खरानीभित्र अदृश्य थुप्रो फिलिङ्गाको

पोखरा मुलुकको पर्यटनको राजधानी (द टुरिजम क्यापिटल अफ नेपाल) घोषित भइसकेपश्चात् हतार–हतारमा सर्वथा पहिलोचोटि सन् २०२५ लाई भ्रमण वर्ष कार्यक्रमको कुनै ब्लू प्रिन्टबिनै उद्घाटन गराइपाउन अत्यन्तै कडा सुरक्षाका साथ बोलाएर मञ्चमा पदासीन गराइएका महामहिम मन्त्री र मेयरका हातबाट संयुक्त रूपमा गत शनिबार पोखरामा विशेष समारोहको आयोजना स्थलमा हाइड्रोजन भरिएका बेलुन उडाउने क्रममा छेवैमा जली रहेको झिरझिरे क्यान्डलको कुनै वास्तै नगर्दा जे दुर्घटना भयो, त्यसबाट राज्यले जुत्ता र थप्पडबाहेक पनि समारोहस्थलमा अन्य अप्रिय घटना घट्न सक्छन् भन्ने नबुझेको एउटा अर्को विस्मयकारी घटनाको उद्घाटन भयो भन्नु अत्युक्ति नहोला ।

भ्रमण वर्षको घोषणासँगसँगै वार्षिक कार्यक्रम (क्यालेन्डर अफ इभेन्ट्स) को प्रकाशन र ती कार्यक्रमहरू कसबाट कुन स्थलमा सम्पादन गरिने हुन् र कहिले गरिने हुन् समेतको एउटा निश्चित खाका जनसमक्ष ल्याइनु अनिवार्य हुन्छ । त्यसो गर्दा विशेष किसिमका कार्यक्रमहरूमा रुचि राख्नेहरूको स्वतःस्फूर्त रूपमा सहभागिता पनि हुन जान्छ र त्यसरी स्थानीय स्तरमा सम्पन्न गरिने कार्यक्रमहरूको आवश्यकता परेमा स्थानीय तहबाटै उद्घाटन र विसर्जन गराइनु उपयुक्त हुने निर्विवाद विषय हो । अझ सम्भव हुन्छ भने त्यस्ता स्थानको अवलोकनार्थ आएका पर्यटकलाई समेत त्यहाँ संलग्न गराउँदा हाम्रो उद्देश्यअनुसार सुनमा सुगन्ध थपिन जान्छ ।

सरकारले कुनै पनि दीर्घकालीन योजना-परियोजना अथवा कार्यक्रमको घोषणा गर्दा सो कार्य सम्पादनका लागि खडा गरिएका सचिवालयहरूमार्फत नै कार्यक्रमहरूको मिति, स्थान, आयोजक र अपेक्षित सहभागितासमेतको विवरणलाई विभिन्न उपलब्ध सञ्चारमाध्यम अथवा पुस्तिकाका रूपमा जनसमक्ष ल्याउनु उपयुक्त हुन्छ । उदाहरणका लागि गत सोमबार फागुन ५ गतेदेखि सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा प्रारम्भ भएको ‘कुडा कर्नाली’ कार्यक्रमलाई लिन सकिन्छ । तीन दिनसम्म एउटा अर्थपूर्ण उत्सवका रूपमा चल्ने कुडा कर्नालीको यो कार्यक्रम छैटौँ संस्करणका रूपमा ल्याइएको छ । यस कार्यक्रममा कर्णालीको भौतिक पूर्वाधार, मान्ठ र मइडो तथा नीति आदि विषयमा विज्ञहरूबीच छलफल हुने भनिएको छ । यसपालि विशेष गरी कर्णालीमा उच्च शिक्षा, अनुसन्धान र विकास, महिला आन्दोलन, खस भाषामा युवाहरूको सक्रियता, नारी नेतृत्व, स्याउ खेती, अर्थतन्त्र, संघीयता, मधेस र कर्णाली प्रदेश, इतिहास र वर्तमान अवस्था, राजनीतिमा सक्रियता र खेलकुद आदि शीर्षकमा व्यापक छलफल हुने बताइएको छ ।

पोखराको पर्यटन कार्यक्रमतिर पुनः एकचोटि फर्केर हेरौँ । त्यहाँ निश्चय पनि निजी क्षेत्र त सक्रिय छ नै । भए पनि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आफ्नो छुट्टै क्रन्दन छ । सरकारले त्यसतर्फ जोड मेहनत गर्दा पनि त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू हुन नसकेको जगजाहेरै छ । आन्तरिक उडान भर्ने बुद्ध एयरलाई पोखरा विमानस्थल हब बनाउन लगाए पनि झन्डै ३० अर्बमा तयार पारिएको विमानस्थल आफ्नो पूर्ण क्षमतामा चल्न नसकेको गुनासाहरू सुनिन छाडेका छैनन् । गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कहिले हाँस्छ, कहिले रुन्छ । त्यसलाई निरन्तर हँसाइराख्ने सरकारी प्रयासहरू हालसम्मै फितलै देखिएका छन् । भएका विमानस्थललाई अधिकतम चालु अवस्थामा राख्न विफल हुनु पर्यटक आगमनका साथसाथै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई अप्ठ्यारो स्थितिबाट गुज्रिन बाध्य बनाउनु हो ।

न्यून हवाईजहाज रहेको एकमात्र राष्ट्रिय ध्वजावाहकलाई भार थुपारेर समस्याको समाधान खोज्नु नेपाल वायुसेवाको हितमा छैन । कतार एयरलाइन्सपछिको सबैभन्दा बढी यात्रुलाई सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको ध्वजावाहकले कुनै पनि मूल्यमा समुचित संरक्षण पाउनु न्यायिक हुने चर्चा सर्वत्र छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको कार्य विभाजन गरी दुईवटा भिन्न प्रकृतिका जिम्मेवारी सुम्पिनुमा सरकारले पर्यटन प्रवद्र्धनतर्फ एउटा स्तुत्य कदम चालेको हो, तर राष्ट्रिय ध्वजावाहकको उन्नतितर्फ पनि विचार गरिनुपर्छ । यसले पर्यटन क्षेत्रलाई उर्वर त बनाउँछ नै, राष्ट्रको अर्थतन्त्रलाई पनि महत्वपूर्ण टेवा दिने कुरालाई हामीले स्विकार्नैपर्छ । यस्ता विषयहरूमा सम्बन्धित निकाय लामो अवधिसम्म अन्यमनस्क भएर बस्नु कालान्तरमा मुलुकका लागि अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण हुन जाने निश्चित भएको विज्ञहरूलगायत निजी क्षेत्रको पनि राय छ ।

सन् २०२५ को प्रारम्भदेखि नै संयुक्त राज्य अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकी सत्ताका सारथी बन्न पुगेपछि विश्वका विभिन्न देशको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सैनिक, पर्यावरणीय, कूटनीतिक दौत्य सम्बन्ध तथा प्रचलित सहयोग र समन्वयका क्षेत्रमा एउटा अल्पविराम आएजस्तो छ । अनेकौँ प्राकृतिक प्रकोप र विश्व महामारी कोरोनाले थलाएको हाम्रो देशले ट्रम्प आएपछि उनको ध्यान दक्षिण एसियाको सानो हिमाली मुलुकको पछौटेपनतिर पनि जाला कि भन्ने हाम्रो आशातिर पनि कुनै फिकिर नदर्साइएकोमा नेपाली जनता र सरकार अहिले अवाक् नै छन् । वृद्धहरूको राजनीति र कूटनीति बुझी नसक्नुको हुँदो रहेछ । रुस–युक्रेन युद्ध समाप्त पार्न ट्रम्प अभ्यासरत भएकै बेला जेहादीहरू बढी संगठित हुँदै जाने गरेको यथेष्ट दृष्टान्त पाइन्छन् । शान्तिसेनामा कार्यरत नेपाली सैन्य अधिकारीउपर हमला हुँदा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरेसले बाहेक अन्य कसैले त्यसको आलोचना गरेको उल्लेख्य छैन । यसले पैदा गरेको विश्व–अशान्ति र मानवताको असुरक्षाको आभासले शान्तिप्रिय देशहरूको मानव मस्तिष्कलाई विषाक्त नबनाउला कसरी भन्ने ? युद्ध नभड्किए विध्वंसकारी शस्त्र बनाउनेहरूको उत्पादनले बजार कहाँबाट पाउने ?

युद्धको पनि युगानुसार शैली र प्रकृति बदलिएको छ । अत्यन्तै घातक अस्त्रहरूबाहेक पनि हाम्रो कल्पनादेखि बाहिरका युद्धास्त्रहरू बनेका छन् । अलिक–अलिक छनक त दोस्रो विश्वयुद्धताका जर्मनीका हिटलरले आफ्ना बन्दीहरूको टर्चर क्याम्पहरूमा प्रयोग गरेपछि देखिएको हो । अहिले रासायनिक अस्त्रहरू अधिकतम मात्रामा उत्पादन भइरहेको र तिनको प्रयोग कतै हुन नपाएको भनिन्छ । भोलिका दिनमा युद्धमा त्यस्ता अस्त्रको प्रयोग नहोला भन्न सकिँदैन । जिम्मेवार मानिसको अदूरदर्शिता र अमानवीय व्यवहार बढ्दै गएपछि विश्वमा अशान्ति फैलिनु अस्वाभाविक नठहरिएला । यी सन्दर्भहरू केलाउँदा स्व. राजा वीरेन्द्रको ‘शान्ति प्रस्ताव’, जसले विश्वका १ सय २० वटा राष्ट्रको समर्थन प्राप्त गर्न सफल भएको थियो, त्यसको औचित्यको पुष्टि हुन्छ ।

विश्व राजनीतिलाई यति सूक्ष्म तरिकाले बुझेका राजालाई सपरिवार शेष पार्न के सानोतिनो शक्तिको आँट थियो होला ? हाम्रो जनसरकारले ती हत्याराको खोजी गर्नुपर्ने होइन ? निर्मलाको हत्याराको खोजी गर्नु होइन ? द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएकाहरूको खोजी गर्नुपर्ने होइन ? मुलुकमा दिनहुँ बढिरहेको तस्करी, अवैध कारोबार र भ्रष्टाचारमूलक कार्यका नाइकेहरूलाई न्यायको कठघरामा उभ्याउन सक्नुपर्ने होइन ? द्वन्द्वकालमा लुटिएका बैंकको हिसाबकिताब के–कस्तो अवस्थामा कहाँ थुपारिएको छ, खोजी गर्नु पर्दैन ? जनस्तरमा उठिरहेका यस्ता प्रश्नको उत्तर जनताले नपाएसम्म तोपले पनि सरकार ढाल्न सक्दैन जस्ता उत्तेजक अभिव्यक्तिहरूले समाजमा सरकारको जरो बलियो बनाउन सक्दैन, अपितु क्षीण र बलहीन बनाउँछ । नेपाली जनतामाथि शासन गर्ने चातुर्यता र अनुभव धेरै बटुलिसकेको भए पनि आपसमा गाँसिएर-जोडिएर बनेको सरकारले स्वयं अगाडिको बाटो पहिलाउन नसकिरहेको प्रस्टै छ ।

हाम्रा छोरा–नातिहरूलाई वैदेशिक रोजगारीका नाममा देशबाट लखेट्ने प्रपञ्चमा आदि सरकारका कान मित्रराष्ट्र भारतको उडिसा प्रान्तको भुवनेश्वरस्थित कलिंगा इन्स्टिच्युट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत एक नेपाली छात्राको शंकास्पद मृत्यु र तत्पश्चात् तुरन्तै त्यहाँ अध्ययनरत झन्डै ८ सय नेपाली विद्यार्थीलाई प्रहरी र बाउन्सर लगाएर होस्टेलबाट निकाल्दै रेल्वे स्टेसनसम्म लखेट्ने काम हुँदा तिनको चित्कार सुन्नै नसक्ने सरकार पनि सरकार हो ? यो घटना घटेको (यो आलेख लेख्दासम्म) दुई दिन भइसक्दा पनि सरकारले यसतर्फ केही कदम चालेको छैन । मानौँ, केही भएको छैन । पूर्व शिक्षामन्त्री तथा सांसद सुमना श्रेष्ठले सोमबार यस विषयलाई संसद्मा उठाउँदा सभामुखले बारम्बार समय नलिईकन संसद्मा सांसदले बोल्न पाइँदैन भन्ने कथन दोहोर्‍याइराखेको हामी सबै नेपालीले आ–आफ्नो अनुहार–पुस्तिकामा हेर्‍यौँ ।

हरेक नेपालीका घर–घरमा अनेकौँ प्रतिक्रिया व्यक्त भए, तर देशभक्त नेपालीको मन खिन्न बनिरह्यो । उच्च शिक्षाको सपना बोकेर अन्यत्र होइन, मन्दिरै मन्दिरको सहरका रूपमा चिनिने भुवनेश्वर सहरमा बसेका नेपाली विद्यार्थीमाथि विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक प्रशासनले अमानवीय रूपमा दमन गर्दा पनि हाम्रो सरकार लामो घडीसम्म मौन रहनु र ती नेपाली विद्यार्थीको राहतका लागि नेपाल सरकारबाट कुनै पहल प्रारम्भ नहुनुले बताउँछ, अहिले भारत सरकारले नै नेपाली विद्यार्थीलाई पुनः होस्टेलमा फर्काएको समाचार छ । हाम्रो सरकारलाई तोपले पनि ढाल्न सक्दैन ! भारतसँगको नकाबी सम्बन्ध र फितलो कूटनीतिले नै ढालिसकेको पत्तै छैन । नेपाली भू–भागलाई चोइटा–चोइटा पारेर आफ्नो देशलाई भारत वर्ष बनाइसके, हाम्रो सरकार चट्टानझैँ अडिग छ । कसले ढाल्न सक्छ ? सरकारले गरेका राम्रा कामको तारिफ गर्न नेपाली चुक्दैन, तर सरकारले गर्नुपर्ने काममा निरीहता प्रदर्शन गर्नु असह्य छ । हामी नेपाली जनता कसैबाट पनि पीडित भएर बस्न सक्दैनौँ ।

राजधानीमा आएको गत बाढीमा त्यही बागमती र विष्णुमतीमा बाढीले नागरिकलाई बगाएर लैजाँदासमेत गृहमन्त्रीको लज्जास्पद अभिव्यक्ति काठमाडाँैवासीले बिर्सेका छैनन् । ‘सरकार ! म मरे पनि मेरो देश बाँचिरहोस् ! देशले रगत मागे मलाई बलि चढाऊ !’ जस्ता उद्गार पोखेर नेपालको कुनै अस्तित्व छैन । यसलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता प्रदान गरिनु हुँदैन भन्ने रुसजस्ता देशलाई आफ्नो कूटनीतिक व्यवहारले रिझाएर उसैको लगानीमा करिब ३० वटा उच्चस्तरीय ठूल–ठूला कारखानाहरू नेपालमा स्थापित भए । त्यसबेला के मधेस, के पहाड, नेपालमा लाखौँको रोजगारी उपलब्ध थियो । मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्था आएपछि दलहरूलाई सांगठनिक रूपमा सबल बनाउने नाममा अमुक–अमुक दलका नेताद्वारा ती उद्योग र कलकारखानाहरू कौडीका मोलमा बेचिए । झुक्किएर वीरगन्जमा रहेको कृषि औजार कारखाना बेचिनबाट बच्यो र आज त्यसलाई पुनर्जीवन दिन डा. महावीर पुनले आफैँ पुस्तक लेखेर, बिक्री गरेर रकम संकलन गर्दै त्यसको पुनस्र्थापनामा निःस्वार्थ लगानी गरिरहेका छन् ।

उनले आफ्नो सम्पूर्ण बिर्सेर देशका लागि पुस्तक बेच्न थालेको पनि एक वर्ष पुग्यो । सरकारले सम्भवतः अझ पनि चाहेको छैन, त्यस कारखानाले पुनर्जीवन पाओस् । उनको योगदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले देख्यो, बुझ्यो तर देशका लागि निःस्वार्थ भावनाले अहोरात्र खट्ने वैज्ञानिक डा. महावीर पुनले आफ्नै जिल्ला म्याग्दीमा निजी लगानीबाटै इन्टरनेट लगे, ग्रामीण जनतालाई नेपाली कागज बनाउन सिकाए र विकासका अनेक काममा संलग्न गराउँदै आफूजस्तै विकासप्रेमी बनाउन सफल भए । हाम्रा अधिकांश जागिरे सांसदहरूमा यस्तो जाँगर कहिले आउला ?

देशको बजेट खर्च गर्न नसकेर सत्तारूढ दुवै दलले आ–आफ्ना दलका मान्छेहरूलाई निरर्थक प्रकारले देश–विदेशको भ्रमणमा भुलाइरहेका छन् । के मतलब ? नेतृत्वमा रहनेहरूको सुविधा बढिरहेका छन् । के नेताहरू खुसी रहे सत्ताको आयु बढ्दै जाने भएकाले नेतागणलाई हरहमेसा सन्तुष्ट बनाइराख्ने सिवाय आम नागरिकका लागि, कृषक र मजदुरका लागि, विद्यार्थी र बरोजगार युवाका लागि देशमा के नै उल्लेख्य कार्य भएको छ ? देश भन्ने छ ? कस्तो अवस्थामा छ ? कसरी चलिरहेको छ ? गरिब जनता र धनी नेताहरूबीच रहेको विद्यमान असम र विषम परिस्थितिबाट देशलाई उन्मुक्ति दिन सक्ने कुनै चमत्कारिक कार्य होला भन्ने लक्षण कतै देखिएको छ कि ? छैन, देश चिसो खरानीभित्र फिलिङ्गाको थुप्रो बनिरहेछ ।