निराशाजनक सरकारी उपलब्धि

ठूला दुई राजनीतिक दलको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि अर्थतन्त्रमा सुधार आउने अपेक्षा थियो । तर, सरकार बनेको सातमहिने अवधिमा आर्थिक क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार देखिएको छैन । सरकारमा बस्नेहरूले भने अर्थतन्त्रमा सुधार आएको, राजस्व संकलन बढेको र पुँजीगत बजेट खर्च वृद्धि भएको दाबी गरिरहेका छन् । सरकारकै तथ्यांकले भने यसलाई पुष्टि गर्दैन । सरकारले यो वर्ष १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । माघसम्ममा सरकारको कुल खर्च ७ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ भएको छ । यो लक्ष्यको ४०.५८ प्रतिशत हो ।

अहिलेसम्म ५ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ चालु खर्च गरेको सरकारले पुँजीगत बजेट ६८ अर्ब मात्र खर्च गरेको छ । यस्तै वित्तीय व्यवस्थापनमा विनियोजित बजेट १ खर्ब ६३ अर्ब खर्च भएको छ । यो अवधिमा चालु खर्च वार्षिक लक्ष्यको ४५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनमा ४४ प्रतिशत बजेट सकिँदा पुँजीगत बजेट खर्च १९ प्रतिशत मात्र भएको छ । यस्तै यो अवधिमा सरकारको सार्वजनिक ऋणबाहेक अनुदानसहित कुल आम्दानी ६ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ४०.८२ प्रतिशत हो ।

सरकारले यो अवधिमा ६ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व असुली गरेको छ । यस्तै वैदेशिक अनुदान ८ अर्ब ८२ करोड आएको छ भने राजस्वबाहेक अन्य आम्दानी ८ अर्ब रुपैयाँ भएको छ । अहिलेसम्मको कुल खर्च र आम्दानी हेर्दा सरकार ९५ अर्ब रुपैयाँले घाटामा छ । सरकारले बजेटको सुरुमा राखिएका लक्ष्य फेला पर्ने नदेखिएपछि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत कुल बजेटको आकार नै ९ प्रतिशतले घटाएर १६ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँमा झारेका छन् ।

बजेटको कुल आकार घटाएपछि विनियोजनतर्फ र स्रोततर्फ दुवैका लक्ष्य फेरिएका छन् । चालु खर्चलाई ११ खर्ब ४० अर्बबाट १० खर्ब ४१ अर्बमा झारिएको छ भने ३ खर्ब ५२ अर्बको पुँजीगत बजेटलाई २ खर्ब ९९ अर्बमा ल्याइएको छ । यस्तै वित्तीय व्यवस्थापनको बजेट ३ खर्ब ६७ अर्बबाट ३ खर्ब ६२ अर्ब बनाइएको छ । समीक्षामार्फत स्रोतमध्ये पौडेलले राजस्वको वार्षिक लक्ष्य १४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँलाई घटाएर १२ खर्ब ८६ अर्बमा झारेका छन् । यो सुरु बजेटले राखेको लक्ष्यभन्दा १ खर्ब ३३ अर्बले घटाइएको हो ।

वैदेशिक अनुदानमा पनि सुरु लक्ष्य ५२ अर्ब ३२ करोडलाई ३६ अर्ब बनाइएको छ । यसैगरी सार्वजनिक ऋण (आन्तरिक र वैदेशिक दुवै) को आकार कम गरिएको छ । बजेटको सुरु लक्ष्य पूरा हुनेमा अर्थमन्त्री पौडेल नै विश्वस्त भएनन् । फलस्वरूप लक्ष्य फेरिए । तर, अहिलेसम्मको सरकारको उपलब्धि हेर्ने हो भने फेरिएका लक्ष्य पनि पूरा हुने देखिँदैन । माघसम्मको उपलब्धिले यसै भन्छ । सरकारकोे वित्तीय व्यवस्थापन र चालु खर्च संशोधित लक्ष्यअनुसार पुग्ला, अरू पुग्दैन ।

गत वर्ष सरकारले हाराहारी २ खर्ब पुँजीगत खर्च गरेको थियो । अहिले पनि योभन्दा माथि पुग्ने देखिँदैन । यस्तै गत वर्षको राजस्व असुली १० खर्ब ५८ अर्ब हो । यो वर्ष माघसम्म राजस्वमा केही सुधार भएको छ । करिब १३ प्रतिशतले राजस्व बढेको छ । यो माघसम्ममा असुली भएको राजस्वलाई प्रतिमहिनामा हेर्दा ९१ अर्ब ७१ करोड छ । संशोधित लक्ष्य १२ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने भने पनि यो तथ्यांक पर्याप्त छैन ।

अहिलेसम्मको वृद्धिदर हेर्दा बढीमा १२ खर्ब राजस्व असुली हुनेछ । सरकारले राखेका लक्ष्य फेला पार्न काम पनि त्यसैअनुसार गर्न सक्नुपर्छ । मुख्य रूपमा सरकारले न पुँजीगत खर्च बढाउन सकेको छ, न त राजस्व असुल गर्न नै । त्यसैले बजेटका लक्ष्य परिवर्तन गरिए वा नगरिए जे भए पनि सरकारको उपलब्धि तलमाथि हुनुमा यसले कुनै सार्थक अर्थ राख्दैन । निराशाजनक उपलब्धिभन्दा अर्को आशा गर्ने ठाउँ छैन ।