सचिवालयमा नगई कर्मचारीलाई तलब

वीरेन्द्रनगर– प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा प्रमुख स्वकीय सचिव, सहस्वकीय सचिवदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म गरेर १२ जना नियुक्त गर्ने चलनका कारण आर्थिक भार भारी पर्दै आएको छ । संघीयता स्थापना भएपश्चात कर्णाली प्रदेश प्रमुखको कार्यालय सुर्खेतले प्रदेश प्रमुखको नाममा तलब सुविधामार्फत ९४ लाख ४१ हजार ६८० रूपैयाँ खर्च गरेको छ । तर, उनीहरूको सचिवालयको खर्च भने दुई करोड १७ लाख ३८ हजार ८२३ रूपैयाँ भएको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा हालसम्म चार जना प्रदेश प्रमुख फेरिएका छन् । दुर्गा केशर खनाल २०७४ माघ ५ देखि २०७६ कात्तिक १७ गतेसम्म कर्णालीको प्रदेश प्रमुखको भएका थिए । उनले सचिवालयमा दश जना कर्मचारी नियुक्त गरेका थिए । २१ महिनाको कार्यकालमा उनका सचिवालयमा ६७ लाख १२ हजार २३० रूपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । प्रदेश प्रमुख खनालका नाममा भने २३ लाख ९९ हजार चालिस रूपैयाँ खर्च भएको छ ।

यस्तै, २०७६ कात्तिक १८ गतेदेखि कर्णालीको प्रदेश प्रमुखका रूपमा गोविन्द प्रसाद कलौनी नियुक्त भए । दुई वर्ष प्रदेश प्रमुखको रहेका कलौनीको कार्यकालमा उनको सचिवालयले ६३ लाख ५७ हजार ८४० रूपैयाँ तलब वापत बुझेको थियो भने प्रदेश प्रमुख कलौनीले २७ लाख ४१ हजार ७६० रूपैयाँ बुझेका थिए । उनले आठ जना कर्मचारी नियुक्त गरेका थिए ।

२०७८ कात्तिक २३ गते तेस्रो प्रदेश प्रमुखको रूपमा तिलक परियार कर्णाली प्रदेश आए । उनले ११ जना कर्मचारी नियुक्त गरे भने उनको सचिवालयले एक करोड १९ लाख ८५ हजार ९३३ रूपैयाँ खर्च गरेको थियो । परियारले भने ३६ लाख तीन हजार ४४० रूपैयाँ तलब भत्तावापत बुझेका प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले उपलब्ध गराएको विवरणमा उल्लेख छ । उनले ३१ महिना कर्णालीको प्रदेश प्रमुखको रूपमा काम गरेका थिए ।

यस्तै, २०८१ साउनदेखि कर्णालीको नयाँ प्रदेश प्रमुखको रूपमा यज्ञराज जोशी आए । उनको सचिवालयमा ११ जना कार्यरत छन् भने माघ मसान्तसम्म उनको सचिवालयले तलब भत्तामा २४ लाख चार हजार ९२० रूपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । प्रदेश प्रमुख जोशीले भने ६ लाख ९७ हजार ४४० रूपैयाँ बुझेका छन् ।

सीमित भूमिका भएका प्रदेश प्रमुखले जम्बो सचिवालय बनाउँदा एकातिर राज्यलाई आर्थिक भार थपिने गरेको छ भने प्रदेश प्रमखुको कार्यालय नेताहरूका आफन्त र कार्यकर्ता भर्तिकेन्द्रजस्तो बन्न पुगेको छ । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा ११ जना सचिवालयको टोली हुने गरेको भएपनि मुस्किलले तीन/चार जना मात्रै कार्यालयमा आउने गरेको त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी बताउँछन् ।

उनीहरूको न त हाजिरी नै हुन्छ, न त उनीहरू त्यहाँ आउनैपर्ने बाध्यता हुन्छ । जसले गर्दा उनीहरू कार्यालय नपुग्दा पनि खातामा नियमित पैसा जाने गरेको छ । कर्णाली प्रदेशसभाअन्तर्गत रहेको प्रदेश मामिला समितिका सभापति कल्याणी खड्का नभई नहुने अवस्थामा मात्रै सचिवालय राख्नुपर्ने बताउँछिन् । प्रदेश प्रमुखलाई अधिवेशन बोलाउने, विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने र शपथ ग्रहण गराउने कानुनमा व्यवस्था रहेको छ ।

कानुनले सुविधा दिएको भएपनि राज्यको खर्च कम गर्न सबै लाग्नुपर्नेमा सबैको जोड रहेको छ । अधिकार छ भन्दैमा राज्यको सम्पत्ति स्वाह गर्न नहुनेमा सबैको जोड रहदै आएको छ । प्रदेश प्रमुखको कार्यालय मात्रै होइन, अन्यत्र पनि त्यस्तो बेथिति छ । त्यसलाई रोक्न संघीय सरकारले कानुन परिमार्जन गर्न जरुरी रहेको सरोकारवालाको माग छ ।