सेवाग्राहीलाई कागजात जुटाउने झन्झट कायमै

काठमाडौं– सरकारले मुलुकमा व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्न भन्दै छोटो बाटो अर्थात् अध्यादेशबाट कानुन संशोधन गर्‍यो । दशकौं पुराना कानुनले व्यवसाय सञ्चालनमा समस्या पारेको र संसदीय प्रक्रियाबाट जाँदा ढिलो हुने भन्दै अध्यादेश ल्याइएको एक महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ ।

राष्ट्रिय सभामा पर्याप्त बहुमत नहुँदा सरकारले अहिलेसम्म संघीय संसद्का दुवै सदनमा पेश गर्न नसकेको अध्यादेशको सरोकारवाला निकायले भने कार्यान्वयन सुरु गरिसकेका छन् ।

उद्योग विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय लगायतले ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ कार्यान्वयन सुरु गरेका हुन् । तर, यी निकायले अध्यादेश कार्यान्वयनको नाममा सिर्जना गरेको प्रशासनिक झमेलाका कारण भने व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्ने सरकारी योजनामा ठेस लाग्ने देखिएको छ । सेवाग्राहीलाई छुट सुविधा प्राप्त गर्न राखिएका शर्त र जम्मा गर्नुपर्ने कागजातको ठेली एवं कर्मचारीमा देखिएको अन्योलका कारण अध्यादेशको लक्ष्य पूरा हुने देखिँदैन ।

कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले अध्यादेशमा भएको छुट सुविधा उपयोगका लागि पनि प्रचलित कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार अध्यादेशमा भएका सुविधा लिन इच्छुक कम्पनीहरूले अनलाइन प्रणालीमार्फत निवेदन दिँदा कानुनबमोजिम विवरण अद्यावधिक गरी कागजातहरू पेश गर्नुपर्नेछ । साथै अनलाइन प्रणालीमा आफ्नो कम्पनीको विवरण दुरूस्त रहेको सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक पर्ने कागजात तथा विवरण तयार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा अध्यादेशले दिएका सुविधा लिन पुगेका सेवाग्राही हरिबहादुर श्रेष्ठ कुनै सुधार नआएको बताउँछन् । ‘अहिले जुनजुन कागजात चाहिन्छ भनिएको छ, त्यो बुझाएपछि पहिले पनि कम्पनी खारेजी गर्न सकिन्थ्यो भने यसले कसरी सुविधा भयो ?’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सरकारले राम्रै नियतले छुट सुविधा दिए पनि कर्मचारीले फेरि यसलाई प्रशासनिक झमेलामा गोलमटोल गरेर पहिलेकै स्वरुपमा पुर्‍याइसकेछन् ।’ सेवाग्राहीलाई प्रशासनले भनेजस्तो कागजात जुटाउनै मुस्किल पर्ने उनको अनुभव छ ।

रजिष्ट्रारको कार्यालयका अनुसार अनलाइन प्रणालीमा कम्पनीको आधारभूत विवरणमध्ये कम्पनीको प्रकार, प्यान नम्बर, ठेगाना लगायत दुरूस्त रहेको यकीन गर्ने जिम्मा सम्बन्धित कम्पनीकै हुनेछ । यस्तै, कम्पनीको अधिकृत पुँजी, जारी पुँजी र चुक्ता पुँजी लगायतका सेयर संरचना अनलाइन प्रणालीमा दुरूस्त रहेको यकीन आफैंले गर्नुपर्नेछ भने कम्पनीका सेयरधनीहरूको आधारभूत विवरण तथा सेयर संख्या अनलाइन प्रणालीमा अद्यावधिक हुनुपर्ने जनाइएको छ । कम्पनी ऐनअनुसार पेश गर्नुपर्ने सबै विवरण, सूचना जानकारी वा जवाफ पेश गर्न बाँकी विवरण तयार गर्नुपर्ने भएको छ ।

कम्पनी ऐन, २०६३ मा तोकिएबमोजिम विवरण पेश गर्न र कम्पनी खारेजी गर्नका लागि कम्पनीको जुन तह साधारण सभा वा विशेष साधारण सभा वा सञ्चालक समिति वा अन्यवाट निर्णय हुनुपर्ने हो, सोही बमोजिमका निर्णयहरू भएको हुनुपर्ने पनि कार्यालयको सूचनामा उल्लेख छ । यसरी विवरण तयार गर्दा वार्षिक रूपमा तयार गर्नुपर्ने विवरणहरू प्रत्येक आर्थिक वर्षको बेग्लाबेग्लै फाइलमा तयार गर्नुपर्ने तथा छुट सुविधा लिन इच्छुक कम्पनीले रजिष्ट्रार कार्यालयको कम्पनी प्रशासन व्यवस्थापन सूचना प्रणाली मार्फत आर्थिक वर्षअनुसार पेश गर्नुपर्ने विवरण बेग्लाबेग्लै निवेदनवाट पेश गर्नुपर्ने जनाइएको छ । प्रत्येक कम्पनीका छुट सम्बन्धी सबै निवेदनहरू एकैपटक जाँच गरी निवेदन किनारा लगाउने प्रबन्ध गरिने उल्लेख छ ।

रजिष्ट्रार कार्यालयले दर्ता खारेजीको छुट सुविधा लिनका लागि यी विवरणसहित थप शर्त राखेको छ । जसमा कम्पनीको पुँजी संरचना अनलाइन प्रणालीमा दुरूस्त रहेको यकीन गर्नुपर्ने, दर्ता खारेजी सम्बन्धमा कम्पनीको साधारणसभाको निर्णय हुनुपर्ने तथा साधारणसभा आह्वान गर्न वा कम्पनीको साधारणसभामा गणपूरक संख्या नपुगेकोले साधारणसभा बस्न नसकेकोमा उपस्थित सञ्चालक वा सेयरधनीले त्यस्तो कम्पनीको खारेजीको लागि गरेको निर्णय हुनुपर्ने जनाइएको छ ।