दुई महिनामा १३ सय मेगावाटका जलविद्युत आयोजनामा वित्तीय व्यवस्थापन

काठमाडौं– पछिल्ला दुई महिना (पुस र माघ)मा १ हजार २६६ दशमलव ९२५ मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन भएको छ । यो अवधिमा ८ वटा आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन भएको हो ।

वित्तीय व्यवस्थापन भएका आयोजनामा कुल २ खर्ब २५ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ लगानी हुनेछ । त्यसमध्ये १ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण लगानी गर्दैछन् ।

यो अवधिमा वित्तीय व्यवस्थापन हुने जलविद्युत आयोजनाहरुमा ९ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना सबैभन्दा ठूलो हो भने ४ दशमलव ६ को सुपर माछाखोला सबैभन्दा सानो हो । त्यसबाहेक माथिल्लो मस्र्याङ्दी–१, मस्र्याङ्दी नदी जलविद्युत, घुन्सा खोला, दानाखोला जलविद्युत, माथिल्लो म्याग्दी खोला र माथिल्लो जुनबेसी खोलाको पनि यही अवधिमा वित्तीय व्यवस्थापन भएको हो ।

वित्तीय व्यवस्थापनले जलविद्युत आयोजनाको अनुमानित वित्तीय व्यवस्थालाई जनाउँछ । यसले आयोजनाको लगानीमा ऋण र सेयर लगानी केकति हुने भनेर निर्धारण गर्छ । वित्तीय व्यवस्थापनमार्फत नै आयोजनाका लगानीकर्ताहरुको आर्थिक हैसियत, आयोजनामा प्रत्यक्ष रुपले सहभागी हुने वित्तीय संस्थाहरुको प्रतिवद्धता र लगानीकर्ताहरुको दायित्व तथा सेयर–पुँजी र ऋणको प्रतिशत देखिन्छ । वित्तीय व्यवस्थापनले आयोजना निर्माण हुने निश्चितजस्तै हुन्छ ।

कुन आयोजनामा कसको लगानी ?

माथिल्लो कर्णाली
भारतीय कम्पनी जीएमआरले निर्माणको लागि आयोजना विकास सम्झौता (पिडीए) गरेको ९ सय मेगावाट क्षमताको यो आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन भएको छ । कम्पनीले २ माघ २०८१ मा लगानी बोर्डलाई डकुमेन्टसहित पत्र पठाएर वित्तीय व्यवस्थापन भएको जानकारी दिएको हो । यो बोर्डमार्फत स्वीकृत हुने हुने चरणमा छ ।

आयोजनाको कुल अनुमानित लागत १ खर्ब ४६ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ छ । त्यसमध्ये १ खर्ब २ अर्ब ४२ करोड अर्थात् ७० प्रतिशत ऋण लगानी र ४३ अर्ब ८९ करोड अर्थात् ३० प्रतिशत स्वपुँजी लगानी हुनेछ । आयोजनालाई नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकको नेतृत्वमा एभरेष्ट, एनएमबि, लक्ष्मी सनराइज र माछापुच्छ«े बैंकले सहवित्तीयकरणमा ४२ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गर्नेछन् । त्यस्तै, भारतको पावर फाइनान्स कम्पनीले ६५ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गर्नेछ । स्वपुँजी लगानीमा भने जीएमआर, सतलज जलविद्युत निगम (एसजेभिएन) र रिन्यूएवल इनर्जी डेभलपमेन्ट एजेन्सी (इरेडा) ले लगानी गर्दैछन् । आयोजना विकासकर्ता कम्पनी जीएमआरसँग ३४ प्रतिशत सेयर छ । वित्तीय व्यवस्थापन गर्नुअघि एसजेभीएनलाई ३४ प्रतिशत र इरेडालाई ५ प्रतिशत इक्विटी थियो । बाँकी रहेको २७ प्रतिशत हिस्सा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निःशुल्क पाउने सम्झौता छ ।

अरुण तेस्रोसँगै निर्माण चरणमा जानुपर्ने यो आयोजना पिडीए भएको १० वर्षपछि बल्ल वित्तीय व्यवस्थापन भएको हो । आयोजनाको २०७१ मा लगानी बोर्ड र कम्पनीबीच पीडीए भएको थियो । पीडीए भएको २ वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन र ५ वर्षमा निर्माण गरेर ७ वर्षमा आयोजना सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरिएको थियो । तर, कार्यतालिकाअनुसार काम नगर्दा माथिल्लो कर्णालीको वित्तीय व्यवस्थानको लागि भनेरै पाँच पटक (२०७३, २०७४, २०७५, २०७६ र २०७९) मा म्याद थपियो ।

माथिल्लो मस्र्याङ्दी–१
कुल १०२ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मस्र्याङ्दी–१ जलविद्युत आयोजनामा तीन वाणिज्य बैंकले १६ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने भएका छन् । जसमा लक्ष्मी सनराइज बैंकले सहवित्तीयकरणको नेतृत्व गर्दै ७ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नेछ । अन्य बैंकहरुमा ग्लोबल आइएमई र प्रभु बैंकले क्रमशः ६ अर्ब र ३ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहनेछ । बैंकहरुको लगानी जलविद्युत आयोजनाको कुल लागतको ७४ दशमलव ७७ प्रतिशत हो ।

आयोजनाको कुल लागत २१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ छ । बाँकी २५ दशमलव २३ प्रतिशत लगानी भने अपर मस्र्याङ्दी जलविद्युत कम्पनी र यस कम्पनीका प्रवद्र्धक केसी ग्रुप नेपाल र कयाल ग्रुपको रहनेछ । आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन ९ पुस २०८१ मा भएको हो । आयोजनाले २०७५ पुस १० मा विद्युत विकास विभागबाट विद्युत उत्पादनको अनुमतिपत्र लिएको थियो । ६ वर्षपछि ९ पुस २०८१ मा विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेको छ । आयोजनाबाट करिब ६ वर्षपछि सन् २०२९ को जुनमा निर्माण सम्पन्न गरी विद्युत उत्पादन थाल्ने योजना छ ।

मस्र्याङ्दी नदी
अर्धजलाशययुक्त ९० मेगावाटको मस्र्याङ्दी नदी जलविद्युत आयोजनामा ४ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १०.५० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने गरी वित्तीय व्यवस्थापन भएको छ । कुमारी बैंकको अगुवाइमा लगानी सम्झौतामा १८ माघमा हस्ताक्षर भएको हो । आयोजनामा कुमारी बैंकले ४ अर्ब, प्रभु बैंकले ३ अर्ब, सिद्धार्थ बैंकले २ अर्ब र कृषि विकास बैकले १.५ अर्ब लगानी गर्नेछन् । अझै करिब ४ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी पुगेको छैन । निर्माण अवधिको ब्याजसहित यसको कुल २० अर्ब २५ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । आयोजनामा ७५ प्रतिशत ऋण र २५ प्रतिशत स्वपुँजी लगानी हुनेछ । हाल ४ वित्तीय संस्थाबीच सम्झौता भएको र अन्य बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले चाँडै लगानी गरी वित्तीय व्यवस्थापन पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनाको विद्युत प्राधिकरणसँग १ कात्तिक २०८० मा विद्युत खरिद सम्झौता सम्पन्न भई व्यपारिक उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने मिति २२ वैशाख २०८६ रहेको छ ।

घुन्साखोला जलविद्युत
ताप्लेजुङको घुन्सा खोलामा निर्माण हुने ७७.५ मेगावाटको यो आयोजनामा ५ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १२ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ लगानी गर्नेछन् । कुल १८ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी लगानी हुनेछ । रेमिट हाइड्रोले निर्माण गर्ने यो नदी प्रवाही आयोजना हो । यसमा लक्ष्मी सनराइज बैंकले ५ अर्ब, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडिसिएल)ले ३ अर्ब, नागरिक लगानी कोष २ अर्ब, माछापुच्छे बैंकले १.४५ अर्ब र एभरेष्ट बैंकले १.२५ अर्ब रुपैयाँ गर्न सम्झौता भएको छ । यो आयोजनामा कर्मचारी सञ्चय कोषले पनि लगानी गर्ने योजना छ ।

स्वपुँजीतर्फ नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २१ प्रतिशत, एचआइडिसिएलले १५ प्रतिशत र विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेले १५ प्रतिशत लगानी गर्नेछन् । बाँकी पुँजीको ४ प्रतिशत जनताको लगानी सुनिश्चित हुने गरी व्यवस्था गरिएको छ । साधारण सेयरतर्फको ४९ प्रतिशतमध्ये २० प्रतिशत वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली, १० प्रतिशत आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दा र १० प्रतिशत सर्वसाधारणको लगानी हुनेछ ।

दानाखोला जलविद्युत
कुल ४९ दशमलव ९५ मेगावाट क्षमताको दानाखोला जलविद्युत आयोजनामा लगानी जुटिसकेको छ । लालुपाते हाइड्रोपावर कम्पनीले निर्माण गरिरहेको यस आयोजनाको कुल लागत ९ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ छ । यसमा बैंकहरुबाट ७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ (७५ प्रतिशत) र प्रवद्र्धहरुबाट २ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ (२५ प्रतिशत) व्यवस्थापन गरिएको हो । प्रवद्र्धकहरुबाट स्वपुँजीको रुपमा लगानी गरिने २ अर्ब ४९ करोडको १० प्रतिशत अर्थात् करिब ५ करोड स्थानीयको लागि सेयर जारी गरिनेछ भने सर्वसाधारणको लागी स्वपँजीको २० प्रतिशत वा ४९ करोड रुपैयाँको सेयर जारी गरिनेछ । यसरी स्थानीय र सर्वसाधारणबाट ७४ करोड संकलन गरेर बाँकी रहने स्वपुँजी १ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ संकलन गरिनेछ । अहिलेसम्म लगभग १ अर्ब संकलन गरी ८३ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको छ ।

यो आयोजना प्राविधिक जनशक्ति र व्यापारिक घरानालाई मिलाएर निर्माण गर्न लागिएको हो । स्वपुँजीको प्रवद्र्धकहरूले लगानी गर्न खुद रकम १ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँमा हालसम्म भएको लगानी घटाएर ७४ करोड चार जना सञ्चालकको समूहबाट लगानी संकलन गरी राखिएको छ । थप लगानी पनि सोहीअनुसार गरिनेछ ।

माथिल्लो म्याग्दी खोला
कुल ५ वटा बैंकको सहवित्तीयकरणमा ३७ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो म्याग्दी खोला जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन भएको छ । सहवित्तीयकरणमा सिद्धार्थ बैंकले नेतृत्व लिएको छ । त्यस्तै, नेपाल एसबिआई, सिटिजन्स, नबिल र एभरेष्ट बैंकले यसमा लगानी गर्नेछन । ५ बैंकको कुल ५ अर्ब ३४ करोड लगानी हुनेछ ।

हाइड्रो इम्पायर कम्पनीले निर्माण गर्ने यो आयोजनाको कुल लागत ६ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ ब्याजबाहेक अनुमान छ । त्यसमा बैंकको ब्याजबाहेक ऋण र स्वपुँजी लगानीको अनुपात ८० प्रतिशत र २० प्रतिशत रहनेछ । ब्याजसहितको लगानीको अनुपात भने ७० र ३० प्रतिशत हुनेछ । ब्याजसहितको कुल लगानी ७ अर्ब ६३ करोड हुने अनुमान छ ।

माथिल्लो जुनबेसी खोला
सोलुखुम्बु जिल्लामा निर्माण हुने यो आयोजनाको कुल क्षमता ५.८७५ मेगावाट छ । गोर्खाज हिमालयन हाइड्रोले विकास गर्न लागेको यस आयोजनामा सानिमा बैंकको नेतृत्वमा मुक्तिनाथ विकास बैंक सहभागी भएको छ । सानिमाले ६५ र मुक्तिनाथले २५ करोड रुपैयाँ लगानी गर्नेछन् । आयोजनाको कुल लागत १ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ छ । जसमा ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत विकासकर्ताको स्वपुँजी हुनेछ । स्वपुँजीबापत ३९ करोड रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्नेछ । यही १ फागुनबाट थालेर कात्तिक २०८३ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।

सुपर माछाखोला
गोरखाको लाप्राकमा निर्माण हुने ४.६ मेगावाट क्षमताको सुपर माछा खोला जलविद्युत आयोजनामा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले लगानी गर्दैछ । ऋण लगानी सम्बन्धी सम्झौतामा आयोजना विकासकर्ता बूढीगण्डकी हाइड्रोपावर र बैंकबीच हस्ताक्षर भइसकेको छ । कुल ९६ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा ७० प्रतिशत ऋण र ३) प्रतिशत स्वपुँजी लगानी हुनेछ । ऋण लगानीतर्फ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ६७ करोड ४६ लाख र स्वपुँजीमार्फत २८ करोड लगानी हुनेछ ।