अनावश्यक डिपीआरमा पौने दुई करोड खर्च

धनगढी– धनगढी उपमहानगरपालिकाले विगत तीन वर्षमा अनावश्यक डिपीआर निर्माणमा पौने दुई करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । धनगढी उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ३६ लाख ७१ हजार, २०७८/०७९ मा ९७ लाख ४८ हजा र २०७९/०८० मा ४३ लाख ६६ हजार गरी एक करोड ७७ लाख ८५ हजार रुपैयाँ अनावश्यक डिपीआरमा खर्च गरेको हो ।

कार्यान्वयन नहुने कार्यमा डिपीआर तयार गर्ने र समयमा कार्यान्वयनमा नआउँदा मूल्य वृद्धि तथा अन्य परिस्थितिजन्य परिर्वतनका कारण औचित्यसमेत समाप्त हुनसक्ने सम्भावना भएकाले कार्यान्वयन हुने तथा खरिद व्यवस्थापन हुन सम्भव भएका कार्यमा मात्र डिपीआर निर्माण गर्न महालेखा परीक्षकले सुझाव दिएको छ ।

महालेखाले डिपीआर निर्माण गर्दा धनगढी उपमहानगरपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७३ अनुसार विनियोजित बजेट खर्च गर्दा मितव्ययिता नअपनाएको उल्लेख गरेको छ । उपमहानगरपालिकाले २०७७/०७८ मा बहुआयामिक नमुना गाउँ स्थापनाका लागि चार लाख ९९ हजार खर्च गरेको थियो ।

धनगढीको सोसियल डेभलपमेन्ट फोरमले सो डिपीआर बनाए पनि उपमहानगरपालिकाले सो बनाउने योजना हालसम्म पनि कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । सो डिपीआर अरु कुनै संस्थाले बनाइदिएको धनगढी उपमहानगरपालिकाका सहरी विकास शाखा प्रमुख इन्जिनियर द्विजराज भट्टले बताए । सो विषयमा आफूलाई विस्तृत जानकारी नरहेको बताए ।

धनगढी–१७, धुरझन्नामा चाँदनी पार्क निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा उपमहानगरपालिकाले चार लाख ९० हजार खर्च गरेर डिपीआर बनाएको छ । धनगढीको भागेश्वर बिल्डर्स एण्ड कन्स्ट्रक्सन प्रालिले बनाएको डिपीआर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । इन्जिनियर भट्टले झोलुंगे नजिक सो पार्क बनाउन डिपीआर बनाइएको बताए । उनले योजना कार्यान्वयन हुन नसकेपछि घेरबार गरिएको तारबारसमेत भाँचिएको बताए ।

सोही वर्ष धनगढीको यातायात मास्टर प्लान अपडेट र डिजिटाइजेसन गर्नका लागि १० लाख रुपैयाँ खर्च गरेर डिपीआर बनाइएको थियो । शंखमूलको रिड इन्जिनियरिङ कन्सलटेन्सीले बनाएको सो डिपीआर पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सो योजनाअनुसार समेत काम हुन नसकेको इन्जिनियर भट्टले बताए । उपमहानगरपालिकाले यी वर्षमा विभिन्न सडक, पुल, नाली, विद्यालय भवन निर्माणका लागि डिपीआर बनाएको छ ।

ती कतिपय डिपीआर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । डिपीआर धेरै बनेको भए पनि कार्यान्वयन गर्न बजेट अपुग भएकाले सबै डिपीआर कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ । इन्जिनियर भट्टले बजेट विनियोजन हुँदै जाने जनाएका छन् । उपमहानगरपालिकाले डिपीआर बनाएको नयाँ बसपार्क लगायतका योजना कार्यान्वयन भएको छैन ।