रोयल्टी बाँडफाँडमा अन्योल

पर्यटन रोयल्टीवापतको रकम सोलुखुम्बु जिल्ला समन्वय समितिमा थन्किएको छ । हिमालको सलामी दस्तुरवापत जिल्लाले पाएको २१ करोड रुपैयाँ पर्यटन रोयल्टी रकम संघीय संरचना कार्यान्वयन पश्चात अन्योलमा परेको हो ।
तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले विभिन्न विकास योजनामा रोयल्टी विनियोजन गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । स्थानीय तहको पुनर्संरचनासँगै योजना तथा बजेट कार्यान्वयनको भूमिका स्थानीय तहले पाएपछि तात्कालीन जिविसको फ्रिज नहुने खातामा रहेको उक्त बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो । जिल्ला समन्वय अधिकारी कृष्णप्रसाद सापकोटाले जिल्ला समन्वय समितिलाई दिन मन्त्रालयमा माग गरिएको जानकारी दिए । अन्योलमा परेको उक्त बजेट कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले स्वीकृति दिए विकासका पूर्वाधार निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक वीरकुमार राईले बताए । आव ०७२÷७३ मा रोयल्टीवापत ४० करोडभन्दा बढी बजेट जिल्लालाई प्राप्त भएको थियो । जसमध्ये तत्कालीन जिविसले आधा रकम पनि खर्च गर्न सकेको थिएन । थन्किएको बजेट बाँडफाट तथा कार्यान्वयका लागि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट कुनै अख्तियारी नआएकाले अन्योल भएको जिससको भनाइ छ ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले पर्यटन रोयल्टीवापतको रकम अब तीनै तहको सरकारमा बाँडिने बताए । तामाङले केन्द्र सरकारसँग कुल रोयल्टी बजेटको ५० प्रतिशत र प्रदेश तथा सम्बन्धित स्थानीय तहमा बाँकी ५० प्रतिशतको आधा÷आधा बजेटको हकदार हुने बताए । नयाँ संविधानको धारा ५७ को अनुसूची ७, ८ र ९ मा प्राकृतिक स्रोतसाधन र पर्यटन रोयल्टीवापत प्राप्त रकमलाई तीनै तहमा बाँडफाँट गरिने उल्लेख छ । स्थानीय तहको पुनर्संरचना हुनु पहिले रोयल्टी रकम मन्त्रालयले ७० प्रतिशत आफैं राख्ने र ३० प्रतिशत पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सम्बन्धित जिल्लालाई दिने व्यवस्था थियो ।
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ अनुसार स्थानीय निकायमा निहित रोयल्टीलाई खर्चिने अधिकार राजस्व शीर्षकमा राखेर जिल्लागत बजेटमा समावेश गरिन्थ्यो । तर अब स्थानीय तहको पुनर्संरचना भएपछि अब त्यो अधिकार स्थानीय निकायमा निहित छैन । मुलुकमा धेरै पर्यटकले चढ्ने हिमाल आमादब्लम हो भने शुल्कका हिसाबले सबैभन्दा महँगो सगरमाथा हो । सगरमाथाको आरोहण शुल्क अरु हिमालको तुलनामा १० गुणा महँगो छ । आम्दानीको दृष्टीकोणले सबैभन्दा बढी स्रोत भएको प्रदेश नम्बर १ का १४ जिल्लामध्ये सोलुखुम्बु सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो । सगरमाथासहित ल्होत्से, नुप्त्से, आमाडब्लमलगायत आधा दर्जन हिमालको पनि वार्षिक आम्दानी राम्रो छ । विश्वको सर्वाेच्च शिखर सगरमाथा आरोहणका लागि वार्षिक सयौं आरोहीको लस्कर लाग्छ । ती आरोहीले तिरेको शुल्कबाट नेपाल सरकारको नाममा वार्षिक ३० करोड रुपैयाँसम्म जम्मा हुने गर्दछ । सगरमाथा आरोहणका लागि नेपाली नागरिकबाट १५ हजारदेखि ७५ हजार रुपैयाँसम्म सरकारले शुल्क लिँदै आएको छ भने विदेशी नागरिकलाई २ लाख ५० हजारदेखि ११ लाख रुपैयाँसम्म शुल्क लिने गरेको छ । सरकारले वर्षभरि सगरमाथा आरोहण गर्नेबाट २५ देखि ३० करोड रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्दछ ।

–अमृता राई