ऋणको भारले थिचिँदै देश

नेपालका हरेक नागरिकको थाप्लामा ८७ हजार ऋणको भारी छ । सुन्दा अनौठो लागे पनि यो नेपालको यथार्थ हो र नेपाली नागरिकको बाध्यात्मक नियति हो । राज्यले विभिन्न उद्देश्यले लिएको ऋणको साँवाब्याज बढ्दै गएर हरेक नेपालीको थाप्लामा थोपरिने ऋणको भार पनि बर्सेनि बढिरहेको छ । जसले त्यस्तो ऋणका बारेमा सुनेको सम्म छैन र त्यो ऋणबाट केही पाएको छैन, उसले पनि त्यो ऋणको भार बोक्नैपर्ने बाध्यताले गरिब नेपालीको ढाड झन्झन् कुप्रिँदै गएको छ । उठ्नै नसक्ने गरी थलिँदै गएको छ । देश पनि ऋणको भारले थिचिँदै गएको छ ।

पुर्खाले ऋण लिएर घिउ खाएको लोकोक्ति हामीले सुन्दै आएका छौँ । ‘जबसम्म जिउँछौ सुखले जिउनू र ऋण गरेर भए पनि घिउ खानू’ भन्ने चार्वाक दर्शन पनि हामीले पढ्दै र सुन्दै आएका छौँ । तर, एउटा अत्यन्तै गरिब नेपालीको जस्तै देशको पनि ऋण तिर्नका लागि ऋणै लिनुपर्ने अवस्था छ । एउटा गरिब नेपालीले घिउ खानका लागि नभई ऋण तिर्नका लागि ऋणै लिनुपर्ने अवस्थाले उसले जिन्दगीभर ऋणी भएर बाँच्नुपर्ने बाध्यता छ भने देशले पनि ऋण तिर्नका लागि ऋणै लिनुपर्ने अवस्थाले ऋणी मात्रै होइन, आफ्नो स्वाभिमानलाई बन्धकी राखेर पराधीन बन्नुपरेको छ र पराश्रित बन्नुपरेको छ । इतिहासमा वीर, स्वाभिमानी र स्वावलम्बी भनेर चिनिएका नेपालीले त्यही पराधीनताका कारण विदेशीको उपेक्षा र अपमान सहँदै लघुताभास र हीनताबोध बोकेर बाँच्नुपरेको छ । दासतालाई पनि स्विकार्नुपरेको छ ।

देशको अर्थतन्त्रको आकार सानो छ । कुल ५७ खर्बको अर्थतन्त्रले अति आवश्यक ठूला पूर्वाधार निर्माणको खर्च धान्न सम्भव छैन । यसो हुँदा विशेष गरी पूर्वाधार निर्माणका लागि भनेर राज्यले विभिन्न निकायबाट वैदेशिक सहायताका नाउँमा विदेशी ऋण र अनुदान स्विकार्दै आएको छ र हरेक सरकारले यस्तो सहायताको अपेक्षा पनि गर्दै आएको छ । देशको आवश्यकताले गर्दा केही हदसम्म सरकारले ऋण अथवा अनुदान जे भए पनि विदेशी सहायता ल्याउन सक्नुलाई आफ्नो सफलता ठानेर गर्व गर्ने गरेको छ । साँच्चै भन्नुपर्दा विदेशी सहायताबिना देश चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ । त्यसैले विदेशीले दिने ऋण अथवा अनुदान जे भए पनि त्यसलाई स्वीकार गर्नैपर्ने बाध्यता देशमा बन्ने जुनसुकै सरकारले बेहोर्दै आएको छ । यद्यपि, विदेशी सहायताका नाउँमा ऋण अथवा अनुदान लिएर त्यसको सदुपयोग गरेर ऋण तिर्न सक्ने क्षमताको विकास गर्न नसक्नु र ऋण तिर्न पनि फेरि ऋणै लिनुपर्ने अवस्था विद्यमान रहनुचाहिँ दुर्भाग्य हो, विडम्बना हो ।

नेपालले आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि आन्तरिक स्रोत तथा साधनको परिचालन र आर्थिक स्रोतको अपर्याप्ततालाई पूर्ति गर्न वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सहायता प्राप्त गर्दै आएको छ । सन् १९५१ जनवरी २३ मा अमेरिकी सरकारसित चारबुँदे कार्यक्रममा हस्ताक्षर गरेदेखि नै वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्दै आएको छ । विशेष गरी सन् १९६९ देखि विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकबाट सहुलियत दरमा ऋण सहयोग प्राप्त गर्न थालेको हो । मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकास गर्न सडक, विद्युत, दूरसञ्चार, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, कृषि, वन, सिँचाइ आदि आधारभूत संरचनात्मक तथा भौतिक पूर्वाधारको विकासका लागि प्रशस्त लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर, आन्तरिक आर्थिक स्रोतले मात्रै यस्तो लगानी गर्न असम्भव भएकाले नेपालले वैदेशिक अनुदानका साथै सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता लिँदै आएको छ ।

विशेष गरी अहिले मुलुकमा हरेक चालु आर्थिक वर्षमा खर्चको परिमाण बढ्दै गएको, आधारभूत संरचनात्मक र भौतिक पूर्वाधार विकासका क्रियाकलापहरू बढ्दै गएको, विभिन्न किसिमबाट चुहावट हुने गरेकाले राजस्व परिचालन सन्तोषजनक ढंगमा हुन नसकेको, सार्वजनिक संस्थानहरू निरन्तर घाटामा सञ्चालन भइरहेको, मुद्रास्फीति बढ्दै गरेको, निर्यातमा सन्तोषजनक वृद्धि हुन नसकेको, वैदेशिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीको दायित्व निरन्तर बढ्दै गएकाले ऋण तिर्नका लागि पनि वैदेशिक ऋण लिनैपर्ने बाध्यता बढ्दै गएको छ ।

यसरी आन्तरिक स्रोत तथा साधनको अपर्याप्तता र त्यसको प्रभावकारी उपयोगको अभावले गर्दा ऋण तिर्न पनि ऋणै लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । अहिलेको यथार्थलाई हेर्दा हाम्रो देश कि ऋणले चलेको छ, कि रेमिटेन्सले चलेको छ भन्न हामी विवश छौँ । आर्थिक वर्ष २०८०-८१ सम्ममा नेपालको तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३३ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ थियो । जसमा बाह्य ऋण १२ खर्ब ५२ अर्ब ३४ करोड थियो भने आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ८० अर्ब ९० करोड थियो । यसअनुसार तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणको देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात ४२.६५ प्रतिशत थियो । देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै आधा हिस्सा तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण रहेको अवस्थामा देशको अर्थतन्त्र कति कमजोर छ भन्ने स्वतः प्रस्ट देखिन्छ ।

यसैगरी सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को पुस मसान्तसम्ममा तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २५ खर्ब ३६ अर्ब १३ करोड पुगेको छ । कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणमा विदेशी ऋण १३ खर्ब १ अर्ब ४२ करोड छ भने आन्तरिक ऋण १२ खर्ब ३४ अर्ब ७१ करोड रहेको छ । हरेक वर्ष ऋणको भार थपिँदै गएको छ । पाँच वर्षको अवधिमा तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण झन्डै दोब्बर भएको छ । यसरी ऋण लिएर ऋण तिर्न सक्ने क्षमताको विकासमा सरकार गम्भीर नबन्दा अर्थतन्त्र त जोखिममा परेकै छ, देशको स्वाभिमान पनि बन्धकीमा परेको छ ।

हालको तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेटभन्दा ६ खर्ब ७५ अर्ब ८३ करोडले बढी छ । यसैगरी तिर्न बाँकी कुल सार्वजनिक ऋण देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४४.५ प्रतिशत छ । यति धेरै ऋण किन र केका लागि लिइएको भनेर प्रश्न गर्दा सरकारले दिने उत्तरको फेहरिस्त लामै होला । तर, यसरी ठूलो परिमाणमा ऋण लिएर देश चलाउनुको औचित्य पुष्टि हुने आधार भने निकै कमजोर छन् । विकासका नाउँमा लिइएका ऋण भ्रष्टाचार र कमिसनमा सकिएका छन् । यस्तो परिस्थितिमा राज्यले लिएको ऋणका बारेमा केही थाहै नपाएका नागरिकलाई ऋणको भागीदार बनाउनु र यस्तै बेहोरा लेख्दै वा पढ्दै गर्नुपर्ने बाध्यता रहिरहनु दुर्भाग्यपूर्ण छ र हास्यास्पद पनि ।

आर्थिक तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरेर देशलाई समृद्धिको मार्गमा डोर्‍याउन ऋण लिने गरिएको बलियो तर्क सरकारले दिने गरेको छ । तर, ऋणको आकार पहाडजत्रो भइसक्दा पनि त्यसबाट आर्थिक तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा केकति योगदान पुग्यो अथवा देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा केकति योगदान पुग्यो भनेर मूल्यांकन गर्दा सन्तुष्ट हुने ठाउँ देखिँदैन । ऋणको सदुपयोगभन्दा दुरुपयोग बढी हुने गरेकाले त्यस्तो ऋण उपलब्धिमूलक बन्न सकेको छैन । ऋणको दायित्व बढ्दै जाँदा ऋण तिर्न पनि ऋणै तिर्नुपर्ने अवस्थाले ऋणको सदुपयोग नभएको देखाउँछ । तर, राज्यसत्तामा बसेका शासकहरू भने त्यही ऋणको पहाड चढेर रमाइरहेका छन् ।

विदेशबाट ठूलो परिमाणमा लिइएको ऋणले कति जनतालाई लाभ पुर्‍यायो भन्ने कुरामा नै यस्तो ऋणको उपलब्धि जोडिएको हुन्छ । लिइएको ऋणले दूरदराजका गरिब नेपाली जनताको जीवनमा केही सकारात्मक परिवर्तन आएको भए, तिनले एक छाक मिठोमसिनो खाएर एक आङ न्यानो लुगा लाउन पाएको भए, बासका लागि एउटा घर र घरमा बलियो छानो छाउन पाएको भए र सन्तानलाई उज्ज्वल भविष्यको कामना गर्दै रमाउँदै र खरायोझैँ उफ्रिँदै विद्यालय पठाउन पाएको भए ती जनताको नाउँमा पनि यसरी देशले लिएको सार्वजनिक ऋणको भाग लाउन सुहाउँथ्यो । दिनरात माटो खोस्रेर गुजारा गर्ने, खोलाको बालुवा बोकेर र ढुङ्गा फोडेर छाक टार्ने र सडकपेटीमा मकै पोलेर र सहरका सडक र गल्लीमा ठेलागाडा ठेलेर पेट पाल्नुपर्ने जनताले प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त गर्न नसकेसम्म ऋणको उपलब्धि आकलन गर्न सकिन्न । मुलुकका आम जनताले राष्ट्रिय ऋणको भार वहन गर्न सक्ने क्षमताको विकास भएमात्रै ऋण लिनुको औचित्य पुष्टि हुन्छ । नत्र दिनभरि खोलाको बालुवा बाकेर, ढुङ्गा फोडेर, पोलेको मकै बेचेर र ठेलागाडा ठेलेर साँझ–बिहानको छाक टार्नुपर्ने जनताले कसरी तिर्ने राष्ट्रको नाममा बोकेको ८७ हजारको ऋण ?

ऋणको दुरुपयोगले सर्वसाधारण जनताको थाप्लोमा ऋणको भारमात्रै बढेको अवस्थामा ऋणको विकल्प खोज्नु बुद्धिमानी हुने देखिएको छ । नेपालजस्तो गरिब मुलुकले आन्तरिक स्रोत र साधनले धान्न नसक्ने विकास खर्चका लागि ऋणको विकल्पमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ । यसका लागि मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

यसैगरी वैदेशिक ऋणलाई क्रमशः घटाउँदै लानका लागि एउटा बलियो वैकल्पिक स्रोतको रूपमा नेपालले प्राप्त गर्दै आएको आकर्षक रेमिटेन्सलाई पनि लिन सकिन्छ । बर्सेनि ठूलो परिमाणमा रेमिटेन्स प्राप्त भइरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार आ.व. २०८०-८१ मा १४ खर्ब ४५ अर्ब ३१ करोड ५१ लाख रेमिटेन्स आप्रवाह भएको छ । रेमिटेन्सको केही अंशमात्रै मुलुकको पूर्वाधार विकासमा उपयोग गर्ने नीति राज्यले अँगाल्ने हो भने विकासकै लागि भनेर लिइने वा लिनुपर्ने वैदेशिक ऋणको भारलाई क्रमशः घटाउँदै लान सकिन्छ । ऋणभारले थिचिएका नेपाली जनतालाई त्यो भार कम गर्न रेमिटेन्स सहयोगी सिद्ध हुन सक्छ ।