हरित अर्थतन्त्रको आवश्यकता तथा महत्व

हरित अर्थतन्त्र भन्नाले आर्थिक विकासका क्रियाकलापहरूमा जलवायु परिवर्तन तथा वातावरण सन्तुलन कायम गर्ने विषय केन्द्रबिन्दुमा राखी गरिने आर्थिक गतिविधि बुझिन्छ । आधुनिक युगमा वातावरणीय चुनौती सामना गर्न विकास भएको एउटा महत्वपूर्ण अवधारणा हरित अर्थतन्त्र पनि हो । यसमा आर्थिक वृद्धि र वातावरणीय संरक्षणलाई सन्तुलन कायम गर्ने उद्देश्य रहेको हुन्छ । हरित अर्थतन्त्रले आर्थिक क्रियाकलापमा ऊर्जा बचत, न्यून कार्बन उत्सर्जनका साथै प्राकृतिक स्रोत र साधनहरूको दिगोपनाको उद्देश्य राख्छ ।

जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने, जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्ने, वातावरण अनुकूलनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेजस्ता गतिविधिमा सबैको ध्यान जानु अपरिहार्य छ । त्यसका लागि हरित अर्थतन्त्रमा ध्यान पुर्‍याउनु अनिवार्य छ । हरित अर्थतन्त्रअन्तर्गत लगानी, पुँजी निर्माण तथा परिचालन, उत्पादन तथा व्यापार, रोजगारी सिर्जना, आयआर्जन, गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाको उपलब्धता, आर्थिक क्रियाकलापहरूको वृद्धि, आय तथा बचतको वृद्धि, बचतको पुनः परिचालनद्वारा आर्थिक स्थायित्व र विकासका गतिविधिमा वातावरण संरक्षणसँग सम्बन्धित विषय पर्छन् । यसरी गरिने आर्थिक क्रियाकलापका हरेक तहमा वातावरणप्रतिको सजगता, सचेतता, निगरानी तथा सक्रियताजस्ता विषय हरित अर्थतन्त्रअन्तर्गत पर्छन् ।

हाम्रा दैनिक क्रियाकलापहरू वातावरण अनुकूलन र वातावरणमैत्री हुनु जरुरी छ । हाम्रा व्यक्तिगत तथा संस्थागत गतिविधिहरू सोहीअनुरूप निर्देशित हुनु अपरिहार्य छ । वातावरण संरक्षण र दिगो विकासका लागि राज्यमा भएका सम्पूर्ण सरकारी, गैरसरकारी, व्यावसायिक, गैरव्यावसायिक संस्थाहरूको उत्तिकै योगदान हुन्छ । त्यसमध्ये पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था आर्थिक क्रियाकलापका महत्वपूर्ण साझेदार भएकाले त्यस्ता संस्थाको योगदानले अझ महत्‍व राख्छ । आर्थिक उन्नति, स्थायित्व र विकासमा यस्ता संस्थाको भूमिका अपरिहार्य छ । जसरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन वित्तीय क्षेत्रको अहम् भूमिका छ, त्यसैगरी हरित अर्थतन्त्र निर्माणमा पनि यस्ता संस्थाको भूमिका उत्तिकै रहेको छ ।

हरित अर्थतन्त्र भन्नेबित्तिकै वातावरणीय दिगोपनलाई प्राथमिकता दिने आर्थिक प्रणाली बुझिन्छ । यसमा आर्थिक विकास र पर्यावरण संरक्षणसँगसँगै अघि बढ्ने नीति समावेश गरिन्छ । हरित अर्थतन्त्रका लागि स्वच्छ ऊर्जाको रूपान्तरण एक प्रमुख आधार हो, जसले प्रदूषण घटाउँदै ऊर्जा आवश्यकता पूरा गर्छ र दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न मद्दत गर्छ । उत्थानशील एवं न्यून कार्बनमा आधारित अर्थतन्त्रका लागि स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरणबाट आर्थिक समृद्धि ल्याउन सकिने भएकाले हालै ल्याइएको ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना, २०८१ मा पनि विभिन्न सम्भावनाको उजागर गरिएको छ ।

परम्परागत ऊर्जाका स्रोतहरूको प्रयोगबाट वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पार्नुका साथै जनताको जीवनस्तर अभिवृद्धिमा पनि अवरोध ल्याउँछ । पेट्रोल, डिजेलजस्ता खनिज इन्धनको प्रयोगले वातावरणमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने हुँदा यस्ता ऊर्जाका स्रोतहरूबाट उत्पन्न हुने नकारात्मक प्रभावलाई स्वच्छ ऊर्जाका माध्यमबाट घटाउन सकिन्छ । खनिज तथा परम्परागत ऊर्जाको प्रयोगले गर्दा नै आज विश्व जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित अनेक समस्याबाट नराम्ररी प्रभावित बनेको छ । यस शताब्दीकै मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको जलवायु परिवर्तनको प्रभाव कम गर्न स्वच्छ तथा नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोग अपरिहार्य हुन्छ ।

नेपालले स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग गरी कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गरी कार्बन व्यापारसमेत गरिसकेको छ । कार्बन व्यापारमार्फत हालसम्म ४ अर्ब ७५ करोड आम्दानी गरेको छ । सन् २०११ देखि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले सञ्चालन गर्दै आएका विभिन्न आठ कार्बन व्यापारका परियोजनामार्फत यस्तो आम्दानी गरेको हो । केन्द्रले यस शीर्षकमा गत आर्थिक वर्षमा मात्रै २८ लाख ७५ हजार अमेरिकी डलर आम्दानी गरेको थियो । हालसम्म केन्द्रमार्फत ६० लाख मेट्रिक टन कार्बन बिक्री गरिएको छ । गत वर्ष यो परिमाण ५ लाख ४२ हजार मेट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण रेकर्ड गरी यस्तो आम्दानी गरिएको हो भने आगामी वर्षमा कार्बन व्यापारको रकम बढ्दै जानेछ ।

कार्बन उत्सर्जन गराउने मुख्य तत्व हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्न सकिने हुँदा नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धनमा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुपर्छ । हरित ऊर्जा निर्यातको सम्भावना वृद्धि गर्न नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतहरू सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा र जैविक ऊर्जा प्रविधिमा लगानी बढाउनुपर्ने हुन्छ । स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरणलाई तीव्रता दिनका लागि रणनीतिको खाँचो छ ।

नेपाल पनि जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका मुलुकमा पर्छ । विश्व बैंकको ‘क्लाइमेट चेन्ज नलेज पोर्टल’ का अनुसार सन् १९०१ मा नेपालको औसत तापक्रम १३.६६ डिग्री सेल्सियस रहेकोमा बीचका वर्ष तापक्रममा उतारचढाव रही सन् २०२३ मा १४.०७ डिग्री सेल्सियस पुगेको छ । नेपालको भौगोलिक अवस्था जलवायु संवेदनशील हुनु तथा विद्यमान गरिबीका कारण संकटापन्नता थप जटिल बनेको छ । जलवायु परिवर्तनको असरका रूपमा पछिल्ला वर्ष नेपालमा वार्षिक वर्षाचक्रमा हेरफेर, खडेरी तथा तीव्र वर्षा हुने गरेको छ । सुक्खापन बढेसँगै नेपालका जंगलमा पनि आगलागीका घटना बढ्ने सम्भावना उच्च छ ।

हरित अर्थतन्त्रको महत्वअन्तर्गत मानिसको स्वास्थ्य र जीवनस्तरमा सुधार: सफा ऊर्जा र हरित प्रविधिको प्रयोगले वातावरण सन्तुलन कायम गर्न मद्दत पुग्न जाने भएकाले मानिसहरूको स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ । रोजगारीको सृजना: नयाँ प्रविधि, आयोजना तथा परियोजनाका विकासबाट थप नयाँ रोजगारीको अवसर सृजना हुन जान्छ । पर्यावरणीय संरक्षण: जैविक विविधताको संरक्षण, पारिस्थितिक प्रणालीको सुरक्षा, जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण, कार्बन उत्सर्जनको कमी, वन, जंगल तथा जडीबुटी संरक्षण र विकास आदिले पर्यावरणको संरक्षणमा मद्दत पुग्छ । दिगो विकासमा योगदान: प्राकृतिक स्रोत र साधनको समुचित, सन्तुलित र विवेकपूर्ण उपयोगद्वारा दिगो विकासलाई सुनिश्चित गर्न मद्दत पुग्दछ ।

हरित अर्थतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्तअन्तर्गत न्यून कार्बन उत्सर्जन: वातावरणमैत्री हरित ऊर्जाको प्रयोग गर्नुका साथै आर्थिक क्रियाकलापहरूमा हरित प्रविधिको प्रयोग गर्ने र उत्पादन, वितरण र उपभोगका हरेक तहमा वातावरणमैत्री हुँदा कार्बन उत्सर्जनमा न्यून गर्ने । प्राकृतिक स्रोतहरूको संरक्षण: हिमाल, नदी, तालतलैया, जल, जमिन, वनजंगल, पारिस्थितिक प्रणाली आदिको संरक्षण र दिगो उपयोगको सुनिश्चितता गर्ने । नवीकरणीय ऊर्जाको विकासअन्तर्गत जल, वायु, सौर्य जस्ता नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतहरूको प्रयोगमा वृद्धि गर्ने । हरित प्रविधिको प्रयोगमा जोड: कृषि, उद्योग, पर्यटन, सेवा आदि क्षेत्रहरूमा वातावरणमैत्री हरित प्रविधिको प्रयोग बढाउने ।

कृषि रासायनिक मलको न्यून प्रयोग र जैविक मलको प्रयोगको चेतना र अभ्यास, जैविक कीटनाशक औषधिको प्रयोग र अन्य कीटनाशक औषधिको प्रयोगका सचेतता, प्रविधिको प्रयोगमा हरित ऊर्जाको उपयोग, परम्परागत बीउबिजन संरक्षण, खेती प्रणालीमा वातावरण अनुकूलित सुधार आदि नेपालको कृषि क्षेत्रले बिर्सन नहुने विषयहरू हुन् ।

पर्यटन: जैविक विविधता, सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण, तालतलैया, हिमाल, नदी आदिको दिगो उपयोगमा ध्यान दिँदै पर्यटनको विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

जलविद्युत: नेपालमा प्रशस्त सम्भावना भएको र अगाडि बढिरहेको नवीकरणीय ऊर्जाअन्तर्गत जलस्रोतको प्रयोगद्वारा उत्पादन हुने विद्युतले हरित ऊर्जा उत्पादनमा मद्दत गर्छ ।

वन व्यवस्थापन: सामुदायिक वन उपयोग गर्ने, करिब ४५ प्रतिशत रहेको वनजंगलको संरक्षण गर्ने, कार्बन व्यापार बढाउने र वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने ।
नेपालजस्ता अल्पविकसित देशमा हरित अर्थतन्त्रका लागि हरित लगानीको नमुना एक मुख्य विकल्प हुन सक्ने देखिन्छ । तथापि, नेपालको वर्तमान योजना प्रणाली र कार्यान्वयन पक्ष तथा यसका कर्ताहरूको अवस्था हेर्दा धेरै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । हाम्रो योजना प्रणाली र नीतिगत व्यवस्थापन नै हरित विकासमैत्री छैन । विकास प्रशासन स्थिर र नतिजामूलक छैनन् । कमिसन र राजनीतिक छायाले लोसे भएको परियोजना व्यवस्थापनको पुनर्जन्म हुने अवस्था नै छैन । अहिलेको विकास मोडेल राजनीतिक कार्यकर्ताकेन्द्रित र मौसमी खालको छ ।

सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पपछि आर्थिक धरोहरहरू तहसनहस भएपश्चात् ती संरचनाको विकास अन्धाधुन्ध रूपमा भए । तिनको पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माण गर्न करिब सात वर्ष लाग्यो । चिन्ताको विषय पुनर्निर्माणको सिलसिलामा हरितमैत्री विकास गर्ने र आर्थिक वृद्धि गर्ने अवसर पनि गुम्यो । यसबीचमा कोरोनाको विश्वव्यापी महामारी, लम्बिँदो गरिबी र असमानता-वितरण र आपूर्ति प्रणालीको गैर–श्रृंखला सिर्जनाले गर्दा हुने खाने र हुँदा खानेबीचको अन्तर र आयतन विकराल रूपमा बढ्यो ।

योजना, नीति निर्माण र सोको कार्यान्वयन कमजोर हुँदा विकास निर्माणको दिगोपना पनि कमजोर भयो । मर्मत सम्भार र प्राकृतिक सम्पदा संरक्षणमा ध्यान नै पुगेन । विकास निर्माणका कार्य सर्वथा अधुरा र अतिरिक्त दायित्व सिर्जना गर्ने र थप लागत निम्त्याउने उपक्रममा देखिन्छन् । अपर्याप्त र कमजोर पूर्वाधारका कारण वातावरणमैत्री विकास हुन सकेन ।

वर्तमान सोह्रौँ योजना (आर्थिक वर्ष २०८१-८२–२०८५-८६) मा हरित अर्थतन्त्रअन्तर्गत आर्थिक विकासको नीति तथा कार्यक्रमअन्तर्गत उत्पादनमूलक उद्योगका लागि कच्चा पदार्थको उपलब्धतामा सहजीकरण, वित्तीय पहुँचमा सहजता, बजारीकरणका लागि सहयोग र उत्पादन लागत घटाउन राज्यले गर्नुपर्ने पूर्वाधार विकासमा पर्याप्त लगानी गर्ने, नवप्रवर्तन र स्टार्टअप प्रवद्र्धनमार्फत युवा उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्ने, उद्यमीको मनोबल र आत्मविश्वास अभिवृद्धि गर्न नीतिगत तथा संस्थागत सहजीकरण गर्ने, एकीकृत औद्योगिक विकास रणनीति कार्यान्वयन गर्न विशेष आर्थिक क्षेत्रको सुदृढीकरण, तीन तहको समन्वयमा औद्योगिक ग्राम स्थापना र सञ्चालन गर्ने, साना तथा मझौला उद्योगको लगानी तथा श्रमशक्ति परिचालनका लागि वातावरण निर्माण गर्नेजस्ता कार्यक्रम राखिएको छ ।