कृष्णमार्गका लागि १० करोड बजेट सुनिश्चित

तनहुँ– दुई जिल्ला जोड्ने कृष्णमार्ग स्तरोन्नतिका लागि संघ सरकारबाट १० करोडको बजेट सुनिश्चित भएको छ । तनहुँ र पाल्पा जोड्ने उक्त मार्ग स्तरोन्नतिका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट १० करोड बजेट विनियोजन भएको हो । उक्त सडकका लागि बजेट उपलब्ध गराउन माग गर्दै केही समय अगाडि गाउँपालिकाका अध्यक्ष होमबहादुर थापाको नेतृत्वमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालसमक्ष माग गरिएको थियो ।

उक्त भेटको समन्वय गरेकी नेकपा (एमाले) राष्ट्रिय सभाका प्रमुख सचेतक भगवती न्यौपानेले लामो समयदेखि अलपत्र रहेको उक्त मार्गमा बजेट सुनिश्चित भएपछि अब कामले गति लिने विश्वास व्यक्त गरिन् । प्रतिनिधिसभा तनहुँ क्षेत्र नम्बर २ का निवर्तमान सांसद केदार सिग्देलले उक्त सडकलाई निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडकमा राखेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७६/०७८ मा उक्त सडकका लागि निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक कार्यक्रम अन्तर्गत तत्कालीन सांसद सिग्देलको पहलमा ४० करोड बजेट परेको थियो ।

तर ठेकेदारले अदालतमा मुद्दा हालेका कारण सो रकम खर्च गर्न नसकी फिर्ता भएको थियो । तनहुँको घिरिङ गाउँपालिकाको धेनुङ देउरालीबाट पाल्पाको केलादीघाट जोड्ने उक्त सडकअन्तर्गत पर्ने घिरिङ गाउँपालिकामा २५ किलोमिटर खण्ड अलपत्र छ । १५ महिनामा निर्माण सक्नेगरी विसं २०७३ वैशाख २३ गते निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भएकोमा उक्त सडक मुद्दा मामलाको कारण हालसम्म अपलत्र बनेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष होमबहादुर थापाले बताए ।

उक्त २५ किमि सडक कालोपत्रेका लागि १० करोड ७६ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको ठेकेदार कम्पनी चितवनको सन्तोषी निर्माण सेवाले काम नसक्दै सकिएको दाबी गर्दै भुक्तानी माग गरेको थियो । पूर्वाधार विकास कार्यालय तनहुँले काम पूरा नगरेको भन्दै ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिएपछि ठेकेदारले उच्च अदालत पोखरामा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । विसं २०७३ सालमा जिल्ला प्राविधिक कार्यालयमार्फत् निर्माण सुरु भएको यो सडक देश संघीयतामा गएपछि गण्डकी प्रदेशको पूर्वाधार विकास कार्यालय नवलपुरमा हस्तान्तरण भएको थियो ।

त्यसपछि फेरि यो सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय तनहुँ मातहत ल्याइएको थियो । जिल्ला प्राविधिक कार्यालयसँग भएको सम्झौताअनुसार ठेकेदार कम्पनीले यो सडकको निर्माण विसं २०७४ साउन २८ गतेभित्र सक्नुपर्ने थियो । तर, त्यससमय काम थालेको कम्पनीले पछि पनि काम नगरेपछि कार्यालयले ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । ठेकेदारले ७५ प्रतिशत काम गरेको र सात करोड ६० लाख भुक्तानी लिएको पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख रवीन्द्र तिवारीले जानकारी दिए ।

नाला बनाउने, ट्राफिक संकेत राख्ने, टेवापर्खाल बनाउने जस्ता धेरै काम अधुरो राखेर ठेकेदारले क्षतिपूर्तिको मागसहित मुद्दा हालेको कार्यालयको भनाइ छ । सन्तोषी निर्माण सेवाले व्याजसहित चार करोड २५ लाख माग दाबी गर्दै मुद्दा हालेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ यता उक्त सडकका लागि करोडौं विनियोजन भए पनि मुद्दाकै कारण उक्त रकम खर्च गर्न नसकिएको घिरिङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष थापाले बताए । निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रम अन्तर्गत उक्त सडक परे पनि मुद्दाका कारण हरेक वर्ष बजेट फिर्ता जाने अध्यक्ष थापाले बताए ।

उक्त निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडकका लागि विसं २०७७ चैत १२ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट बढीमा तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी ४० करोड विनियोजन भएकोमा उक्त सडकमा स्थानीय समस्याका कारण ठेक्का व्यवस्था हुन नसकी सो रकम फिर्ता भएकोमा हाल आएर उक्त समस्या समाधान भइसकेको हुँदा अब सो सडकमा काम हुने गरी चालु आर्थिक वर्षका लागि १० करोड बजेट विनियोजन भएको जनाइएको छ ।