४२ जलविद्युत कम्पनीको १८ अर्बको आईपीओ निष्काशन रोकिँदा ऊर्जा उत्पादक अप्ठेरोमा

काठमाडौं– जलविद्युत कम्पनीहरुले डेढ वर्षदेखि प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ) जारी गर्न पाएका छैनन् । अहिलेसम्म धितोपत्र बोर्डमा आईपीओ जारी गर्न स्वीकृतिका लागि प्रक्रिया अघि बढाएका कम्पनीको संख्या ४२ पुगेको छ । यी कम्पनीले कुल १७ करोड ९० लाख ६१ हजार १९१ कित्ता सेयर १८ अर्ब ३१ करोड लाख रुपैयाँमा जारी गर्न अनुमति मागेका छन् ।

अनुमति मागेका केही कम्पनीले प्रिमियमा पनि सेयर जारी गर्नेछन् । लामो समयदेखि आईपीओ जारी गर्न स्वीकृतिको प्रतीक्षामा बसेका ऊर्जा उत्पादक निराश छन् । आईपीओ जारी गर्न नपाउँदा बैंकको शंकादेखि स्थानीयको विरोध र लागत वृद्धिसम्मका समस्या भोग्नुपरेको प्रवद्र्धकहरुको भनाइ छ । आईपीओ जारी गर्न नपाउँदा वित्तीय व्यवस्थापनअनुसार काम नहुने र समग्रमा आयोजनाको वित्तीय तालिका बिग्रिएको छ । त्यस्तै, लगानी गरेका बैंक र कम्पनीबीचमा आशंका र अविश्वास बढ्न गएको छ ।

कतिपय बैंकहरुले यति समयभित्र लगानी जुटाउ भनेर समयसमेत तोक्न थालेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए । ‘हामीले आईपीओ जारी गरेर यति रकम उठाउँछौं भनेर पहिले नै भनेका हुन्छौं । तर, भनेको समयसम्म पनि रकम जम्मा नगर्दा बैंकहरु लगानीकर्तासँग नै सशंकित भएका छन्,’ उनले भने । यतिमात्र होइन, लगानी अभावमा आयोजना निर्माणको काम रोक्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

आयोजना प्रवर्द्धकहरुका अनुसार एक वर्ष आयोजनाको काम रोकिँदा कुल लागतको न्यूनतम पनि १० प्रतिशत थप हुन्छ । अर्कोतर्फ आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले पनि सेयर किन जारी नगरेको भनेर प्रश्न गर्ने गरेको र केही आयोजनामा काममा अवरोधसमेत गरेको इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले बताए । आईपीओ जारी गर्न नपाउँदा आयोजना कहिले सम्पन्न हुने अनिश्चितता बढेको छ ।

त्यस्तै, तोकिएको समयमा सम्पन्न नभए विद्युत प्राधिकरणलाई थप जरिवाना तिर्नुपर्छ । अझ आयोजना सम्पन्न गरेर तोकिएको वर्षदेखि आय गरी बैंकको ऋणलगायत तिर्नलाई तयार गरिएको तालिकामा पनि असर पर्ने देखिएको महासचिव खतिवडाको भनाइ छ । आईपीओ निष्काशन गर्न धितोपत्र बोर्डले रोकेजस्तो देखिन्छ । तर, आईपीओ रोकिनुको मुख्य कारण संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन हो ।

समितिले १८ महिनाअघि जलविद्युत कम्पनीले आईपीओ जारी गर्न ९० प्रतिशत ‘रियल नेटवर्थ’ हुनुपर्ने भनेर बोर्डलाई निर्देशन दिएको थियो । यही विषयमा अस्पष्ट भई अन्योल उत्पन्न हुँदा आईपीओ रोकिएको हो । इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले लेखा समितिले निर्देशनमा भनेको ‘रियल नेटवर्थ’ भन्ने शब्दावली संसारभरको लेखा प्रणालीमा कतै पनि प्रयोगमा नभएको बताए । ‘सेबोनमा निवेदन दिएका ४२ कम्पनीमध्ये ४ वटाबाहेक सबैको नेटवर्थ ९० भन्दा बढी छ । बाँकी कम्पनीलाई किन सेयर जारी गर्न नदिएको ?’ उनले प्रश्न गरे ।

इप्पानका पूर्वअध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले सेबोनले डेढ वर्षदेखि सार्वजनिक निष्काशन रोक्दा जलविद्युत आयोजनाको काममात्रै प्रभावित नभएर आयोजनालाई सिमेन्ट, डण्डी आदि सामान बेच्ने उद्योगको व्यवसायमा पनि ह्रास आई यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै संकुचित बनाएको बताए । जलविद्युत आयोजना प्रवद्र्धकहरुका अनुसार लेखा समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएकाले डेढ वर्षदेखि हैरानी व्यहोर्नु परिरहेको छ ।

यसै विषयमा इप्पानले सोमबार सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको ध्यानाकर्षण गराएको छ । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेलाई भेट्दै इप्पानले आईपीओ तथा हकप्रद सेयरको सार्वजनिक निश्कासन रोकिएको विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको हो । लेखा समितिका सदस्यसमेत रहेका घिमिरेले विकासका सम्पूर्ण ढोकाहरु खोल्नुपर्छ भन्दै इप्पानले उठाएका सबै विषयमा संसद्मा आवाज उठाउने बताए ।

नेपालको विकास नहुनुको कारण नै समाजवादको नारा भएको टिप्पणी गर्दै उनले कुनै व्यापारीले दुईचार पैसा कमाउनेबित्तिकै उसलाई चोरफटाहा देख्ने अवस्थाको सिर्जना हुनु दुर्भाग्य भएको उल्लेख गरे । ‘निजी क्षेत्रले नाफा देखेन भने लगानी गर्दैन, त्यस्तो ठाउँमा सरकार अघि सर्नुपर्छ । होइन भने सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री नीतिनियम बनाएर नियमन गर्ने र निजी क्षेत्रले जेजे काम गर्छु भने पनि गर्न दिनुपर्छ । सरकारले सहजीकरण मात्रै गरिदिनुपर्छ,’ घिमिरेले भने ।