श्रम अडिटको लक्ष्य पूरा गर्नै कठिन

सरकारले प्रतिष्ठानहरूमा विद्यमान श्रम कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए- नभएको अनुगमन, नियमन र निरीक्षण गर्ने कार्यलाई कडाइ गर्न थालेको छ ।श्रम अडिट, न्यूनतम पारिश्रमिकलगायत विषयमा गरिने अनुगमनलाई यो वर्षबाट शतप्रतिशत वृद्धि गर्ने गरी अनुगमनलाई प्राथमिकता दिएको भएपनि लक्ष्य प्राप्त गर्न चुनौती देखिएको छ ।
श्रम कानुनमा भएका प्रावधान लागू गराउन चालू आवमा ३ हजार प्रतिष्ठानमा श्रम अडिट गर्ने लक्ष्य दिएको श्रम विभाग तथा रोजगारजन्य सुरक्षा विभागका महानिर्देशक सनत केसीले जानकारी दिए । विभागले अघिल्लो आवाको अन्तिम ५ महिनामा ३४६ उद्योग-प्रतिष्ठानमा श्रम अडिट गरेकोमा चालू आवमासो संख्या बढाएर ३ हजार प्रतिष्ठानमा पु-याउने लक्ष्य लिइएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा ३ हजार प्रतिठानमा श्रम अडिट गर्ने भएपनि हालसम्म ४ सय प्रतिष्ठानका मात्र श्रम अडिट प्रतिवेदन पेश भएका छन् ।
पाँच महिनाको प्रगति हेर्दा विभागले चालू आर्थिक वर्षभित्रै ३ हजार प्रतिष्ठानको अडिट गर्न लिएको लक्ष्य भने यही रफ्तारमा पूरा नहुने देखिन्छ । सरकारले सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम पारिश्रमिक लागू र अन्य श्रम कानुन कार्यान्वयन गर्न ३ हजार प्रतिष्ठानमा पर्ने लक्ष्य दिएपनि विभागअन्तर्गतका देशभरका १४ श्रम तथा रोजगार कार्यलयमा रहेको जनशक्ति र पूर्वाधार अभावको कारणले पूरा हुने देखिँदैन । “हामी चालू आर्थिक वर्षभित्रै देशभरका तीन हजार उद्योग÷प्रतिष्ठानमा श्रम अडिट गर्ने लक्ष्य दिएपनि जनशक्ति र अन्य कारणले लक्ष्य प्राप्त गर्न चुनौती दिएको छ,” महानिर्देशक केसीले कारोबारसँग भने, “मन्त्रालयलाई जनशक्ति परिचालनको लागि अनुरोध गर्दै ३ हजार प्रतिष्ठानमा नै अनुगमन गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।”
विभागले गत आवको अन्तिम ५ महिनामा ४१४ उद्योग प्रतिष्ठानमा न्यूनतम परिश्रमिकअनुगमन गरेको चालू आवको सुरुका ५ महिनामा ६०० प्रतिष्ठानमा न्यूनतम पारिश्रमिक निरिक्षण गरेको छ । यसरी निरीक्षण गर्दा विभागले असोजबाट श्रमिकको परिश्रमिक बैंक खाता मार्पmत भए नभएको समेत अनुगमन गर्न थालेको थियो । न्यूनतम पारिश्रमिक निरिक्षण गरेका ८७७ मध्ये ३९४ प्रतिष्ठानमा बैंक खाता मार्पmत भुक्तनी गरे नगरेको समेत हेरिएको विभागले जनाएको छ ।
श्रम ऐन र नियमावलीको प्रावधान अनुसार प्रतिष्ठानलाई श्रमिकप्रति दायित्वबोध गराउन श्रम अडिट मापदण्ड २०७५ जारी गरी अनुगमन थालिएको हो ।

श्रम कानुन कार्यान्वयनको स्थिति
यूनियन क्रियाशील रहेकार तुलनात्मक रूपमा ठूला उद्योग तथा प्रतिष्ठानमा समेत सबै श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार ४५० रुपैयाँ नदिइएको एक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।जिफन्टले गरेको सो सर्वेक्षणमा १७.१२ प्रतिशत उद्योगमा कार्यरत श्रमिकहरूले न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएको देखिएको छ । ८८.१४ प्रतिशत प्रतिष्ठानले भने प्रत्येक वर्ष चाडपर्व खर्च र ८३ प्रतिशत प्रतिष्ठानले प्रत्येक वर्ष आधा दिनको परिश्रमिक(ग्रेड वृद्धि) दिने गरेको पाइएको छ । यसरी नै ८३ प्रतिशत प्रतिष्ठानले एक महिनाको अन्तरालमा नै पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने गरेको पाइएको छ । यसैगरी, अभैm पनि ३०.५१ प्रतिशत प्रतिष्ठानले सबै श्रमिकलाई श्रम ऐन तथा नियमावलीले स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरेको सञ्चयकोषसमेत व्यवस्था नगरेको पाइएको छ । यसैगरी ५४ प्रतिशत प्रतिष्ठानमा श्रमिकलाई कानुनमा उल्लेख भए बमोजिम उपदान दिने गरेको पाइएको छैन ।