युएसएआइडीका कार्यक्रम स्थगन वा रद्दः नेपालमा असर
प्रकाशित मिति : फाल्गुन १२, २०८१ सोमबार
डोनाल्ड ट्रम्पलाई युएसएआइडी किन मन पर्दैन ?
साधारण बोलीचालीमा भनिन्छ, विश्वभरका बालबालिकालाई खाना वा औषधि उपलब्ध गराउनु अमेरिकाको काम होइन, त्यसैले । अमेरिकी सरकारको मुख्य विदेशी सहायता एजेन्सीको भविष्य शंकाको घेरामा परेको छ ।
ट्रम्पले यो स्पष्ट पारेका छन् कि उनी आफ्नो ‘अमेरिका फस्र्ट’ दृष्टिकोणसँग वैदेशिक खर्च नजिकबाट पंक्तिबद्ध हुन चाहन्छन् र अन्तर्राष्ट्रिय विकास क्षेत्रले विश्वभरका मानवीय कार्यक्रममा गहिरो प्रभाव पार्ने काम गरेको छ ।
२०२४ को रिपोर्टअनुसार, अमेरिकी सहायता नियोगले ३.२३ मिलियन डलर दान गर्यो, यसलाई त्यो आर्थिक वर्ष परोपकारीको दोस्रो ठूलो दाता बनाइयो । अमेरिकी सरकारले कति खर्च गर्छ ? सरकारी तथ्यांकअनुसार अमेरिकाले सन् २०२३ मा अन्तर्राष्ट्रिय सहायतामा ६८ अर्ब डलर खर्च गरेको थियो ।
डोनाल्ड ट्रम्प किन युएसएआइडीबाट मुक्त हुन चाहन्छन् ?
यसले विश्वव्यापी रूपमा लाखौँ गरिब बालबालिकालाई खाना र खोप प्राप्त गर्न मद्दत गरेको छ । सबै कुरा बन्द गर्न खोजिरहेको छैन । उसले यो सार्वजनिक गर्न कोसिस गरिरहेको छ कि कति पैसा हाम्रो हितमा नभएका र केही हास्यास्पद परियोजनाहरूमा जाँदै छन् ।
नेपालमा सन् १९९३ मा सुरु गरिएको एचआइभीविरुद्ध लड्न युएसएआइडीको प्रयासले नेपालको राष्ट्रिय एचआइभी प्रतिक्रियालाई समर्थन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । यी पहलले प्रमुख जनसंख्या र एचआइभीसँग बाँचिरहेका व्यक्तिका लागि अनुकूल कार्यक्रमहरू विकास गरेका छन्, जसले महामारीको प्रभाव कम गर्न र जीवन सुधार गर्न व्यापक रूपमा योगदान पुर्याएको छ ।
नेपालको संकट र राजनीतिक संक्रमणकालमा पनि युएसएआइडीको प्रभाव महत्वपूर्ण थियो । एजेन्सीले अशान्तिपूर्ण समयमा शान्ति–निर्माण प्रयास र लोकतान्त्रिक प्रणालीको स्थापनालाई सक्रिय रूपमा समर्थन गर्यो, थप स्थिर शासन संरचना सुनिश्चित गर्दै ।
क्षमता निर्माणदेखि विपद् प्रतिकार्य र कृषि विकाससम्म युएसएआइडीले नेपालमा अमिट छाप छोडेको छ । नेपालमा युएसएआइडीको केही कोष किन विवादास्पद छ ? नेपालमा युएसएआइडीको केही रकमका बारेमा विवाद राजनीतिक, सामाजिक र परिचालन चुनौतीहरूको संयोजनबाट उत्पन्न भएको हो ।
ट्रम्प प्रशासनले युएसएआइडीको सहायता रोकेकाले नेपालको एनजिओ क्षेत्रमा अचानक उथलपुथल सिर्जना गर्यो, जुन लामो समयदेखि जीवनरेखाको रूपमा कोषमा निर्भर थियो ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले युएसएआइडीमा बर्खास्त महानिरीक्षकलाई ‘तपाईंको सेवाका लागि धन्यवाद’ लेखेको बारेमा यो राम्रोसँग राखिएको व्यंग्य हो भन्ने अभिमत राख्नेहरू छन् ।
युएसएआइडी कटौतीले नेपाललाई असर
ट्रम्पको नयाँ कार्यकारी आदेशले सन् २०२७ सम्ममा झन्डै ७० करोड डलरको अनुदान संकटमा परेको छ । सन् १९५१ देखि युएसएआइडीले नेपाललाई १.५ बिलियन डलर सहयोग गरेको छ ।
युएसएआइडीले नेपाललाई सहयोग गर्ने केही प्रमुख क्षेत्रमा स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि तथा पूर्वाधार समावेश छन्; आर्थिक वृद्धि, मानवीय सहायता र महिला तथा बालबालिका सशक्तीकरण । यी सबै आयोजना प्रभावित हुनेछन् र अनुदान वितरण निलम्बित हुनेछ । एलोन मस्कको नेतृत्वमा संयुक्त राज्य सरकारको सरकारी दक्षता विभाग (डोग) ले नेपालमा ‘वित्तीय संघीयता’ का लागि २ करोड अमेरिकी डलर र नेपालमा ‘जैविक विविधता संरक्षण’ का लागि १.९ करोड अमेरिकी डलरको समाप्त गर्ने घोषणा गर्यो ।
९० दिनका लागि वैदेशिक सहायता कार्यक्रमका स्रोत फ्रिज गर्ने ट्रम्पको आदेशले युएसएआइडीले अनुदानमा सञ्चालित नेपालका सरकारी आयोजना र गैरसरकारी संस्थाका सबै गतिविधिलाई ठप्प पारेको छ ।
संघीय सरकारलाई संकुचित गर्न आफ्नो अभियानको नेतृत्व गर्दै मस्कले विदेशी परियोजना र युएसएआइडीमा छानबिनको निरीक्षण गर्दै छन्, जुन नेपालका लागि विनाशकारी समस्याको रूपमा बढ्दै गएको छ । एउटा ठूलो परिमार्जन पहिले नै देखिएको छ, जसले कार्यबललाई संकुचित गर्नेछ र ट्रम्पको प्राथमिकतासँग खर्चलाई पंक्तिबद्ध गर्नेछ । युएसएआइडीअन्तर्गतका कार्यक्रम र परियोजना सम्झौता रद्द प्रक्रियालाई तीव्र बनाइएको छ ।
युएसएआइडी नेपालमा विगत ७० वर्षदेखि कार्यरत छ । सन् २०२३ देखि २०२९ सम्मका लागि युएसएआइडीले नेपालमा धेरै कार्यक्रम अघि बढाउने गरी सम्झौता गरेको थियो । नेपालमा अमेरिकी अनुदान सहयोगको एमसिसी परियोजना रोकिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले हालै प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी एमसिसी परियोजना रोकिएको बताएको छ ।
अमेरिकी सहायता संस्था मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)ले फागुन २ गते गरेको इ–मेलअनुसार एमसिसी परियोजना रोकिएको कुरा सार्वजनिक भएको छ । नेपाल र अमेरिकाबीच २०७४ भदौ २९ गते नेपालमा एमसिसी परियोजना लागू गर्ने सम्झौता भएकोमा डेढ वर्षअघि अर्थात् २०८० भदौ १३ गते कार्यान्वयन सुरु भएको थियो । नेपाल सरकार नयाँ उपाध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी नियुक्त भएपछि भुक्तानी हुने विश्वासमा थियो । त्यही कारण एमसीए नेपालले काम रोकेन ।
युएसएआइडीको अमेरिकी अनुदान रोकिएर यहाँ हुने कार्यक्रम गुम्दा ठूलै प्रभाव पर्न सुरु भइसकेको छ । दक्षिण एसियामा नेपाल अमेरिकासँग सबैभन्दा पहिले कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने राष्ट्रहरूमा अग्रपंक्तिमा पर्छ ।
वि.सं. २०७२ को महाभूकम्पका बेला अमेरिकाद्वारा गरिएको सहयोग नेपाली जनताका लागि निकै महत्वपूर्ण थियो । यस्तै एमसिसी अनुदान सम्झौता संसद्ले पारित गरेको लगभग एक महिनाभन्दा कमको अवधिमा अमेरिकाले नेपाललाई सहयोग रकमको तुलनामा अझै ठूलो अनुदान सहायता प्रदान गरेको छ ।
यो अनुदान सहयोगले अमेरिका नेपालको विकास निर्माणमा एक गतिलो एवं विश्वासिलो साझेदार प्रमाणित भएको छ । कूटनीतिक सम्बन्ध भएदेखि नै प्रारम्भ भएको नेपाल र अमेरिकाबीचको विकास साझेदारीले आगामी दिनमा पनि निरन्तरता पाउने अपेक्षा गर्नु अस्वाभाविक होइन ।
अमेरिका लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रताको अग्रणी मुलुक हो । नेपालले स्वतन्त्रता र समानतामा काम गरेको अनुभूति अमेरिकालाई गराउनुपर्छ । अमेरिकाले विश्वभर नै लोकतान्त्रिक मुलुकलाई सहयोग गर्दै आएको छ । नेपालमा समेत लोकतन्त्र, आर्थिक विकास तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितालाई प्रश्रय दिने उद्देश्यमा अमेरिकी सहयोग केन्द्रित रहेको पाइन्छ ।
नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरी नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्तालाई समर्थन गर्ने इंग्ल्यान्डपछिको दोस्रो राष्ट्रका रूपमा अमेरिकाले नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्तालाई दृढतापूर्वक समर्थन गर्दै आएको छ ।
भावी पुस्ताका लागि अमेरिकासँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको महत्व बुझेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरले नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली नियोग प्रमुख दमनशमशेर जंगबहादुर राणालाई नयाँ दिल्लीस्थित अमेरिकी नियोगसँग सम्पर्क गर्न निर्देशन दिएका थिए । राणाले आफ्नो पुस्तक ‘नेपाल नियम र मिसरुल’मा औपचारिक सम्पर्क निर्माणका लागि चालिएका कदमको विस्तृत वर्णन गरेका छन् ।
नेपाल र अमेरिकाबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७५ प्लस वार्षिकोत्सव मनाइरहँदा नेपालको विकास र स्वाधीनताको रक्षाका लागि अमेरिकासँगको नेपालको सम्बन्ध झनै महत्वपूर्ण र मूल्यवान् छ ।
सन् १९४७ अप्रिल २५ मा नेपाल र अमेरिकाबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरले नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली नियोग प्रमुख दमनशमशेरलाई अमेरिकासँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्न सबै प्रयास गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
भविष्यमा दक्षिण एसियाको स्वरूप परिवर्तन हुँदा यो सम्बन्ध निकै मूल्यवान् हुनेछ । यसरी प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरले अमेरिकासँगको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि नेपालले कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको बेलायतपछि मात्रै दोस्रो राष्ट्र बनेको छ ।
वर्षौंदेखि रोकिएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन कम्प्याक्ट (एमसिसी) लाई अनुमोदन गरियो । नेपालमा स्थापना भएको ११ वर्षपछि संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभाले अन्ततः अनुमोदन गर्यो ।
नेपालको निर्यातमा उल्लेख्य वृद्धि गर्ने वाचा गर्दै अमेरिकाले नेपालसँग द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता गरेको छ । नेपालले जहिले पनि अमेरिकी बजारलाई नेपाली उत्पादनका लागि महत्वपूर्ण बजार मान्दै आएको छ । धेरै हस्तकला, कागज उत्पादन, गहना, रत्न, ढुंगा अमेरिका निर्यात गरिन्छ ।
विगत दशकदेखि अमेरिका हाम्रो तयारी पोसाकको प्रमुख आयातकर्ता देश थियो । यो उद्योग, जसले गरिबी घटाउन र उच्च रोजगारी दर सिर्जना गर्न मद्दत गरेको इतिहास छ ।
जलविद्युतका अतिरिक्त नेपालमा पर्यटनको पनि ठूलो सम्भावना छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा उपलब्ध गराउन सक्ने उत्कृष्ट बजार भनेको पर्यटन हो । त्यसैले पर्यटन क्षेत्रको विकासले नेपालको जीविकोपार्जन र आर्थिक स्थितिमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ ।
नेपालको विकासमा अमेरिकाले साँच्चिकै चासो राखेकाले अमेरिकाले नेपाली उत्पादन विशेष गरी तयारी पोसाक, हस्तकला, पस्मिना र अन्य एनटिएफपी उत्पादन आयात गर्ने गरेको नेपाली उद्यमीहरूको धारणा छ । द्विपक्षीय सम्बन्धलाई प्रवद्र्धन र अभिवृद्धि गर्न अमेरिका र नेपालबाट आउने व्यापार प्रतिनिधि–मण्डलको संख्या बढाउन आवश्यक छ र दुवै देशमा हुने व्यापार मेला÷प्रदर्शनीमा सहभागी हुने अवसर पनि मिलाउनुपर्छ ।
नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उत्पादनलाई विविधीकरण गर्न खोजिरहेका बेला अमेरिकाको सामान्यीकृत प्रणालीको प्राथमिकतामा रहेका करिब ५ सय वस्तुको सुविधाले नेपाल–अमेरिका व्यापारमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ ।
भन्सारमुक्त र कोटामुक्त प्रावधानसहित वा बिना नै नेपालले हाल अमेरिकालगायत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा झन्डै २ सय वस्तु निर्यात गर्छ । निर्यातको यो अंशलाई व्यापारको आधुनिक प्रवृत्तिबाट मापन गर्ने हो भने नेपालले आफ्ना उत्पादनको प्रवद्र्धनका लागि अझै धेरै गृहकार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धात्मक लाभका वस्तुको बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय व्यापारिक निकायहरू उपयोग गर्नका लागि हाम्रो देशको सरकार वा निजी क्षेत्रले सामान्य ग्राह्यता प्रणाली सुविधाको विषयवस्तुलाई पूर्ण रूपमा पहिचान गर्न नसकेको तथ्य दुर्भाग्यपूर्ण छ ।
अमेरिका नेपालको एक महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार हो । यो नेपालका लागि विदेशी मुद्राको प्रमुख स्रोत पनि हो, जुन मुख्यतया कपडा र गलैँचाको निर्यातका साथै पर्यटक आम्दानीबाट हुने गर्छ । सन् २००४ मा बहु–फाइबर सम्झौता (एमएफए) अन्तर्गतको कोटा प्रणालीको अन्त्य भएपछि अमेरिकामा नेपाली तयारी पोसाकको निर्यातमा उल्लेख्य गिरावट आएको छ ।
हाल अमेरिका कुल व्यापारको हिसाबले तेस्रो ठूलो व्यापार साझेदार र नेपालको दोस्रो ठूलो निर्यात गन्तव्य मुलुक हो । द्विपक्षीय व्यापारको मात्रा थोरै भए पनि नेपालको व्यापार घाटा फराकिलो हुँदै गएको छ । नेपाल सरकारले अमेरिकामा निर्यात बढाउन व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ । नेपाल र अमेरिकाबीच अप्रिल १५, २०११ मा ट्रेड एन्ड इन्भेस्टमेन्ट फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट (टिफा) भएको छ ।
केही वर्षअघि अमेरिकी कंग्रेसले व्यापार सहजीकरण र व्यापार प्रवर्तन ऐन लागू गरेपछि नेपालमा गार्मेन्ट व्यवसायीहरू आशावादी थिए । यद्यपि, कानुनले देशमा उत्पादन हुने प्रमुख कपडाका वस्तुलाई समेटेको छैन । सिमरामा जिपिजेड स्थापना अगाडि बढ्न सक्छ ।
करिब दुइ दशकअघिको निर्यातको तुलनामा समग्रमा नेपाली तयारी पोसाकको निर्यात ह्वात्तै घटेको छ । तर, सरकारले यसलाई देशको प्रमुख निर्यातयोग्य वस्तु हो भन्ने बुझेर आवश्यक सुविधा र सहयोग उपलब्ध गराएमा निर्यातमा पुनः वृद्धि हुन सक्छ ।
नेपालले सधैँ अमेरिकी बजारलाई नेपाली उत्पादनका लागि महत्वपूर्ण बजार मानेको छ । धेरै हस्तशिल्प, कागज उत्पादन, गहना, रत्न, ढुंगा र चिया, कफीजस्ता कृषि उत्पादन अमेरिकामा निर्यात गरिन्छ । विगत १५ वर्षदेखि अमेरिका हाम्रो रेडिमेड गार्मेन्टको प्रमुख आयातकर्ता देश थियो, जसले गरिबी घटाउन र उच्च रोजगारी सृजना गर्न मद्दत गरेको उद्योग थियो ।