न्यूनतम पारिश्रमिकका लागि ११ बुँदे सुझाव

विराटनगर– पूर्वका उद्योगीहरूले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा कम्तीमा ११ वटा बुँदामा ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने माग गरेका छन् । श्रम ऐन २०७४ अनुसार प्रत्येक दुई वर्षमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिमा उद्योग वाणिज्य महासंघ र विज्ञसमेतको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने भन्दै पूर्वका उद्योगीहरूले ११ बुँदामा माग पेश गरेका हुन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेश अध्यक्ष राजेन्द्र राउतको अध्यक्षतामा उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुराना, मोरङ उद्योग व्यापार संघका उपाध्यक्ष अनिलकुमार सारडा, नेपाल जुट उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार गोल्छा, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ मोरङका सचिव भविष पौडेललगायतले विभिन्न उद्योगका सञ्चालकहरू तथा व्यवस्थापकहरूसँग छलफलपछि सुझावको सूची तयार पारेका हुन् ।

छलफलमा आएका सुझावहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ रोजगारदाता परिषद्मा पेश गरिएको छ । नेपाल सरकार, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत श्रम सल्लाहकार परिषद्ले श्रम ऐन २०७४ को दफा १०६ बमोजिम मन्त्रालयले प्रत्येक दुई वर्षमा दफा १०७ बमोजिमको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिसमा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

त्यसका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिमार्फत श्रम मन्त्रालयलाई सुझाव दिइएको हो । जसमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको त्रिपक्षीय वार्तामा महासंघका तर्फबाट उत्पादनमूलक र वृहत् रोजगारी प्रदान गर्ने उद्योगको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गर्नुपर्ने र विज्ञसमेत सहभागी गराउनु पर्ने सुझाव राखिएको छ ।

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिकहरूको मात्र आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति, राष्ट्र बैंकबाट प्रक्षेपित महँगीको अवस्था, रोजगारदाता तथा प्रतिष्ठानको क्षमता र देशको आर्थिक अवस्थालगायतका पक्षलाई ध्यानमा राखिनुपर्ने सुझाव पठाइएको छ ।

निरन्तरको न्यून आर्थिक वृद्धि, उद्योग क्षेत्रको संकुचन, न्यून उत्पादन तथा उत्पादकत्व, उपभोगमुखी आयात, न्यून निर्यात तथा लगानीमैत्री वातावरण अभावलाई मध्यनजर गरेर पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्न माग गरिएको छ । जसका लागि राष्ट्र बैंकको पछिल्लो मुद्रास्फीतिको तथ्यांकलाई आधार मानेर अहिलेको पारिश्रमिकमा १० प्रतिशतभन्दा बढ्न नहुने भनिएको छ ।

महँगीको आधारमा पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्ने हो भने आधारभूत तलबमानमा नभई महँगी भत्तामा मात्रै वृद्धि गर्नसमेत भनिएको छ । यसैगरी छिमेकी मुलुक भारतको उत्तर प्रदेश, विहार, पश्चिमबंगाल एवं बंगलादेशको न्यूनतम पारिश्रमिक र यसबाट नेपाली उद्योगको लागतमा पर्न सक्ने प्रभावको तथ्यगत अध्ययन गरिनुपर्ने उल्लेख छ ।

छिमेकी मुलुकमा भन्दा बढी पारिश्रमिक यहाँ पाउने अवस्था भए भारत र बंगलादेशका मजदुर यहाँ आउनसक्ने सम्भावना रहने कुरालाई आकलन गर्न भनिएको छ । यसैगरी काठमाडौं र काठमाडौं बाहिरको न्यूनतम पारिश्रमिक फरकफरक हुनुपर्ने सुझावसमेत पठाइएको छ ।