अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र अब स्थानीयको आवश्यकताअनुसार «

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र अब स्थानीयको आवश्यकताअनुसार

पोखरा-अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप)को सम्झौता अवधि शनिबार सम्पन्न भएको छ । म्याद सकिन एक दिनअघि गत बिहीबार संघीय सरकारका वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले एक्यापलाई अब नयाँ मोडलमा लैजाने र जुन स्थानीयको चाहनाअनुसार नै हुने जनाएका छन् । संघीय मन्त्रीसहित प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री उपस्थित कार्यक्रममा विभिन्न तहका जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाहरूले एक्याप विकासको बाधक भएकोे आरोप लगाएपछि मन्त्री बस्नेतले यस्तो बताएका हुन् ।
मन्त्री बस्नेतले भने, “एक्यापको विधि र प्रक्रियालाई बदल्नु पर्छ । समयसापेक्ष, परिस्थिति अनुसार, परिस्कृत र परिमार्जित गरेर जानको लागि मन्त्रालय तयार रहेको छ ।” गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले एक्यापलाई प्रदेश सरकार मातहतमा लैजान गरेको प्रस्तावलाई पनि उनले सकारात्मक रुपमा लिइएको बताए । एक्यापलाई राख्ने वा अर्को रूपमा लैजाने यस विषयमा मन्त्रालय दुवैमा खुला रहेको बताउँदै मन्त्री बस्नेतले समाजवादी विकास मोडलको रूपमा जानको लागि पनि अब एक्यापको नयाँ मोडलमा जान आवश्यक भएको जनाए । प्राकृतिक स्रोतसाधनको उचित प्रयोग सहित स्थानीयको समृद्धि हासिल गर्ने गरी व्यावहारिक नीयम कानुन आवश्यक भएको उनको भनाइ छ । यथोचित ढंगबाट सम्बोधन गरी आवश्यकताको आधारमा हुने कतिपय मुद्दामा प्रदेश र स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्न संघीय सरकारको वन मन्त्रालय हरपल तयार रहेको मन्त्री बस्तेतको भनाइ छ । उनले उद्यमशीलता विकास हुनेगरी अब एक्यापलाई नयाँ स्वरूपमा लैजानु पर्ने धारणा राखे ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री गुरुङले एक्यापलाई प्रदेशको मातहातमा ल्याउनु पर्ने बताए । उनले भने, “एक्यापको पूर्ण स्वामित्व प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्छ, स्थानीय तहले यसलाई कार्यान्वयन गर्छ, संघीय सरकारले यसको अभिभावकीय भूमिकामा रहेर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसँगको सहयोग सम्झौता सहकार्य गर्दा र नीति नियम बनाउने काममा संघीय सरकारको पनि भूमिका रहनुपर्छ ।” तत्काल एक्याप हटाउनुभन्दा ३ देखि ६ महिनाको म्याद थप गरी कसरी यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ त्यसतर्फ सोच्नु पर्ने उनको सुझाव थियो ।
मुस्ताङको धरपजोङ गाउँपालिकाका उपप्रमुख शर्मिला गुरुङले एक्यापको म्याद सकिन दुई दिन बाँकी हुदा पोखरामा छलफल गराएर आफूहरूलाई गुमराहमा राख्ने काम भइरहेको गुनासो गरिन् । कास्कीको माछापुछ्रे गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्ण गुरुङले एक्यापको करिब साढे २७ बर्षको अनुभवले वन मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहने गरी समुदायमा हस्तान्तरण हुनुपर्ने माग गरे । यसमा कर बाडफाँडको ठैलो रकम जोडिन आउने उनले जनाए ।
कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष युवराज कुँवरले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको एउटा रुख आवश्यकताको आधारमा काट्नु पर्दा पनि दुई दिनको बाटो पैदल हिडेर सिफारिस लिनु पर्ने र यति गर्दा पनि थप समस्या आउने अवस्था रहेको गुनासो गरे । माछापुछ्रे गाउँपालिकाका स्थानीय रविलाल पोख्रेलले छोरो बिग्रियो भन्दैमा मार्न नहुने बताउदैै त्यसको राम्रो उपचार हुने बताउदै एक्यापमा पनि देखिएका समस्या समाधान गर्दै स्थापित गर्नुपर्ने बताए ।
संघीय सांसद खगराज अधिकारीले एक्याप खारेजीको माग गर्दै एक्यापलाई अब स्थानीय र प्रदेशबाट व्यवस्थापन गर्नसक्ने अवस्था रहेको दाबी गरे । उनले भने, “ एक्याप व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय र प्रदेशलाई दिऔं । लेखेर दिन्छु अहिले एक्यापले गरेभन्दा कुनै कमी हुने छैन, बढी नै हुने छ, अब एक्यापलाई धन्यवाद दिएर बिदाइ गर्नुपर्छ ।” संघीय सांसद यशोदा सुवेदीले एक्यापलाई बिदाबारी गर्नुपर्ने बताइन् । अर्का सांसद प्रेमप्रसाद तुलाचनले एक्याप र एक्यापका कर्मचारीलाई धन्यवाद दिने समय आएको उल्लेख गर्दै एक्यापका नियमप्रति आफूहरू असहमत रहेको उनले जनाए । सांसद देव गुरुङले एक्यापलाई नीतिगत रूपमा संघले हेर्ने गरी व्यवस्थापन प्रदेशले र प्राकृतिक स्रोतसाधनमा स्थानीय तहको भूमिका हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्