लुम्बिनी प्रदेश: बढी खर्च गर्नेमा स्वास्थ्य मन्त्रालय अघि

भैरहवा– चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को सात महिनामा लुम्बिनी प्रदेशका मन्त्रालय र अन्य प्रादेशिक कार्यालयले चालु र पुँजीगत खर्च गरी २४.४७ प्रतिशत खर्च गर्दा सबैभन्दा अगाडि स्वास्थ्य मन्त्रालय देखिएको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय लुम्बिनी प्रदेश बुटवलका प्रदेश लेखा नियन्त्रक दीपक ज्ञवालीका अनुसार प्रदेशमा चालुतर्फ विनियोजित कुल रकम ११ अर्ब २४ करोड २७ लाखमध्ये २६.२४ प्रतिशत अर्थात दुई अर्ब ९५ करोड पाँच लाख रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ५८ करोड ५९ लाख विनियोजित भएकामा माघ मसान्तसम्म त्यसको २२.४० प्रतिशत अर्थात पाँच अर्ब ५० करोड ६७ लाख खर्च भएको छ ।

खर्च गर्ने मध्येमा सबैभन्दा बढी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक ज्ञवालीले बताए । उनका अनुसार माघ मसान्तसम्ममा स्वास्थ्य मन्त्रालयले ६९.६७ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले दुई अर्ब ५७ करोड ५९ लाखमध्ये एक अर्ब ७९ करोड ४० लाख खर्च गरीसकेको छ ।

मन्त्रालयका वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत एवं सूचना अधिकारी शैलेन्द्रकुमार पाण्डेले भिडिओ एक्सरे, इन्डोस्कोपी मेसिनलगायत विभिन्न उपकरण एवं औषधी खरीदका साथै अस्पताल भवन निर्माण भइरहेको र भुक्तानी पनि भइरहेकाले पुँजीगत खर्च अन्य मन्त्रालयका तुलनामा राम्रो भएको बताए ।

पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा बुटवलमा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल भवन निर्माण भइरहेको, लमहीमा ट्रमा सेन्टर रुकुमपूर्व अस्पताल भवन तथा कपिलवस्तुमा आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण भइरहेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा अन्य मन्त्रालयको खर्च भने निराशाजनक छ ।

प्रदेश महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ एक करोड १५ लाख विनियोजन भएकोमा एक रुपैयाँ पनि खर्च गर्न सकेको छैन भने आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयले १७ करोड ७४ लाख बजेटमध्ये १.३७ प्रतिशत अर्थात २४ लाख मात्र खर्च गर्न सकेको छ ।

प्रदेश लोक सेवा आयोगले ७० लाखमध्ये २९.२७ प्रतिशत अर्थात २० लाख ४९ हजार १८ खर्च भएको छ । यस्तै, पुँजीगततर्फ प्रदेशसभाले २९.१० प्रतिशत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ४.२५, आर्थिक मामिला मन्त्रालयको २३.१८, उद्योग पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको ४.५१ र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको १४.७३ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले २१.३३ प्रतिशत, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ६.१९, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय १८.१६, खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय २३.२४, सामाजिक विकास मन्त्रालय ८.८० प्रतिशत, प्रदेश योजना आयोगको ३.४३ प्रतिशत खर्च भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशले अर्थ तथा विविध खर्चको लागि चालु खर्चमा ७५ करोड ३७ लाख ७६ हजार र पुँजीगत खर्चको लागि ३५ करोड विनियोजन गरेकामा ७ महिनासम्म एक रुपैयाँ खर्च गर्न सकेको छैन ।