्रीहरूले धनीलाई बढी कर लगाउन सहमति जनाएका छन् र त्यहीअनुरूप सम्झौताको खाका पनि तयार गरिएको थियो । होजे ए ओकाम्पोका अनुसार विश्वमा ३ हजार अर्बपति भएको र तिनीहरूलाई उनीहरूको सम्पत्तिमा २ प्रतिशत सम्पत्ति कर लगाउने विषयमा आम सहमति हुनु आवश्यक छ । यो प्रस्ताव क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयका वर्कलेका जुकम्यान र कर्पोरेट कर सुधारका लागि बनेको आयोगले सिफारिस गरेको थियो । एकातिर आय र सम्पत्तिमा कर लगाउने विषयमा सहमति हुनु आवश्यक छ भने अर्कातिर डिजिटल कारोबारमा कर लगाउने विषयमा पनि आम सहमति बन्नु आवश्यक छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीको कारोबारका सम्बन्धमा रिपोर्टिड गर्नु आवश्यक छ ।

बौद्धिक सम्पत्तिबाट सृजना हुने आम्दानी (अनुसन्धान र विकास) लाई लेखांकन गर्ने, कर सन्धिको एब्युस रोक्ने, कर सन्धिको सपिङ नियन्त्रण गर्ने र नयाँ ढाँचाअनुसार देशहरूको बीचमा दोहोरो करमुक्ति सन्धि गर्ने विषयमा ओइसिडीले धेरै गृहकार्य गरिसकेको पाइन्छ । यो महासन्धि अर्को दुई वर्षपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउने प्रावधान छ । अहिले प्रविधिमा जुन रफ्तारले परिवर्तन आइरहेको छ, त्यसले यो दुई वर्षमा धनीलाई कर लगाउने, डिजिटल सेवालाई कर लगाउने, बहुराष्ट्रिय कम्पनीको व्यावसायिक मोडेलमा, संस्थागत आयकरको दिशामा नयाँ–नयाँ परिवर्तन नआउला भन्न सकिँदैन ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको सन् २०२३ को महासभामा अफ्रिकी मुलुकको नेतृत्वमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (युएन फ्रेमवर्क अन ट्याक्स कोअपरेसन) पारित भयो, जसले अन्तर्राष्ट्रिय कर सहयोगको विषयमा थप अन्योल मात्र सृजना गरेन कि यसको मतदानको ढाँचा हेर्दा यो विषयले गर्दा विश्व विभाजित हुन पुग्यो र यसबाट अनिश्चितता पनि छाउन पुग्यो । यसलाई गत वर्षको अगस्ट र नोभेम्बरमा भएको मतदानले स्पष्ट रूपमा झल्कायो । ओइसिडीले यी विषयहरूमा लामो समयसम्म काम गरेको मात्र होइन कि ऊसँग पर्याप्त मात्रामा जनशक्ति पनि रहेको पाइन्छ । दोहोरो करमुक्ति सम्झौताका प्रारूप र मूल्य हस्तान्तरणको निर्देशिका अध्ययन गर्दा पनि संयुक्त राष्ट्रसंघ र ओइसिडीका निर्देशिकाहरूमा धेरै समानता पाइन्छ । माथि उल्लेख गरिएका कर समस्यासँग जुध्न विभाजित विश्व होइन कि विश्वको समन्वित र एकीकृत प्रयासको आवश्यकता पर्छ ।