चैते धान प्रवर्द्धन मिसन कार्यक्रममा देखिएन कृषकको आकर्षण
प्रकाशित मिति : फाल्गुन ७, २०८१ बुधबार
दाङ– संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ बाट चैते धानको उत्पादन बढाउन मिसन कार्यक्रम सुरु गरेको छ । मुलुकलाई धानमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले ‘चैते धान प्रवर्द्धन मिसन कार्यक्रम’ सञ्चालनमा ल्याएको हो । कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले मस्यौदा तयार पारेको थियो ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ देखि यो कार्यक्रम सुरु गर्ने भनिएको थियो । तर बजेट नपठाएपछि गत आर्थिक वर्षमा यस प्रकारको कार्यक्रम सुरु हुन सकेको थिएन । यस वर्ष बजेट आए पनि कृषकको आकर्षक भने देखिएको छैन । कृषकलाई धान खेतीका लागि सूचना आह्वान गरिए पनि थोरैमात्र निवेदन पेस गरेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन एकाइ दाङका सूचना अधिकारी चन्द शोभा कँडेलले जानकारी दिइन् ।
उनका अनुसार जिल्लामा एक सय हेक्टरमा खेती गर्ने लक्ष्य रहेको थियो । तर कृषकबाट करिब तीन बिगाहा क्षेत्रफल धान लगाउनका लागि निवेदन परेको उनको भनाइ छ । ‘सूचना आह्वान गरिएको थियो व्यक्तिगत फर्म, समूह, सहकारीलाई आग्रह गरिएको थियो तर थोरै मात्रामा निवेदन परेका छन् ।’ सूचना अधिकारी कँडेलले भनिन् ।
निवेदन आएकालाई अनुदानमा चैते धानको बीउ उपलब्ध गराइने उनले बताइन् । गएको माघ महिनामा कार्यालयले सूचना प्रकाशित गरेको सूचना अधिकारी कँडेल बताउँछिन् । कृषकको मागभन्दा पनि सरकारले पठाएको कार्यक्रम हुँदा पनि यसमा कृषकको आकर्षण नदेखिएको बताइएको छ । सिँचाइको सुविधा भएको क्षेत्रमा चैते धानखेती गर्न सकिने गरेको कृषकहरू बताउँछन् ।
देउखुरी क्षेत्रमा सिँचाइको सुविधा भए पनि कृषकहरू चैते धानभन्दा पनि मकैमा आकर्षण देखिएको कार्यालयको भनाइ छ । ‘नयाँ खेतीभन्दा पनि कृषकले परम्परादेखि गर्दै आएको खेतीलाई निरन्तरता दिने गरेको पाइएको छ,’ सूचना अधिकारी कँडेलले भनिन् । मन्त्रालयले आयोजनामार्फत यस प्रकारको कार्यक्रम लागू गरेको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार हाल एक लाख २० हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा चैते धानखेती हुँदै आएको छ । यो कार्यक्रम लागू गरेपछि पाँच वर्षभित्रमा तीन लाख ५० हजार हेक्टरमा चैते धानखेती पुर्याउने र उत्पादकत्व चार टनबाट ६ टन प्रतिहेक्टर बनाउने लक्ष्य छ । पहिलो वर्ष १७ हजार ६३८ हेक्टर क्षेत्रफलमा चैते धान विस्तार गर्ने योजना छ । यसबाट पहिलो वर्षमै करिब ८० हजार टन थप धान उत्पादन हुने अनुमान छ ।
यो कार्यक्रम पहिलो चरणमा १८ जिल्लाका ३८ पालिकाबाट सञ्चालन हुनेछ । कोशी प्रदेशबाट झापा, मोरङ, सुनसरी र खोटाङ जिल्ला छनोटमा परेका छन् भने मधेश प्रदेशमा बारा र पर्सा छन् । बागमतीमा रसुवा, धादिङ, नुवाकोट र गण्डकीमा स्याङ्जा जिल्ला छनोट गरिएको छ । यसैगरी लुम्बिनीमा बर्दिया, बाँके, दाङ, कपिलवस्तु, रूपन्देही, प्युठान र सुदूरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुर छनोट भएका छन् । चैतेधान उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन विभिन्न रणनीति बनाइएको छ ।
त्यसअनुसार सिँचाइका कमाण्ड क्षेत्रमा चैते धान मिसन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । यस्तै पानी सञ्चालन हुन नसकेका कुला तथा नहरको मर्मत गरी सिँचाइ सुविधा पुर्याइने छ । चैते धानका नयाँ जात विकास गर्न नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्ले बृहत् आधुनिक हाइब्रिड विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ । निजी, सहकारी साझेदारीमार्फत चैते धानखेती गर्ने, यान्त्रीकरण, उन्नत तथा नवीनतम प्रविधि प्रयोग गर्ने, सुलभ ऋण सुविधा, बाली बीमाको पहुँच पुर्याउने लगायतका कार्यक्रम समेटिएको छ ।
जिल्लामा हाल दुई सय हेक्टरमा चैते धानखेती हुँदै आएको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्रका कृषि अर्थविज्ञ पृथ्वीराम लामिछानेका अनुसार गएको वर्ष दुई सय हेक्टरमा चैते धानखेती भएको थियो । अघिल्लो वर्ष १९८ हेक्टर र यस वर्ष दुई हेक्टर थप गरेर दुई सय हेक्टरमा चैते धानखेती भएको उनको भनाइ छ । हाल जिल्लामा ९२० मेट्रिक टन चैते धान उत्पादन हुने गरेको उनले बताए । जिल्लाको देउखुरी क्षेत्र, बंगलाचुली क्षेत्रतर्फ पश्चिम क्षेत्रमा चैते धानखेती गर्ने गरिएको छ ।
चैते धानको राम्रो सम्भावना भए पनि अपेक्षाअनुसार धानखेती गर्ने क्षेत्र विस्तार हुन नसकेको ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । पानीको सुविधा हुनुपर्ने र वर्षातको समयमा चैते धान भित्र्याउनु पर्ने भएकाले नागरिकले समस्या भोग्नु पर्दछ । चैते धानबाट राम्रो आम्दानी हुने भए पनि वर्षाको समयमा धान भित्र्याउन समस्या हुने भएकाले पछिल्लो समय केही परिवारले धानखेती गर्न छोडेको कृषकहरू बताउँछन् । अहिले रोपेको धान साउनको पहिलो साता काटेपछि पुन: सोही खेतमा बर्खे धान रोप्ने गर्दछन् ।