विद्युत् पहुँच सुधारका लागि युरोपेली बैंकको पौने १३ अर्ब

  युरोपेली लगानी बैंकले विद्युत् पहुँच सुधारका लागि १ सय मिलियन युरो अर्थात १२ अर्ब ७६ करोड बराबरको ऋण सहायता प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको छ । सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बिहीबार नियमित पत्रकार सम्मेलनमा दिएको जानकारीअनुसार युरोपेली लगानी बैंकको ऋणलाई स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो ।
   युरोपेली लगानी बैंकले विद्युत् पहुँच सुधारका लागि १ सय मिलियन युरो अर्थात १२ अर्ब ७६ करोड बराबरको ऋण सहायता प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको छ । सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बिहीबार नियमित पत्रकार सम्मेलनमा दिएको जानकारीअनुसार युरोपेली लगानी बैंकको ऋणलाई स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो । सहयोग रकम प्रदेश–५ र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा वितरण प्रणाली सुधारका साथै थप विद्युत् पहुँच उपलब्ध गराउन खर्च गरिनेछ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ग्राहक तथा वितरण निर्देशानालयका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानेका अनुसार सो ऋण सहायताबाट दुई प्रदेशमा ३५ सवस्टेशन निर्माणका साथै ३३ केभीको वितरण लाइन विस्तार गरिनेछ । तामाकोसी–काठमाडौं प्रसारणलाइनको ‘राइट अफ वे’सहित केही टावर संरचना तयार गर्न दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, काठमाडौं र भक्तपुर जिल्लामा परेको ५६ वटा सामुदायक वन लगायतको कुल १०३.२२० हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । त्यसैगरी हेटौंडा–ढल्केबर–दुहबी ४०० के.भी. प्रसारणलाइनको मकवानपुरस्थित चौथोखण्ड राइट अफ वे सहित केही टावर संरचना तयार गर्न सो  जिल्लाको हेटौंडा, छतिवन, हर्नामडी र राइगाउँमा रहेका विभिन्न १७ वटा सामुदायिक वन र दुइवटा कबुलियती वनलगायतको कुल ८०.६६० हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न पनि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको प्रवक्ता बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।
 त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद्ले राप्ती हाइड्रो एण्ड जनरल कन्स्ट्रक्सन लिमिटेडलाई रुकुमगाड जलविद्युत् आयोजनाको ३३ के.भी. प्रसारणलाइनको ‘राइट अफ वे’सहित केही पोल र टावर संरचना तयार गर्न साविक रुकुम जिल्लामा रहेका विभिन्न पाँच वटा सामुदायिक वन लगायतको कुल ४.०४९९ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिएको छ । त्यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्ले कार्वन व्यापारमार्फत नेपालले विश्व बैंकबाट भुक्तानी प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा उत्सर्जन न्यूनीकरण भुक्तानी सम्झौताका लागि नेपालको तर्फबाट सो बैंकसँग वार्ता गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालय योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ । 

श्रेष्ठलाई सफाई  सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठलाई सफाइ दिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी क्रियाकलापमा अहसयोग गरेको लगायतका विभिन्न आरोप लागेका डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठलाई मन्त्रिपरिषद बैठकले सफाई दिएको हो । सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा श्रेष्ठलाई सफाइ दिइएको जानकारी दिए । मन्त्री बाँस्कोटाले डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठमाथि छानबिन भएको र त्यसमा केही पनि नपाइएकाले सफाइ पाएको बताए । तीन महिनाअघि सरकारको निर्णयअनुसार छानबिन गर्न समिति गठन भएसँगै श्रेष्ठ निलम्बनमा परेका थिए । सरकारको पत्रअनुसार श्रेष्ठमाथि छानबिन गर्न राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति बैठकले सदस्य श्रीराम पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । समितिमा राष्ट्र बैंकका संचालकद्वय रामजी रेग्मी र सुबोधलाल कर्ण सदस्य थिए । सरकारको निर्णयसँगै श्रेष्ठको निलम्बनसमेत हटेको छ । उनी आइतबारबाट कार्यालय जाने जनाइएको छ । छानबिन समितिलाई श्रेष्ठले नेपाल राष्ट्र बैंकमा काम गर्ने क्रममा एकल निर्णय गर्न नसिकिने भन्दै करिब २ सय पृष्ठको स्पष्टस्करण बुझाएका थिए । श्रेष्ठको स्पष्टीकरण सरकारलाई चित्त बुझेपछि सफाइ दिने निर्णय गरिएको मन्त्री बाँस्कोटाले बताए । “श्रेष्ठमाथि छानबिन भएको थियो, तर कैफियत फेला नपरेपछि सफाई दिने निर्णय भएको छ,” उनले भने । छानबिन समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन भन्दा श्रेष्ठले बुझाएको स्पष्टिकरण प्रतिवेदन बलियो भएपछि सरकारले सफाई दिएको हो । आफूलाई लागेको अरोपबाट सफाइ पाए पनि राष्ट्र बैंकबाट काममा फर्कनका लागि पत्र आउनुपर्ने उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले भने, “आइतबारसम्ममा पत्र आइपुगेको खण्डमा म नियमित कामममा फर्कन्छु ।” कानुनको परिधि भित्र रहेर काम गर्दा डराउनु नपर्ने उल्लेख गर्दैै श्रेष्ठले भने, “गलत नगरेको खण्डमा न्याय पाइने रहेछ भन्ने पुष्टि भएको छ ।” उनले आफूमाथिको पूर्वाग्रही कारबाही प्रक्रियाल समग्र वित्तीय क्षेत्रलाई नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने अवस्था रहेको तर सरकारले पनि समग्र वित्तीय क्षेत्रलाइ समेत हित गर्ने गरी निर्णय गरेको छ । श्रेष्ठले भने, “सरकारले गरेको निष्पक्ष छानविनवाट सत्यको जित भएको छ ।”