नियामक र सेवा प्रदायकले कर्तव्यबोध गर्न नसक्दा दूरसञ्चार क्षेत्र अधोगतिमा

काठमाडौं– नेपालमा दूरसञ्चार क्षेत्रको प्रगति पछिल्लो समय आशातित रूपमा अगाडि बढ्न नसक्नुमा नियामकीय निकाय र सेवा प्रदायक दुवै जिम्मेवार रहेको सरोकारवालाहरूले टिप्पणी गरेका छन् । नियामकीय निकायबाट सहज ढंगको सहजीकरण र सेवाप्रदायकले पालना गर्नुपर्ने दायित्व र कर्तत्वको पालना सही तरिकाले हुन नसक्दा समग्र क्षेत्र नै आरोलो गतिमा रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका हुन् ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले बिहीबार राजधानीमा आयोजित ‘दूरसञ्चारको भविष्य निर्माण नीति र नवपवर्नतमा अन्र्तदृष्टि’ कार्यक्रममासेवा प्रदायक र नियामकबीच तालमेल मिल्न नसक्दा दूरसञ्चार क्षेत्रमा गुनासा बढेका तथा कम्पनीहरूको प्राप्त गर्न सक्ने लाभ पनि प्राप्त गर्न नसकेको बताए । नियामकीय ढंगबाट गरिनुपर्ने सहकार्य, सहजीकरण र लगानीको वातावरण पनि कमजोर भएको र सेवा प्रदायकले पनि आफ्नो सेवामा दिनुपर्ने गुणस्तरीयता, ग्राहकमैत्री सेवा बिर्सेर समस्या मात्रै राख्ने गरको उनको भनाइ थियो ।

पूरानो टेलिकम नीतिले छिटो छिटो परिवर्तन भइराख्ने सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई सही तरिकाले डोर्‍याउन नसकेकाले दूरसञ्चार नीति संशोधन गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘पूरानो टेलिकम नीतिले हामीलाई गाइड गर्न सकेन, टेक्नोलोजीका धेरै कुराहरू परिवर्तन गर्नुपर्ने छन् । हामी चाहीँ नेपालमा टुजी, थ्रीजी चलाइरहेका छौं,’ मन्त्री गुरुङ भन्छन्, ‘सरकार भन्छ फोरजी नेपालभरी नै पुग्नुपर्यो तर, हरेक ठाउँमा अहिले पनि टुजी, थ्रीजीमै हामी अड्किरहेका छौं, यसमा गर्नुपर्ने कामहरू थुप्रै छन् ।’ अरु देशहरू ‘सिक्सजी’मा जाने समयमा हामी भने फाइभजीमा पनि पुग्न नसकेको उनले बताए ।

कार्यक्रममा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीले टेलिकम नीति निकै पूरानो भएको बताए । उनले टेलिकम क्षेत्रको विकासका लागि समयसापेक्ष नीति निर्माण र कर प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । टेलिकम क्षेत्रको विकासका लागि समयसापेक्ष नीति निर्माण र कर प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अधिवक्ता सन्तोष सिग्देलले टेलिकम क्षेत्रको विकासका लागि समयसापेक्ष नीति निर्माण र कर प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने औंल्याए । सिग्देलले दूरसञ्चार क्षेत्रमा गरिएको कर सुधारले प्रयोगकर्ताको आधार र जीडीपी वृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव पारेको बताएका थिए । उनले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई), इन्टरनेट अफ थिङ्स (आईओटी) र ओभर द टप (ओटीटी) सेवाहरूलाई नियमन गर्न आवश्यक नीति र कानुनको अभाव रहेको औंल्याए । ‘हामी सन् १९९७ सालको कानुन चलाइरहेका छौं, तर प्रविधि तीव्र गतिमा परिवर्तन भइरहेको छ,’ उनले भने । प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) आकर्षित गर्न लगानीको वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै सिग्देलले लाइसेन्स नवीकरण प्रक्रियालाई सरल बनाउनुपर्ने बताए ।

एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) जब्बोर कायुमोभले विदेशी लगानीका टेलिकम कम्पनी २५ वर्षमा सरकारीकरण हुने व्यवस्था बदलिनुपर्ने बताए । उनले दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि विद्यमान व्यवस्था बदल्नुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रम उनले प्रश्न गरे,‘यदि कसैले २० वर्ष लगाएर घर बनायो र पाँच वर्षपछि त्यो घर आफ्नो हुँदैन भन्ने थाहा पाएमा उसले थप लगानी गर्छ कि गर्दैन ? यस विषयमा नियामक निकायले स्पष्टता दिनुपर्छ ।’ विदेशी लगानीका टेलिकम कम्पनी २५ वर्षमा सरकारीकरण हुने व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

‘विदेशी मुद्राको स्वीकृतिमा हुने ढिलाइले अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूलाई भुक्तानी गर्न समस्या भएको छ’ उनले भने,‘विद्युतको मूल्यलगायत अन्य वस्तुमा मूल्यवृद्धि हुँदा पनि दूरसञ्चार सेवाको शुल्क समायोजन गर्न नपाएको अवस्था छ ।’ यसले कम्पनीको नाफामा असर परेको र पुन: लगानी गर्न समस्या भएको उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले अब टेलिकम कम्पनीहरूले भ्वाइस सेवामा केन्द्रित नभई समय सापेक्ष आफ्ना सेवामा विविधिकरण गर्न जरुरी रहेको औंल्याएका थिए ।