वैदेशिक व्यापारमा उतारचढाव

नेपालको संविधान, २०७२ को भाग ४ को राज्यका निर्देशक सिद्धान्तको धारा ५० (३) मा अर्थतन्त्रको मोडेलका बारेमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रका सहभागिता तथा विकासमार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतशील बनाउँदै समाजवादउन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यका उद्देश्य रहने कुरालाई स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको छ ।

विगत चार दशकभन्दा बढी समयमा अर्थतन्त्रको वार्षिक औसत वृद्धिदर ४ प्रतिशतको न्यून दरले हुन पुगेको देखिन्छ । आव २०३६–३७ मा २.३ प्रतिशतको ऋणात्मक वृद्धिदरदेखि आव २०४०–४१ को १० प्रतिशतको दुई बिन्दुको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुनाले अर्थतन्त्रको उच्च उतारचढावलाई पुष्टि गर्छ ।

सरकारले २०७४–७५, २०७५–७६ र २०७६–७७ भित्र सवा २४ खर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर औसत आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशतभन्दा माथि पुर्‍याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्यका साथ चौधौँ योजना २०७३–७४ देखि २०७५–७६ सम्म रहेको थियो । पन्धौँ योजना आव २०७६–७७ देखि २०८०–८१ सम्म कायम रह्यो । चालु आव २०८१–८२ सोर्‍हौँ योजनाको पहिलो वर्ष हो । आव २०७८–७९ मा व्यापार घाटा, आयात र वैदेशिक व्यापार क्रमशः १५ खर्ब, १६ खर्ब र १७ खर्ब भएको छ । त्यस्तै गरी आव २०७९–८० मा व्यापार घाटा, आयात र वैदेशिक व्यापार क्रमशः १४ खर्ब, १६ खर्ब र १७ खर्ब भएको छ । तर, आव २०८०–८१ मा व्यापार घाटा, आयात र वैदेशिक व्यापार क्रमशः १४ खर्ब, १५ खर्ब र १६ खर्ब भएको छ

२०८१–८२ को ६ महिनामा निर्यातभन्दा आयात १० गुणा बढी रहेको छ । उक्त ६ महिनामा व्यापार घाटा ७२३ अर्ब, आयात ८२२ अर्ब, वैदेशिक व्यापार ९२२ अर्ब र निर्यात ९८ अर्ब रुपैयाँ भएको छ । सरकारले देशभित्र उत्पादित वस्तुको निर्यात बढाउन वाणिज्य नीति–२०७२, निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि–२०८० निर्माण गरेको छ । तर, यसको कार्यान्वयन कमजोर रहँदा वैदेशिक व्यापारमा आयात र निर्यातबीच पैmसला उच्च रहेको छ । वाणिज्य नीति–२०७२ संशोधनको पर्खाइमा छ ।

नेपालमा भन्सारमा प्रयोग हुने उपभोग्य वस्तुदेखि महँगा सवारी साधन, इन्धन पदार्थलगायत अधिकांश वस्तु आयात गर्नुपर्ने अव्यवस्थाका कारण देशको व्यापार जहिले पनि घाटामा रहने गरेको छ ।

तथ्यांक विश्लेषण गर्दा नेपालको आयात नेपाली दैनिक उपभोग्य सामग्री उपभोक्तामुखी हुँदै गएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा उपभोग्य सामग्री घटाउन देशभित्र त्यस्ता उपभोग्य सामग्रीको उत्पादन गर्न अत्यावश्यक भएको छ । चालु आवको बितेको अवधिमा नेपालमा बढी आयात भएका वस्तुमा पेट्रोलियम पदार्थ, फलाम तथा स्टिल, सवारी साधन तथा पार्टपुर्जा, अन्नबाली, फलफूल, माछा–मासु आदि मुख्य छन् । सरकारी राजस्वमा आयातित वस्तुमा सबभन्दा बढी सवारी साधनको हिस्सा बढी छ । नेपालको निकासी वस्तुमा सबैभन्दा बढी निकासी हुनेमा फलाम तथा स्टिलका वस्तु, गलैँचा, तयारी पोसाक, चिया मुख्य छन् भने माछामासु नेपालको आयातभन्दा निर्यात बढी देखिन्छ ।

नेपालमा यस्ता उपभोग्य सामग्रीको उत्पादन बढाउँदै लगेमा मात्र नेपालको व्यापार घाटा कम गर्दै लग्न सकिन्छ । त्यसर्थ कृषिमा तत्काल प्रभावकारी उपाय अपनाउन सके व्यापार घाटा कम गर्न मद्दत पुग्छ । कृषिजन्य उत्पादन बढाउन सके नेपालको आयात प्रतिस्थापन र निर्यात बढ्ने सम्भावना रही व्यापार घाटा कम हुन जाने अवस्था आउँछ । व्यवस्थित तरिकाले कतिपय वस्तुमा विशेषतः अनुदान बढाउन सकेमा नेपालको निर्यात बढ्ने र आयात प्रतिस्थापन हुने हुन्छ ।
नेपालमा गुणस्तरीय औद्योगिक, कृषि तथा अन्य उत्पादन बढ्न नसकेको र विलासिता तथा अन्य वस्तुहरू अत्यधिक आयात भएका कारण देशको व्यापार घाटा बढ्दै गएको हो । त्यसका साथै उत्पादकत्व वृद्धि गर्न नसकेका कारण नेपालको व्यापार घाटा बढ्दै गएको हो ।

देशमा औद्योगिक र कृषि क्षेत्रको योगदान उच्च छ, तर उत्पादन बढ्न सकेन । नेपाल कृषिप्रधान देश भए पनि कृषि उत्पादन आयातमा अर्बौं रुपैयाँ खर्चिनुपरिरहेको छ । नेपालको निर्यात सम्भावना भएका वस्तुको निर्यातमा पनि कमी आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा राम्रो माग भएका चिया–कफीजस्ता अन्य नेपाली गुणस्तरीय निकासी वस्तुको उत्पादन बढाउन सकिएको छैन । केही स्वदेशी उत्पादन अलैँची, चिया, कफी, गलैँचा आदिको ब्रान्डिङ गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निकासी गर्न सकिएको देखिँदैन । देशमा ऊर्जा उत्पादन हुन नसक्दा ऊर्जासम्बन्धी वस्तुको आयात अत्यधिक बढेको हुँदा देशको व्यापार घाटा बढेको बताइएको छ ।

नेपालको वैदेशिक व्यापारप्रति सन्तोष गर्ने ठाउँ छैन । निर्यातको तुलनामा आयात उच्च दरले बढ्नु, व्यापार घाटा प्रत्येक वर्ष बढ्दै जानु तथा आयात–निर्यातको अनुपात फराकिलो बन्दै जानुले वैदेशिक व्यापारको स्थिति ज्यादै जटिल र चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको छ । नेपालको व्यापार घाटा पनि निरन्तर रूपमा बढ्दै गएको छ । नेपालको वैदेशिक व्यापारको स्थिति हेर्दा हाम्रो आफ्नै उत्पादन विशेष गरी कृषिजन्य वस्तुमा आधारित वस्तुको प्रवद्र्धन, विविधीकरण र मूल्य अभिवृद्धि गरी निकासी गर्न सकिएको छैन ।

त्यसैले वाणिज्य नीति, २०७२ संशोधन भई यस नीतिको परिमार्जन भई अघिल्ला नीतिका केही प्रावधान वर्तमान अवस्थामा मेल नखाने भएकाले संशोधन गरी २०८२ नीति आएको छ । धेरै हदसम्म नीतिमै टेकेर राष्ट्रिय व्यापार रणनीति एनटिआइएस तर्जुमा गरी देशका तुलनात्मक लाभका वस्तु तथा पहिचान गरिएका थिए । ती रणनीतिमा भएका हरेक वस्तुका निर्यात १ अर्ब पुर्‍याउने कार्यक्रम सार्वजनिक भएका थिए । तर, ती सूचीमा भएका मह, कफीजस्ता वस्तुहरूको निकासी बढ्न सकेन ।

नेपालको निकासी बढाउन नगद प्रोत्साहन, कृषिमा अनुदान आदि अरू थप कार्यक्रमहरू आउनुले निकासीलाई महत्व दिन थालिएको देखिन्छ । निर्यातमा देखिएका अवरोध हटाउनेतर्फ देश संवेदनशील बनेमा देशको व्यापार घाटाको समस्या पनि कम हुने हुन्छ ।

स्मरण गराइन्छ कि अघिल्ला एनटिआइएसमा उल्लिखित वस्तु हरेकको निकासी कम्तीमा १ अर्ब गरिने कार्यक्रम थियो । यसमा उल्लिखित वस्तुहरूको उत्पादनले निकासी बढाउन र गरिबी निवारणलगायत अन्य क्षेत्रमा बहुपक्षीय असर पर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । यो रणनीति सन् २०१० सहित २०२२ ले कार्यान्वयन क्षेत्रमा उत्रन संयुक्त रूपमा इन्ह्यान्स्ड इन्टिग्रेटेड फ्रेमवर्कअन्तर्गत आर्थिक सहयोगका लागि विश्व बैंक, डब्लुटिओ, आइएमएफ अंकटाड आदिले नेपालजस्ता एलडिसीका लागि व्यापारसँग सम्बन्धित संस्थाहरूका क्षमता बढाउन इन्ह्यान्स्ड इन्टिग्रेटेड फ्रेमवर्कको संयन्त्रमार्फत कार्यान्वयन गरिने भनिएको थियो ।

नेपालले फलाम र स्टिलका वस्तु अत्यधिक मात्रामा आयात गरिआएको अवस्थामा यसको उत्पादन नेपालमा बढाई आयात प्रतिस्थापन गर्न अति आवश्यक छ । नेपालमा २०७०–७१ मा फलाम तथा स्टिलका वस्तुको निकासी ११.८३ अर्बको देखिन्छ । यस्तैगरी एनटिआइएसमा उल्लिखित वस्तुहरूमध्ये मह, सारयुक्त तेल, चाउचाउ, ऊनी र पस्मिनाका वस्तु, जडीबुटी, अलैँची, नेपाली कागज तथा चाँदीका गहना अघिल्ला वर्षभन्दा केही बढी निकासी भएका देखिन्छन् ।

निर्यातलाई लक्षित गरी वस्तु उत्पादन तथा निकासीको लक्षित कार्य समन्वयात्मक एवम् व्यावसायिक तवरले सञ्चालन हुन नसक्नु नै देशको व्यापार घाटा घट्न नसकेको हो । वैदेशिक लगानीका लागि देशभित्र अनुकूल वातावरणको सृजना गर्न नसक्नु व्यापार घाटाको अर्को कारण हो । नेपालको व्यापार घाटा कम गर्न चालिनुपर्ने उपायहरूमा गुणस्तरयुक्त उत्पादनका लागि अरू थप कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।

अन्य उपायहरूमा निकासी अभिवृद्धिको विकासका लागि वस्तु विकासको विकास कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, निर्यात क्षेत्रलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने तथा निर्यातजन्य उद्योग लोडसेडिङमुक्त बनाउनुपर्ने, विलासिताका सामग्रीको आयातलाई निरुत्साहित गर्ने, पैठारीमा अग्रस्थानमा रहेका केही वस्तु जस्तै— पेट्रोलियम पदार्थ नेपालमा उत्पादन हुन नसक्ने अवस्था विद्यमान रहे तापनि तिनीहरूको उपभोग कम गर्न अन्य वैकल्पिक उपायहरू जस्तै जलविद्युतमा आधारित प्रणालीहरूको विकास गर्ने र वैदेशिक लगानीका लागि देशभित्र अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्न आर्थिक कूटनीतिलाई व्यापक रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने रहेका छन् । औद्योगिक कच्चा पदार्थ, मेसिनरी सामान तथा निर्माण सामग्रीको उत्पादनका लागि स्वदेशमा नै तयार गर्ने खालका कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । नयाँ खोज र क्षेत्र व्यापार नीति–२०२२ र रणनीति–२०२३ मा गरिएको संशोधनले निकासी पहिल्याउनेछ ।