सात महिनामा पुँजीगत खर्च २२.४० प्रतिशत

दाङ– लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को सात महिनाको अवधिमा पुँजीगत खर्च २२ दशमलव ४० प्रतिशतमात्र भएको छ । पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ५८ करोड ५९ लाख बजेट रहेकोमा पाँच अर्ब ५० करोड ६७ लाखमात्रै खर्च भएको हो । चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म चालुतर्फ २६ दशमलव २४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । चालुतर्फ ११ अर्ब २४ करोड २७ लाख बजेट रहेकोमा दुई अर्ब ९५ करोड पाँच लाख खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

बजेट खर्च जम्मा २३ प्रतिशतमात्रै गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म २३ दशमलव ६० प्रतिशत जम्मा बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारको चालु र पुँजीगततर्फको खर्च २३ दशमलव ६० प्रतिशत भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ । प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षका लागि ३५ अर्ब ८२ करोड ८६ लाखको बजेट रहेको छ । प्रदेश सरकारको चालु आवको बजेट गत आवको भन्दा झण्डै तीन अर्ब कम छ ।

चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा आठ अर्ब ४५ करोड ७२ लाख खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ । कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार प्रदेशसभाको ४० दशमलव ७१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमध्ये चालुतर्फ ४३ दशमलव ३० र पूँजीगततर्फको २९ दशमलव १० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । प्रदेश लोक सेवा आयोगको ४६ दशमलव ३९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फको बजेटमा ४७ दशमलव ८३ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २९ दशमलव २७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

प्रदेश योजना आयोगको जम्मा २० दशमलव ६१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फको बजेटमा २२ दशमलव १४ प्रतिशत खर्च भएको छ भने पुँजीगततर्फ तीन दशमलव ४३ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च भएको छ । अर्थ विविधतर्फको कुनै पनि बजेट खर्च भएको छैन । स्थानीय तह निकासातर्फ चालु शीर्षकअन्तर्गत ३४ दशमलव ३८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । स्थानीय तहमा जाने बजेट चालु शीर्षकअन्तर्गत जाने गरेको छ । जुन चालु तथा पुँजीगतमा खर्च हुन्छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको जम्मा १४ दशमलव ३० प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ १४ दशमलव ९५ प्रतिशत भएको छ भने पुँजीगततर्फ चार दशमलव २५ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च भएको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयको जम्मा ३२ दशमलव ८५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ जसमा चालुतर्फ ३३ दशमलव ३६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा २३ दशमलव १८ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको जम्मा १२ दशमलव १८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ २२ दशमलव २४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ चार दशमलव ५१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंँचाइ मन्त्रालयको जम्मा १६ दशमलव ८२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ४० दशमलव ९९ र पुँजीगततर्फ १४ दशमलव ७३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जम्मा एक दशमलव ११ प्रतिशत बजेट खर्च चालुतर्फ भएको छ भने पुँजीगततर्फ कुनै बजेट खर्च नभएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको जम्मा २३ दशमलव ६० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ २३ दशमलव ७६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २१ दशमलव ३३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

आन्तरिक मामिला कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयको पाँच दशमलव ५९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ जसमा चालुतर्फ आठ दशमलव २६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ एक दशमलव ३७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । त्यसैगरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जम्मा २१ दशमलव ६८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ३६ दशमलव ५३ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६ दशमलव १९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जम्मा १८ दशमलव ९० प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ३५ दशमलव २९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १८ दशमलव १६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । खानेपानी ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयको जम्मा २३ दशमलव ६६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ३१ दशमलव ९३ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २३ दशमलव २४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयको जम्मा १३ दशमलव ९३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ १७ दशमलव ४२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ आठ दशमलव ८० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । त्यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयको जम्मा बजेट खर्च ५० दशमलव ५८ प्रतिशत भएको छ । जसमा चालुतर्फ ३५ दशमलव ४९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६९ दशमलव ६७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।