सरकारको प्राथमिकतामा परेनन् प्रदेश गौरवका आयोजना

धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले उच्च प्राथमिकता दिँदै प्रदेश गौरवका आयोजनाको रूपमा प्रदेशका नौवटा सडकलाई घोषणा गरेको थियो । २०७६/०७७ बाट सुरु भएको प्रदेश गौरका सडकमा ६ वर्षमा २७ किलोमिटरमात्रै कालोपत्रे भएको छ । कुल ९४८ किलोमिटर सडकमध्ये यस अवधिमा प्रदेश सरकारले १९६ किलोमिटर सडक ठेक्का लगाएको भए पनि प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन नगरेको र ठेकदारले तदारुकताका साथ निर्माण कार्य नगरेकाले प्रदेश गौरवका सडकमा उपलब्धि हुन नसकेको हो ।

प्रदेश सरकारको वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन २०८०/०८१ का अनुसार प्रदेश गौरवका सडक निर्माणमा ६ वर्षमा ८४ करोड १७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यस खर्चबाट कुल २७.०३५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको मुख्य उपलब्धि उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश गौरवका योजना कार्यान्वयन गरिएको ६ वर्ष पुगे पनि ४२९ किलोमिटर सडकको मात्रै डिपिआर गरिएको छ । ३७ अर्ब १२ करोड ७४ लाख रुपैयाँ कुल लागत अनुमान गरिएको प्रदेश गौरवको सडकमा प्रदेश सरकारले प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरेको छैन ।

चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश गौरवका योजनाका लागि कञ्चनपुरमा एक करोड ५० लाख, कैलालीमा एक करोड ४० लाख, बाजुरा र बझाङमा ३/३ करोड, दार्चुलामा २५ लाखमात्रै विनियोजन गरिएको छ । यी जिल्लामा प्रदेश गौरवको आयोजना सम्पन्न गर्न क्रमश: एक अर्ब, १४ करोड ९९ लाख, एक अर्ब ४५ करोड, दुई अर्ब २७ करोड ५० लाख, ६ अर्ब ११ करोड २५ लाख र पाँच अर्ब ११ करोड ५० लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ ।

यसैगरी, चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश गौरवका आयोजनाका लागि बैतडीमा २५ करोड, अछाममा ५१ करोड ९० लाख, डोटीमा २१ करोड, डडेल्धुरामा १३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यी जिल्लामा आयोजना सम्पन्न गर्न क्रमश: चार अर्ब ९५ करोड, १० अर्ब ६० करोड ५० लाख, चार करोड १२ लाख र दुई अर्ब ८० करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ ।

यो ६ वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारले गौरवका आयोजनाका लागि बाजुरामा पाँच करोड ७२ लाख, बैतडीमा १२ करोड ६ लाख, अछाममा तीन करोड ५० लाख, डडेल्धुरामा १२ करोड ८८ लाख, दार्चुलामा १७ करोड ४६ लाख, बझाङमा तीन करोड ३० लाख, डोटीमा सात करोड, कञ्चनपुरमा २२ करोड २५ लाख र कैलालीमा तीन करोड खर्च भएको प्रदेश सरकारको वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन २०८०/०८१ मा जनाइएको छ ।

सो प्रतिवेदनअनुसार नयाँ ट्रयाक खोल्नुपर्ने ८७, स्तरोन्नति गर्ने ४२० र कालोपत्रे गर्ने ३५५ किलोमिटर सडक कालोपत्रेका गर्नुपर्नेछ । बाजुराको ६५ किलोमिटर खप्तड–मार्तडी सडकमा २० किलोमिटर कालोपत्रे र ३० किलोमिटर स्तरोन्नतिका लागि ठेक्का लगाइएको भए पनि काम सम्पन्न हुन सकेको छैन । अछामको २०३ किलोमिटर चिसापानी–ऋषिदह–बडिमालिका सडकमा ३५ किलोमिटर सडक ठेक्का लगाइएको छ । जसमध्ये २३ किलोमिटर स्तरोन्नति भएको छ ।

बाँकी सडक १२ किलोमिटर स्तरोन्नति गर्ने ठेक्का बाँकी छ । डोटीको १८० किलोमिटर सहजपुर–बोक्टान–दिपायल सडकमा २७ किलोमिटरमात्रै ठेक्का लगाइएको भए पनि ६ वर्षसम्म सो काम सम्पन्न भएको छैन । बझाङको ९५ किलोमिटर ३० किलोमिटर ट्रयाक खोल्नुपर्ने र १४ किलोमिटर स्तरोन्नति गर्नुपर्नेमा १४ किलोमिटरको काम ठेक्का भई स्तरोन्नति गर्नुबाहेकको उपलब्धि हुन सकेको छैन । थप १० किलोमिटर स्तरोन्नतिका लागि ठेक्का लगाइएको छ ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय बझाङका प्रमुख इन्जिनियर नृपराज जोशीले बताए । उनले ट्रयाक खोल्न बाँकी ठाउँमा ट्रयाक खोल्न बहुवर्षीय ठेक्का स्वीकृति माग गरिएको बताए । यसवर्ष बझाङको प्रदेश गौरवको सडकका लागि तीन करोड रुपैयाँमात्रै विनियोजन भएको छ । दार्चुलाको ९३ किलोमिटर खलांगा–खार–देथला–पारीबगर–खण्डेश्वरी सडकको २८.५ किलोमिटरको मात्रै डिपिआर भएको छ । यो सडकमा ६ किलोमिटर कालोपत्रे बनाइएको वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बैतडीको ९० किलोमिटर सतबाज–श्रीभावर–हाट–दार्चुला सडकमा ४५ किलोमिटरको डिपिआर गरिएको छ । ६ किलोमिटर कालोपत्रे र १७ किलोमिटर स्तरोन्नतिको कार्य भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । डडेल्धुराको ११५ किलोमिटर दैजी–पोखरा–ढुंगाड–बझाङ सडक आयोजनामा ४१ मिलोमिटरमात्रै डिपिआर बनाइएको छ । प्रतिवेदनमा ७५ किलोमिटर सडक ठेक्का लगाइएको जनाए पनि प्रगति भने ४० प्रतिशतमात्रै भएको छ । कैलाली र कञ्चनपुरमा पनि प्रदेश गौरवको आयोजनाले प्राथमिकता पाएको छैन ।

कैलालीमा भजनी–छोटी भन्सार–खिमडी ठूलीगाड सडकमा केही किलोमिटर सडक कालोपत्रे थियो । ६० किलोमिटरको यो सडकमा प्रदेश सरकारले ३४.८ किलोमिटरको मात्रै डिपिआर गरेको छ भने ५ किलोमिटरमात्रै ठेक्का लगाएको छ । जसमध्ये बौनिया बजारभन्दा उत्तरतिर तीन किलोमिटर सडक डिबिएसटी गरिएको छ । दुई किलोमिटर सडक पनि स्तरोन्नतिको काम भइरहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय कैलालीका प्रमुख इन्जिनियर रामचन्द्र खत्रीले बताए ।

उनले जोशीपुरको चार ठाउँमा आरसिसि बनाउन बहुवर्षीय ठेक्काका लागि स्वीकृति माग गरिएको बताए । बाढी लाग्ने भएकाले विगतमा गरिएको कालोपत्रे भत्किएकाले तीन सय मिटर सडक आरसिसि गर्नुपर्ने भएको कार्यालयका साइट इन्चार्ज हर्क जोशीले बताए । यो सडकमा २२ किलोमिटर सडक कालोपत्रे छ भने सात किलोमिटर कच्ची छ ।

कञ्चनपुरमा पनि बेलौरीदेखि कलुवापुरसम्मको सडक कालोपत्रे नै रहेको बेला प्रदेश सरकारले प्रदेश गौरवको आयोजना घोषणा गरेको थियो । ४७ किलोमिटरको बेलौरी–कलुवापुर–नाइल–बुडर–सडकमा प्रदेश सरकारले पूर्ण सडकको डिपिआर बनाए पनि नौ किलोमिटरमात्रै कालोपत्रे गर्न ठेक्का लगाएको छ । यो सडकमा २१ किलोमिटर कालोपत्रे छ भने १२ किलोमिटर कच्ची सडक छ ।

प्रदेश सरकारको २०७५ चैत ११ गतेको निर्णयले प्रदेशको नौवटै जिल्लामा एक/एक सडकलाई प्रदेश गौरवको सडकको रूपमा अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो । प्रदेश सरकारले गौरवको सडक आयोजना घोषणा गरे पनि बजेट विनियोजनमा प्राथमिकता नदिँंदा यो योजनामा प्रगति हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले प्रदेश गौरवको योजनाको पुनरावलोकन गर्ने भनेपछि यी योजना अलपत्र पर्ने सम्भावना बढेको छ ।