बजारमा २-३ प्रतिशत खाद्यवस्तु मानव स्वास्थ्यलाई हानी गर्ने दुषित छन्

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण क्षेत्रमा २९ वर्षको अनुभव संगालेका सञ्जीवकुमार कर्ण खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक हुन् । उनी खाद्य प्रविधि अनुसन्धान अधिकृतबाट २०५२ सालमा नेपाल सरकारको निजामती सेवामा प्रवेश गरेका थिए । उनले केन्द्रीय खाद्य प्रविधि विश्वविद्यालय, धरानबाट बी.टेक फुड टेक्नोलोजी अध्ययन गरेका छन् भने खाद्य विज्ञान तथा पोषण विषयमा एमएस्सी सम्मको अध्ययन पूरा गरेका छन् । यस्तै माहिडोल विश्वविद्यालय, बैंकक, थाइल्यान्डबाट सेवाकालीन अध्ययनसमेत गरेका छन् ।

लामो समयदेखि खाद्य प्रविधि क्षेत्रको अनुभव गर्दै उनले हाल खाद्य विभागको नेतृत्वमा छन् । पछिल्लो समय सरकारले खाद्य ऐन, २०२३ लाई संशोधन गरी संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप नै खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ ल्याएको छ । संविधानमा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने मौलिक हकको सुनिश्चितता र खाद्य ऐन, कार्यान्वयन तथा बजारमा पाइने न्यून गुणस्तरका खाद्यवस्तु तथा पेय पदार्थको बिक्री–वितरणमा नियमन, नियन्त्रण र बजार अनुगमनसँग सम्बन्धित विषयमा केन्द्रित रहेर कारोबारकर्मी कौशिला कुँवरले महानिर्देशक कर्णसँग गरेको कुराकानीको सार :

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ४४ मा उपभोक्ता हकको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । संविधान जारी आएको पनि एक दशक भइसकेको छ । तर, उपभोक्ताले संविधानमा भनिएजस्तो गुणस्तरीय वस्तुको उपभोग र सेवा पाएको अहिलेसम्म अनुभूतिसमेत गर्न पाएका छ्रैनन् । विकसित मुलुकमा उपभोक्ताको अधिकार उच्च प्राथमिकतामा राखिएको हुन्छ । तर, नेपालमा किन संविधानको धारा र खाद्य ऐन–कानुनमा मात्र सीमित छ ? मौलिक हक र कानुनमा भएका अधिकार किन कार्यान्वयन हुँदैनन् ? समस्या के छ ?
संविधानमा उपभोक्ताको मौलिक हकको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले पनि ऐन कानुन र नीति निर्माण गरेको छ । संविधानमा भएको अधिकारलाई व्यवस्थित गर्न कानुन बनाइएका छन् । विषय प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि नेपालमा खाद्य स्वच्छता नियमनको इतिहास बुझ्न जरुरी छ । वि. सं. २०१८ सालमा सिंहदरबारमा खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय स्थापना भएको थियो । जुन समयमा अहिलेका विकसित र उदीयमान राष्ट्रहरूमा खाद्य नियमनको परिकल्पनासमेत गरिएको थिएन । तत्पश्चात् खाद्य ऐन, २०२३ बन्यो । त्यसको चार वर्षपछि खाद्य नियमावली, २०२७ तयार भई २०८१ सम्म कार्यान्वयनमा रहेको थियो । संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप नै खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर नीति, २०७६, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ ल्याएको छ ।

खाद्य ऐन, २०२३ ल्याउँदा तत्कालीन अवस्था हेरेर बनाइएको थियो । अहिले धेरै कुरा परिवर्तन भइरहेको छ । खाद्यवस्तुको स्वरूप, उद्योग, बजार सबै परिवर्तन भएका छन् । विगतमा खाद्यवस्तु प्रशोधित र प्याकेजिङ हुँदैनथे । अहिले बजारमा प्रशोधित वस्तु धेरै आउन थालेका छन् । विगतमा खाद्यवस्तु धेरै आयात पनि हुँदैनथ्यो । अहिले विभिन्न मुलुकबाट खाद्यवस्तु आयात भइरहेका छन् । त्यसलाई मध्यनजर गरेर खाद्य स्वच्छताका लागि सरकारले केही नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । उपभोक्ताले स्वच्छ खाद्यवस्तु उपभोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले नै पछिल्लो पटक खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ ल्याएको हो ।

त्यसमा हामीले दैनिक उपभोग गर्ने खाद्यवस्तुको वैज्ञानिक गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण गरेर प्रत्येक खाद्यवस्तुको नियन्त्रण शृंखलाबद्ध रुपमा कसरी गर्न सकिन्छ र बजारमा गुणस्तरीय स्वच्छ खाद्यवस्तु कसरी पुर्‍याउन सकिन्छ ? खाद्य स्वच्छताको सुनिश्चितता तथा खाद्य स्वच्छता प्रणालीको समेत परिकल्पना गरी ऐन ल्याएको हो । यसमा खाद्य उत्पादनदेखि बजारीकरण गर्दा अपनाउनुपर्ने विभिन्न चरणमा के–कस्ता उत्तरदायित्व हुनुपर्छ भन्ने विषयसमेत समेटिएको छ । राज्यका आवधिक योजनामा समेत खाद्य स्वच्छता, गुणस्तर तथा पोषणलाई एक महत्त्वपूर्ण विषयका रूपमा राखिएको छ । राष्ट्र निर्माणलाई आवश्यक स्वस्थ जनशक्ति, स्वच्छ खानपान तथा उचित पोषणबाट नै प्राप्त हुने कुरालाई सरकारले अंगीकार गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेको छ ।

संविधान निर्माणपश्चात्को एक दशकलाई खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तरीय खाद्यवस्तुका सम्बन्धमा भएका कार्यहरू हेर्ने हो भने खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागलाई थप साधनस्रोत, जनशक्ति सम्पन्न गर्ने महत्त्वपूर्ण कार्यका साथै खाद्य स्वच्छता र गुणस्तर क्षेत्रका नीति तथा कानुन समयसापेक्ष निर्माणका कार्यहरू भएका छन् । वि.सं. २०७४ मा यस विभागको ११ वटा मात्र कार्यालय रहेकोमा ४३ वटा कार्यालयमा विस्तार भई जनशक्ति थप भएका छन् । नीति तथा कानुन निर्माण भई कानुनी रूपमा विभागलाई बलियो बनाइएको छ । मुख्य कुरो, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर राष्ट्रिय बहसको विषय भई मूल प्रवाहमा आएको छ, जसबाट हामी अझ वढी उत्साहित भएर कार्य गर्न प्रेरित भएका छौं ।

नेपालमा खाद्य स्वच्छताका लागि ऐन–कानुन तथा नीतिको अभावभन्दा पनि कार्यान्वयन समस्या किन छ भन्ने मुख्य प्रश्न हो । विकसित मुलुकमा जस्तो हामीले किन भएका ऐन–कानुन कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनौं ?
विकसित मुलुकहरू धेरै कुरामा अगाडि छन्, राज्यबाट प्रदान गरिने सेवासुविधा, सचेत उपभोक्ता, अनुशासित निजी क्षेत्र तथा जनता । हामीले विकसित राष्ट्रले अवलम्बन गरेका असल कार्यबाट सिकेर समृद्ध राष्ट्र निर्माणमा लाग्नुपर्छ । एउटा भनाइ छ, ‘थिंक ग्लोबल्ली वर्क लोकल्ली’ (विश्वव्यापी रूपमा सोच्नुहोस्, स्थानीय रूपमा काम गर्नुहोस् ।) हामीले हाम्रा उपलब्ध साधनस्रोतको उच्चतम उपभोग गरी उपभोक्ता अधिकार तथा स्वच्छ तथा गुणस्तरीय खाद्यवस्तुको उपलब्धतामा सुनिश्चिततामा लाग्नुको विकल्प छैन ।

संविधानमा जुन मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ ल्याएको हो । यो ऐन चालु आवको साउनदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ । अहिले हामी नियमावली बनाउँदै छौं । यही आर्थिक वर्षभित्रै नियमावली बनाएर कार्यान्वयन गर्ने तयारीमा छौं ।

बजारमा न्यून गुणस्तरका खाद्यवस्तु तथा पेय पदार्थ बिक्री–वितरण हुने गरेको विभागले गर्दै आएको अनुगमन प्रतिवेदनले देखाउँछ । यस्ता खाद्यवस्तु तथा पेय पदार्थ बजारमा पुग्नै नदिई मूल स्रोतमै नियन्त्रण गर्न किन सकिँदैन ?
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग नेपाल सरकारको खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर नियमनका लागि जिम्मेवार निकाय सक्षम प्राधिकरणको रूपमा कार्य गर्दै आएको छ । हामीले अवलम्बन गरेको नियमन प्रणालीअन्तर्गत राष्ट्रिय उत्पादनको उद्योगमा नै नियमन गरेर बिक्री–वितरण गर्ने र आयातित खाद्यवस्तुको पनि बोर्डरमै नियमन गरी नेपाल भित्त्याउने व्यवस्था गरेका छौं । बजारमा बिक्री–वितरणको अवस्थामा आएपश्चात् विभिन्न अनुगमन, नियमित आकस्मिक अनुगमन, द्रुत प्रतिक्रिया टोली परिचालन गर्ने गरेको छ । जिल्ला प्रशासन, वाणिज्य विभाग, स्थानीय निकायसँगको समन्वयनमा संयुक्त अनुगमन गरी बजार नियमन गरिएको छ ।

हाल नेपालमा औसत ७–१० प्रतिशत खाद्यवस्तु प्रतिकूल देखिएका छन् । सरकारले तोकेबमोजिमको गुणस्तर नरहेकाको कानुनबमोजिम दण्डनीय हुन्छ, जसमध्ये २–३ प्रतिशतमा मानव स्वास्थ्यलाई हानि गर्न सक्ने दूषित खाद्यपदार्थ रहने गरेका छन् । विभागबाट नियमित सर्भिलेन्सका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी कमजोर गुणस्तरका क्षेत्र पहिचान गरेर सो क्षेत्रमा कार्यक्रम फोकस गरी गुणस्तर सुधारका कार्य गरिएको छ । बजार सुध्रिएको अवस्थामा छ । तर, ढुक्क भएर हामी बस्ने अवस्था भने छैन । निरन्तर अनुगमन तथा अलर्टमा छौं । उपभोक्ता पनि सजग र सचेत भए गुणस्तर र स्वच्छ खाद्यपदार्थको उपलब्धताको सुनिश्चितता गर्न सकिन्छ ।

खाद्यवस्तु उत्पादन, बिक्री–विवरण तथा आयात गर्न अनुमति पत्र विभागले नै दिने हो । गुणस्तरमा किन पहिले नै ध्यान नदिएको ?
खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ बमोजिम कुनै खाद्य पदार्थ उत्पादन, बिक्री–वितरण गर्न खाद्य अनुमति पत्र आवश्यक हुन्छ । विभाग तथा मातहतका खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयबाट यी कार्य भइरहेका छन् । त्यसैगरी आयात गर्न आयात अनुमतिपत्र तथा नाकामा सामान आएपश्चात् विभाग मातहतको खाद्य आयात निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालयबाट गुणस्तर सुनिश्चित भएपछि मात्र आयात अनुमति दिइन्छ । खाद्यवस्तु गुणस्तरीय तथा स्वच्छ हुनुपर्छ र सोका लागि विभागले नियमित कार्य गर्दै आएको छ ।

विभागको विद्यमान संरचना जनशक्ति तथा भौतिक संरचनाको उच्चतम प्रयोग गरी कार्य भइरहेको छ । विभागको संरचना ७७ जिल्लामा पुग्न सकेको छैन र जनशक्तिको समेत कमी महसुस भएको छ । जसबाट चाहेजस्तो अनुगमन कार्य गर्न सकिएको छैन, गलत मनसाय राखी बढी नाफा कमाउने उद्देश्यले केही व्यवसायीले अनुचित कार्य गरेको उजुरी प्राप्त हुने गरेका छन् । त्यस्ता गलत क्रियाकलापलाई तत्काल र्‍यापिट रेस्पोन्स टिम खटाई अनुगमन गरेर कारबाही गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

यस्तै न्यून गुणस्तरका खाद्यवस्तु बिक्री–वितरण गर्दा अनुमति खारेज गर्ने अधिकार पनि त विभागलाई छ ? खारेज किन गरिँदैन ?
खाद्य ऐन, २०२३ मा अनुज्ञापत्र खारेजीसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था थिएन, तर खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ मा अनुमतिपत्र खारेजसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था छ । सोहीबमोजिम अनुमतिपत्र खारेज गरिने हुँदा सम्पूर्ण खाद्य व्यवसायी जिम्मेवार तथा गुणस्तरप्रति सचेत रही खाद्यवस्तु उत्पादन, बिक्री–वितरण गर्नसमेत म अनुरोध गर्न चाहन्छु । अनुमति खारेज भएको अवस्थामा १० गुणासम्म जरिवाना लाग्न सक्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।

बजार अनुगमन गर्दा न्यून गुणस्तरका खाद्यवस्तु बिक्री–वितरण तथा उत्पादन गर्ने उद्योग तथा कम्पनीलाई सामान्य कारबाही गरी किन उन्मुक्ति दिइन्छ ? आम नागरिकको स्वास्थ्यमा खेलबाड गर्ने उद्योगी तथा व्यवसायीलाई कडा कारबाही किन हुँदैन ?
हामी बजार अनुगमनका दौरान खाद्य व्यवसाय सुधारका लागि सल्लाह–सुझावसमेत दिने गर्छौं । खाद्य स्वच्छतामा असर नगर्ने प्रकारको समस्या पाएमा सुझाव दिई सुधारको अवसर दिन्छौं । हाम्रो लक्ष्य स्वच्छ र सुधारिएको बजार होस्, स्वच्छ र गुणस्तरीय खाद्यपदार्थको उपलब्धता होस् भन्ने नै हो । खाद्य स्वच्छतामा खलल गर्ने गरी कार्य गरेका खाद्य व्यवसायलाई ऐनबमोजिम कारबाही गरेका छौं । कारबाहीका विवरण नियमित प्रेस नोटबाट समेत सुसूचित गर्ने गरिएको छ । व्यवसाय सिलबन्दी, उत्पादन रोक्का, जफत, नष्टजस्ता कारबाही गरी ऐनबमोजिम मुद्दा अभियोजनसमेत गर्ने गरिएको छ । यस वर्षको अर्धवार्षिक अवधिमा ९५ खाद्य व्यवसायीउपर मुद्दा दायरसमेत गरिएको छ ।

मिठाई, समोसा, पकौडाजस्ता खानेकुरा पत्रपत्रिकामा पोको पारी उपभोक्तालाई दिने गरेको पाइन्छ । पत्रपत्रिकाको कालो मसीले मानिसलाई दीर्घरोगी बनाउने समस्या उत्पन्न हुन्छ भनेर डाक्टरले भन्ने गरेको पाइन्छ । यसरी खानेकुरा बिक्री–वितरण गर्ने व्यवसायीलाई विभागले किन कारबाही गर्दैन ?
खानेकुरालाई मसी भएको कागजमा राखेर बिक्री–वितरण गर्न नपाइने नियम विभागको पहलमा नेपाल सरकारले गत वर्ष राजपत्रमा प्रकाशन गरी लागू गरेको छ । हाम्रो देशको विद्यमान अवस्था हेर्ने हो भने स्ट्रिट फुड, चनाचटपटे, पकौडा, आलुचपजस्ता खाद्यपदार्थ कागजमा पस्केर खाने गरेका छन् । यो हाम्रो धेरै पुरानो चलनजस्तै भएको छ । यो गर्नु हुँदैन, यसले हानि गर्छ भनेर प्रचारप्रसार गर्न जरुरी छ । यसमा सचेतनाको एकदमै जरुरी छ ।

यसै कुरालाई मध्यनजर गरेर यस वर्ष विभाग मातहतका कार्यालयमा यससम्बन्धी कार्यक्रमहरू सुचारु छन् । यसमा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने स्ट्रिट फुडका ठेला तथा ससाना पसल स्थानीय निकायमा दर्ता वा नियमन हुने हुँदा स्थानीय निकायहरूको सहयोग र तत्परताबिना यसको कार्यान्वयन कठिन हुन जान्छ । खानेकुरालाई मसी भएको कागजमा राखेर बिक्री–वितरण गर्न नपाइने नियम कार्यान्वयनका लागि देशभरका सम्पूर्ण स्थानीय निकायलाई हातेमालोका लागिसमेत म अपिल गर्न चाहन्छु ।

बजारमा पाइने र घरघरमा पुर्‍याइने खानेपानीका जार अधिकांश मापदण्ड पूरा नगरिएका छन् । मापदण्ड पूरा नगरी बजारमा खानेपानी बिक्री–वितरण गर्ने व्यवसायीलाई नियमन र नियन्त्रण विभागले किन गर्न सकेको छैन ? समस्या के हो ?
विगतमा खानेपानीका जारमा समस्या थियो । यसै कुरालाई सुधार गर्न प्रशोधित पिउने पानी उत्पादन तथा वितरण निर्देशिका, २०७४ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएका छौं, जसबाट प्रशोधित पिउने पानीको गुणस्तरमा उल्लेख्य सुधार भएको छ । पानीलाई हामीले संवेदनशील खाद्यवस्तुको सूचीमा राखी अनुगमन तथा नियमनमा कडाइ गरेका छौं । विभागको नमुना संकलन तथा मुद्दा दायरी हेर्ने हो भने पनि यो अलि बढी देखिन्छ । बढी देखिनुको अर्थ नराम्रो भएर हैन, यसको अनुगमन तथा परीक्षण अन्य खाद्यवस्तुभन्दा बढी भएर पनि हो ।

काठमाडौं उपत्यकामा मात्र ३ सयको हाराहारीमा पानी उद्योगहरू छन् । संवेदनशील खाद्यवस्तु अनुगमन निरीक्षणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालित छन् । जारको पानीको गुणस्तरभन्दा पनि खाली जारको गुणस्तर कायम गर्न थप चुनौती छ । एउटा कम्पनीको जार अर्को कम्पनीले उठाएर लाने, त्यसमाथि आफ्नो स्टिकर टाँस्ने वा नटाँस्ने, कसैको नयाँ जार बजारमा आयो भने पुरानोसँग साटिदिनेलगायतको समस्याबाट पुरानो, कोत्रिएको र फोहोर देखिने जारमा समेत पानी प्याक भएको भेटिन्छ ।

विभागबाट अनुगमनका दौरान भेटिने त्यस्ता जारलाई तत्कालै स्थलगत रूपमै नष्ट गर्ने गरिएको छ । यस समस्या समाधानका लागि इम्बोस्ड जार प्रचलनमा ल्याउन विभागले सरोकारवालासँग छलफल तथा संवाद जारी राखेको छ । जारको बाह्य सरसफाइको अवस्था, उत्पादन मिति, खाद्य अनुमतिपत्रलगायतका विवरण हेरी खरिद गर्न उपभोक्तालाई अनुरोध गर्छु ।

खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐनमा खाद्य पदार्थ पैठारी गर्नुअघि प्रवेश नाकामा आइसकेका खाद्य पदार्थ विभाग वा विभागले तोकिएको कार्यालयले परीक्षण गरी प्रवेश अनुमति जारी गरेपछि मात्र प्रवेश गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, नाकाबाट गुणस्तर चेकजाँच नभइ भित्रिने गरेको भनिन्छ । समस्या के हो ? किन नाकामा खाद्यवस्तु चेकजाँच गरिँदैन ?
आयातित खाद्यपदार्थ नियमनमा विभागले तीन तहको नियमन प्रणाली लागू गरेको छ । खाद्यवस्तु आइसकेपश्चात् नाकामा परीक्षण, सीमा नियन्त्रण र देशभित्र बिक्री–वितरणका दौरान अनुगमन चेकजाँच (पोस्ट बोर्डर नियन्त्रण) गरी नियमन गर्ने गरिएको छ । आयातित खाद्यवस्तुको प्रिबोर्डर कोट्रोल र सीमा नियन्त्रण नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली सफ्टवेयर प्रणालीमार्फत सहजीकरण हुँदै आएको छ ।

भन्सारको आसिकुडा प्रणालीमा यस एनएनएसडब्लु पूर्ण रूपमा आबद्ध नभएका कारण नाकास्थित कुनै एक एसपिएस निकायको अनुमति तथा स्वीकृति भई खाद्यपदार्थ आयात हुने गरेकाले केही नाकामा खाद्य परीक्षण नभई प्लान्ट क्वारेन्टाइन मात्र भई केही खाद्यवस्तु निर्यात भइरहेको छ । कुनै एक खाद्यवस्तुलाई दुवै निकायबाट हेर्नुपर्ने आवश्यकता पनि रहने भएको हुँदा मन्त्रालयमा छलफल गरी जिम्मेवार निकायबाट अनिवार्य परीक्षण गराएर मात्र खाद्यवस्तु आयातका लागि अर्थ मन्त्रालयमार्फत भन्सार विभागलाई अनुरोध गर्ने तयारी गरिएको छ ।

पछिल्लो समय विभागले मोबाइल फुड ल्याब भ्यानमार्फत बजार अनुगमन गर्दै आएको छ । भ्यानमार्फत बजार अनुगमन गर्दा सबैभन्दा धेरै समस्या कुन क्षेत्रमा देखिन्छ ?
विभागले मोबाइल भ्यान प्रयोग गरी अनुगमन विगतदेखि नै गर्दै आएको छ । विभागमा २०७१ सालमा युरोपेली संघबाट एक थान मोबाइल भ्यान प्राप्त भएको थियो । उक्त मोबाइल भ्यान प्रयोग गरी अनुगमन गर्दा उपभोक्ता तथा व्यवसायीमा सचेतना, मेची–महाकाली अभियान तथा होटल स्तरीकरणमा टेवा पुगेको थियो । मोबाइल भ्यानको माग देशका विभिन्न भागबाट आउन थालेपश्चात् सरकारले थप चारवटा राम्रोसँग सुसज्जित मोबाइल फुड ल्याब भ्यान खरिद गरेको हो ।

यी चारवटा मोबाइल प्रयोगशाला भ्यान विभाग मातहतका खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यलयमार्फत सञ्चालन गर्न त्यसतर्फ पठाइनेछ । हाल काठमाडौंबाट सञ्चालित मोबाइल खाद्य प्रयोगशाला भ्यानको प्रयोगबाट यस आर्थिक वर्षको हालसम्मको अवधिमा घुम्ती खाद्य प्रयोगशाला भ्यानको प्रयोग गरी निरीक्षण गरिएका १३३ खाद्य व्यवसायको अनुगमन गरी ५३३ वटा खाद्य नमुनाको अन दि स्पट परीक्षण गरिएकोमा २५ वटा नमुनामा कैफियत पाइएको छ ।

परीक्षणका दौरान कैफियत भेटिएका नमुना तथा खाद्य व्यवसायउपर खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐनबमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याइएको छ । होटल रेस्टुरेन्ट, राजमार्गस्थित भोजनालयको अनुगमन तथा उपभोक्ता उजुरीका लागि मोबाइल भ्यान प्रयोग गरिएको छ । यसका साथै काठमाडौं भित्रिने खाद्यवस्तुको नाकामै परीक्षण गर्ने कार्य गरिएको छ । तरकारी तथा फलफूल बजारमा रातको समयमा समेत मोबाइल खाद्य प्रयोगशाला भ्यान परिचालन गरी विषादी अवशेषको परीक्षण कार्यको सुरुवात गरिएको छ ।

बजारलाई स्वच्छ र गुणस्तरीय बनाउने जिम्मेवारी विभागको हो ? यसका लागि विभागले के–कस्ता कार्ययोजना बनाएर काम गर्दै छ ?
खाद्य स्वच्छता नियमनको जिम्मेवार निकाय भएको हुँदा खाद्यवस्तुको नियमनको जिम्मेवारी विभागको मुख्य कार्य रहेको छ । यसका अतिरिक्त नेपालबाट निर्यात हुने खाद्यवस्तुको गुणस्तर प्रमाणीकरण गरी निर्यात व्यापारमा समेत विभागको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यसका साथै खाद्यमा आधारित पोषणको माध्यमबाट नसर्ने रोगको न्यूनीकरणका लागि विभागले खानेपानीमा सुधारसम्बन्धी कार्य गर्दै आएको छ । विगतदेखि निर्यात भइरहेको छुर्पी विभागकै परीक्षण रिपोर्टका आधारमा निर्यात भएको छ ।

बंगलादेश निर्यात हुने मुसुरो दाल; चीन निर्यात हुने चिया, चाउचाउ; कतार, साउदी अरेबियाजस्ता मध्यपूर्वका देशमा चाउचाउ, चिउरालगायतका खाद्यपदार्थ; अमेरिका, क्यानडामा निर्यात हुने अचारलगायतका खाद्यवस्तु विभागकै स्वास्थ्य प्रमाणपत्रका आधारमा निर्यात भएका छन् । निर्यात व्यापार प्रवर्द्धन गर्न तथा राष्ट्रिय नियमन प्रणालीलाई मजबुत बनाउन निरीक्षण प्रणाली (इन्स्पेक्सन सिस्टम) तथा प्रयोगशालालाई व्यवस्थित तथा सुदृढीकरण गर्न आवश्यक हुन्छ ।

खाद्य प्रयोगशालाको एक्रिडिटेसन तथा यसका लागि परीक्षणको दायरा विस्तारलगायतका कार्य गरिरहेको छ । हाल विभागमा रहेको जनशक्तिबाट छिटोछरितो तथा प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न केही कठिनाइ भएकाले दरबन्दी थप गर्न पहलकदमी जारी छ । प्रादेशिक अवस्थिति रहेका विभाग मातहतका कार्यालयमा रहेका प्रयोगशालाको स्तरोन्नति गरी प्रदूषक तथा सूक्ष्म जीवाणु परीक्षण सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य छ । विभागका सेवालाई सूचना प्रविधिको उपयोग गरी सफ्टवेयरमार्फत अनलाइन विधिबाट सेवा प्रदान गर्न हामी लागेका छौं ।

हाल प्रयोगशालातर्फ प्रयोगशाला सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत सेवा प्रदान भइरहेको छ, जसबाट सेवाग्राही व्यवसायीले कम्प्युटर, मोबाइलमै प्रयोगशाला रिपोर्ट पाउने अवस्था रहेको छ । यसैगरी उद्योग सिफारिस तथा अनुमतिपत्रलाई पनि अनलाइन विधिबाट प्रदान गर्ने कार्यको सुरुवात गरिएको छ । यसका अतिरिक्त विभागका अन्य सेवालाई समेत अनलाइन विधिबाट सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम आगामी दिनमा सञ्चालन गरिनेछ । खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ यसै आवबाट कार्यान्वयनमा आएको सन्दर्भमा हामी खाद्य नियमावली निर्माणको चरणमा छौं ।

यस ऐनको कार्यान्वयन तथा नियमावली निर्माणमा आवश्यक सहकार्य, सल्लाह, सुझावका लागि सम्पूर्ण सरोकारवालालाई म हार्दिक आह्वान गर्छु । खाद्य स्वच्छता एक बहुआयामिक विषय भएकाले खाद्य शृंखलाका सम्पूर्ण चरणका सरोकारवाला किसान व्यवसायी, उद्यमी विक्रेता तथा उपभोक्तालाई खाद्य स्वच्छता कायम गर्न आआफ्नो स्थानबाट लाग्नुहुन अनुरोधसमेत गर्छु । विभागका कुनै काम–कारबाही तथा खाद्य स्वच्छतासम्बन्धी कुनै गुनासो भए विभाग वा मातहतका कार्यालयमा गुनासो पठाउन समेत अनुरोध गर्छु ।