सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी खोल्न राष्ट्र बैंकलाई हतारो

काठमाडौं– राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी खोल्ने तयारीस्वरुप मस्यौदा लेखन प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि यसबारे विभिन्न कोणबाट बहस हुन थालेको छ । बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा ६ प्रतिशतभन्दा बढी नहुँदै यस्तो कम्पनी खडा गर्ने बाटो खोल्न लाग्नुलाई एक पक्षले ‘हतारको काम’को रुपमा बुझेका छन् । कतिपयले भने यसलाई ‘आगो लाग्नुपूर्व दमकलको व्यवस्थापन’ को रुपमा अथ्र्याएका छन् ।

चालु आवको दोस्रो त्रैमासमा एउटा वाणिज्य बैंकको निष्क्रिय कर्जा अधिकतम ६.९६ प्रतिशत छ । अन्य सबै बैंकको निष्क्रिय कर्जा यति धेरै छैन । १० वटा वाणिज्य बैंकको निष्क्रिय कर्जा चार प्रतिशतभन्दा माथिमात्र छ । यद्यपि गैरबैंकिङ सम्पत्ति भने बढ्दै गइरहेको छ । पछिल्लो एक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गैरबैंकिङ सम्पत्ति ७१.८९ प्रतिशतले बढेर ४० अर्ब ७५ करोड रुपैयाँबराबर पुगेको छ ।

गत आर्थिक वर्षको पुससम्ममा गैरबैंकिङ सम्पत्ति २३ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ रहेकोमा चालु आवको सोही अवधिमा ४० अर्ब ७५ करोड पुगेको हो । सोही अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूको मात्र गैरबैंकिङ सम्पत्ति ७५ प्रतिशतले बढेर ३४ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्दै गएको र त्यसको बिक्रीसमेत नभइरहेको अवस्थामा बैंकरहरू भने यस्तो कम्पनी खडा गरेर तनाव व्यवस्थापन गर्न चाहन्छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी त्यस्तो अवस्थामा आवश्यक हुन्छ, जुन समयमा निष्क्रिय कर्जा नियन्त्रणबाहिर हुन्छ । निष्क्रिय कर्जा नियन्त्रणबाहिर जान कम्तिमा पनि दोहोरो अंकको हुनुपर्ने बताइन्छ । त्यस्तो अवस्थामा मात्रै सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी खडा गरेर निष्क्रिय कर्जा तथा गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने प्रचलन छ । विश्व बैंक लगायतका निकायले सामान्यतयाः १० प्रतिशतभन्दा बढी निष्क्रिय कर्जा भएको अवस्थामा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी आवश्यक पर्ने सुझाव दिन्छन् ।

नेपालमा बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा त्यति धेरै नपुग्दै व्यवस्थापन कम्पनी खोल्न किन हतार गरिएको छ भन्ने जिज्ञासा उत्पन्न भएको छ । केही समयअघि मात्रै राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले भारतको उदाहरण दिँदै नेपालको निष्क्रिय कर्जा धेरै नभएको र अहिले चिन्ता लिनु नपर्ने बताउँदै आएका थिए । तर, पछिल्लो समय उनीहरूले नै सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी आवश्यक भएको र मस्यौदा लेखन अगाडि बढाइएको बताएका छन् । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा पनि ‘एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी’ स्थापना गर्ने घोषणा गर्दै कानुनको मस्यौदा तयार पार्ने बताएको थियो ।

गत माघमा आयोजित एक कार्यक्रममा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीका लागि कानुनको मस्यौदा बनाइरहेको जानकारी गराएका थिए । राष्ट्र बैंकले कानुनको मस्यौदा तयार पारे पनि संसद्बाट कानुन पारित गर्नुपर्ने हुँदा कम्पनी स्थापनाका लागि केही समय लाग्नेछ । केन्द्रीय बैंकले मस्यौदा लेख्न सुरु गर्दा नै यसबारेको बहसले तीव्रता पाएको हो ।

राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा निष्क्रिय कर्जा दोहोरो अंकमा बढेको र नियन्त्रण गर्न नसकिने अवस्थामा मात्रै यस्तो कम्पनीको आवश्यकता हुने बताउँछन् । ‘अहिले अवस्था त्यस्तो देखिएको छैन । १०–१२ प्रतिशत खराब कर्जा पुगेको हो भने यस्तो कम्पनी खडा गर्ने आवश्यकता हुन सक्छ ।’ अहिले कर्जाको तथ्यांक लुकाइएको आशंका उनले व्यक्त गरे । थापाले भने, ‘केन्द्रीय बैंकले एकल अंकको निष्क्रिय कर्जा छँदैमा यस्तो कम्पनी आवश्यकता महशुस गर्छ जस्तो लाग्दैन । उसलाई थाहा छ निष्क्रिय कर्जा दोहोरो अंकमा बढिसकेको छ ।’

निष्क्रिय कर्जा लुकाउनु रोग लुकाउनुसरह भएको टिप्पणी उनले गरे । ‘रोग लुकाएपछि उपचार सम्भव हुँदैन । एनपिए पाँच प्रतिशतभन्दा बढी देखाउन हुँदैन भन्ने परेको छ । यसलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाइएको छ । त्यही भएर अहिले समस्या सिर्जना भएको छ,’ उनले भने । पाँच प्रतिशतभन्दा बढी निष्क्रिय कर्जा देखिए राम्रो नियमन गरिएन भन्ने देखिने केन्द्रीय बैंकले ठानेको उनी बताउँछन् । त्यस्तो हुँदा साख गिर्ने सोचेर राष्ट्र बैंक र बैंकहरूले पनि निष्क्रिय कर्जा लुकाएको आशंका उनले व्यक्त गरे ।

पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री भने यसलाई ‘आगो लाग्नुपूर्व दमकलको व्यवस्थापन’ गर्ने सोचिएको हुन सक्ने बताउँछन् । ‘एक दशकदेखि नै यो प्रयास भएको हो, तर बीचमै रोकिँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले अगाडि बढ्छ भने यसलाई आगो लाग्नुपूर्व दमकलको व्यवस्थापन गर्न लागिएको हो भन्ने बुझ्दा ठीक हुन्छ ।’ निष्क्रिय कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्दो ट्रेण्डमा रहेकाले पनि यसको आवश्यकता सरोकारवालाले देखेको उनी बताउँछन् । ‘यस्तो समस्या जहिले पनि रहिरहने भएकाले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी खडा गरेर सम्पूर्ण तनाव उसैलाई जिम्मा दिनु उपयुक्त हुने सबैले महशुस गरेका छन्,’ उनले भने । तर त्यस्तो कम्पनीलाई ‘कर्पोरेट कल्चर’ र पारदर्शिताका साथ सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष सुरेन्द्रराज रेग्मी अहिले निष्क्रिय कर्जा धेरै नभए पनि गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्दै गएकाले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी खडा गरेर यसको जिम्मा उसलाई दिनुपर्ने आवश्यकता भएको बताउँछन् । ‘एनपिए अहिले धेरै छैन । यसकारण समस्या छैन भनिएको ठिक हो । तर, गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्दै गएको छ,’ ग्लोबल आइएमई बैंकका सीईओसमेत रहेका रेग्मीले भने, ‘बैंकले यसलाई राखिरहँदा कुनै उपलब्धि हुँदैन । बैंकले रियलस्टेटको काम गर्ने भन्ने हुँदैन । त्यसकारण सोही काम गर्न कम्पनी आवश्यक परेको हो ।’ गैरबैंकिङ सम्पत्ति बिक्रीसमेत नभइरहेको भन्दै उनले यसले बैंकलाई दबाबमा पारिरहेको बताए । कम्पनी खडा गरेर व्यवस्थापन गरिएमा बैंकले यसबारे तनाव लिइरहनु नपर्ने उनको भनाइ छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अहिले धितो सकार्दा हदबन्दीभन्दा बढी भएको अवस्थामा साँवाब्याज असुलीका लागि त्यस्तो जग्गा सकार गरेको मितिले ३ वर्षभित्र बेचबिखन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । बैंक वा वित्तीय संस्था तथा सहकारीले कर्जा सुरक्षणबापत धितो लिएको जग्गा लिलाम बिक्री गर्दा कसैले लिलाम सकार नगरी सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संघसंस्था आफैंले सकार गर्दा हदबन्दीभन्दा बढी हुने भएमा त्यस्तो जग्गा सकार गरेको मितिले तीन वर्षभित्र बेचबिखन गरी सक्नुपर्ने भूमि ऐनमा व्यवस्था छ ।

तीन वर्षभित्र जग्गा बेचबिखन नभएमा त्यस्तो जग्गा बेच्न सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । बैंकहरुले अहिले साँवामात्र उठ्ने अवस्थामा धितो लिलाम गर्न खोज्दा पनि ग्राहक पाइरहेका छैनन् । नबिल बैंकले त लिलाममा लगेको सम्पत्ति बिक्री गर्न नसकेपछि तेस्रो पक्ष व्यवस्थापन रहने गरी परामर्शदातामार्फत व्यवसाय नै चलाउने भन्दै परामर्शदाता आह्वान गरिसकेको छ । त्यसैकारण पनि यो झमेलामा नफस्नका लागि बैंकरहरू सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको आवश्यकता देखिरहेका छन् ।