लक्षित वर्गको स्वास्थ्य बिमा गर्न बागमतीले साढे ११ करोड रुपैयाँ खर्चंदै

हेटौंडा–बागमती प्रदेश सरकारले लक्षित वर्गको स्वास्थ्य बिमा गर्नका लागि चालु आर्थिक वर्षमा करिब साढे एघार करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्ने भएको छ । स्वास्थ्य बिमा बोर्डसँग सम्झौता गरी मन्त्रालयले नि:शुल्क स्वास्थ्य बिमाको काम अगाडि बढाइसकेको छ । मन्त्रालयले सीमान्तकृत, लोपोन्मुख, आश्रममा आश्रित, अपाङ्गता ‘ख’ वर्गका व्यक्तिको स्वास्थ्य बिमा गर्नका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ११ करोड ५७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

जसमध्ये तोकिएको वर्गको नि:शुल्क स्वास्थ्य बिमा गर्न स्वास्थ्य बिमा बोर्डसँग सम्झौता गरी आठ करोड १३ लाख रुपैयाँ पेश्कीसमेत प्रदान गरिसकिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा. रविन भुसालले बताए । सीमान्तकृत र लोपोन्मुख जातिमा कुसुण्डा, वनकरिया, राउटे, सुरेल, हायू, राजी, किसान, साप्चे, मेचे, कुशवाडिया रहेका छन् भने अति सीमान्तकृत समूहअन्तर्गत चेपाङ, माझी, सियार, ल्होम, सिड्साबा, बुदान, धानुक, सतार, सत्चाल, झागड, थामी, बोटे, सनुवार र बराम् जाति रहेका छन् ।

बागमती प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य बिमा बोर्ड बागमती प्रदेश कार्यालय भक्तपुरसँग बिमाका लागि पुस दोस्रो साता सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको हो । २०८१ साउन १ देखि २०८२ असार मसान्तसम्म लागू हुने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा. खगेश्वर गेलाल र स्वास्थ्य बिमा बोर्ड बागमती प्रदेश संयोजक मनोज पौडेलले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौताअनुसार लक्षित समुदायको पहिचान गरी बोर्डका सहजकर्ताले नि:शुल्क बिमा गरिदिनेछन् ।

स्वास्थ्य बिमाको प्रिमियम भुक्तानी गर्न नेपाल सरकार र स्वास्थ्य बिमा बोर्डले तयार गरेको स्वास्थ्य बिमा नियमावली २०७५ बमोजिम स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध गराइने उल्लेख छ । बिमा नियमावली २०७५ अनुसार पाँच जनासम्म सदस्य भएको प्रतिपरिवार तीन हजार पाँच सय र पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य भएमा प्रति सदस्य सात सय थप गरी स्वास्थ्य बिमा गरिने उल्लेख छ । त्यस्तै, मन्त्रालयले महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयम् सेविकाको नेपाल सरकारबाट ५० प्रतिशत र बागमती प्रदेशबाट बाँकी ५० प्रतिशत बिमा योगदान रकम भुक्तानी गरिदिने उल्लेख छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशका १३ वटै जिल्लाका ११९ वटै स्थानीय तहका प्रत्येक वडाबाट नै तोकिएका व्यक्तिहरूको पहिचान गरेर स्वास्थ्य बिमावापतको प्रिमियम रकम भुक्तानी गरेको हो । स्वास्थ्य बिमा नभएका कारण औषधि उपचार गर्दा महँगो रकम तिर्नुपर्ने, पैसा अभावकै कारण उपचार पाउन समस्या हुने भएकाले प्रदेश सरकारले लक्षित वर्गलाई तोकेर बिमा गरिदिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले पाँच करोड २५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर स्वास्थ्य बिमा गरिदिएको थियो । यसवर्ष बजेट पनि बढेको र बिमा गर्ने लक्षित वर्गको संख्या पनि कबिर दोब्बरले बढ्ने अनुमान गरिएको सूचना अधिकारी भुसालले बताए ।

प्रदेशमा गत आवमा १७ हजार ८३१ परिवारको स्वास्थ्य बिमावापतको रकम मन्त्रालयले भुक्तानी गरेको थियो । गत वर्ष काठमाडौंका एक हजार २०६, भक्तपुर १०५, ललितपुर ९६९, काभ्रेपलाञ्चोक एक हजार ५४९, नुवाकोट ९०३, रसुवा २२५, रामेछाप एक हजार २९०, धादिङ एक हजार ५९०, मकवानपुर १०१, दोलखा तीन हजार ४९०, सिन्धुपाल्चोक दुई हजार ६३८, सिन्धुली ६४९ र चितवन तीन हजार १२७ जना परिवारको स्वास्थ्य बिमावापतको रकम प्रदेश सरकारले भुक्तानी गरिदिएको थियो ।