बजेट कटौती समाधान होइन

राजस्व असुली लक्ष्यका तुलनामा कमजोर बनेपछि सरकार बजेट कटौतीतर्फ अग्रसर बनेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चालु बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा बजेट कटौती गर्ने घोषणा गरेअनुसार विभिन्न आयोजना र कार्यक्रममा बजेट घटाएका छन् । केही कार्यक्रममा पूर्ण रूपमा बजेट रोक्का गरिएको छ । सबै मन्त्रालय, आयोग र कार्यालयलाई पत्र लेखेर चालु र पुँजीगत दुवै शीर्षकमा विनियोजित बजेटमध्ये पाँच शीर्षकका बजेट रोक्का गरिएको छ ।

चालु खर्चतर्फ अनिवार्य दायित्वबाहेक नेपाल सरकारको स्रोततर्फको रकममध्ये हालसम्म खर्च भएर बाँकी बजेट शतप्रतिशत रोक्का गरिएको छ । बजेट रोक्का राखिएका शीर्षकमा कर्मचारी तालिम खर्च (तालिम केन्द्र र प्रतिष्ठानबाट सञ्चालन हुनेबाहेक मात्र), कार्यक्रम खर्च, मेसिनरी तथा औजार, फर्निचर तथा फिक्स्चर र पुँजीगत शीर्षकमा परामर्श खर्च परेका छन् । बजेट कटौती गर्नुमा विभिन्न कारण देखाइएको छ । गत आर्थिक वर्ष पश्चिम नेपालमा गएको भूकम्प तथा चालु आवमा मनसुनजन्य विपद्का कारण आकस्मिक रूपमा दायित्व सिर्जना भएको भनिएको छ ।

यस्तै मुलुकको विद्यमान शिथिल आर्थिक गतिविधिलाई पनि कारण मानिएको छ । अर्को, गत आर्थिक वर्षमा सिर्जित दायित्वसमेत यस वर्ष फरफारक गर्नुपरेको भनिएको छ । राजस्व असुली लक्ष्यअनुसार नभएकोलाई मूल कारण मानिएको छ । आगामी दिनमा राजस्व प्राप्तिमा सुधार भएर खर्चको आवश्यकताका आधारमा अहिले गरिएको बजेट रोक्काको निर्णयमा पुनरावलोकन हुने पनि भनिएको छ, जुन सम्भव देखिँदैन । मुलुकमा बलियो सरकार बने पनि राजस्व चुहावटमा नियन्त्रण आउन सकेको छैन ।

भन्सार नाकादेखि लिएर कर कार्यालयहरूमा सर्वत्र राजस्व चुहावट भइरहेको छ । चुहावट नियन्त्रण गर्न सरकार असफल छ । यही कारण राजस्व असुली सरकारले भनेजस्तै गरी भइरहेको छैन । यो वर्षका सात महिनासम्म सरकारले लक्ष्यको ४५ प्रतिशत मात्र राजस्व असुली गरेको छ । १४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्यमा माघ अन्तसम्ममा ६ खर्ब ४२ अर्ब मात्र उठेको छ । यो गत वर्षभन्दा ७५ अर्ब रुपैयाँले मात्र बढी हो । राजस्व मात्र होइन, अपेक्षित गरेअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सहायता प्राप्त हुन नसक्नेमा पनि सरकार पुगेको छ ।

खासमा सरकार गत आर्थिक वर्षदेखि नै ऋणात्मक रहेको संघीय सञ्चित कोष चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्म पनि ऋणात्मक रहँदा डराएको देखिन्छ । राजस्व असुली कमजोर हुने तर खर्च बढ्दै जाँदा सरकार साँच्चिकै अप्ठेरोमा परेको छ । बजेट कटौती समस्याको समाधान भने होइन । यो त समस्यालाई झनै बल्झाउने विषय हो । अहिले अर्थतन्त्र सुस्त हुनुका धेरै कारणमध्ये सरकारले खर्च गर्न नसक्नु एउटा प्रमुख कारण हो । सरकारले जसरी हुन्छ खर्च बढाउनुपर्नेमा घटाउनेतर्फ लागेको छ ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पुँजीगत खर्चको बजेट नै करिब ५३ अर्ब रुपैयाँ घटाएका छन् । यो सरकारको उल्टो बाटो हो । त्यसै पनि पुँजीगत बजेटको आकार धेरै छैन । कुल बजेटको २० प्रतिशतभन्दा तल रहेको पुँजीगत बजेट कटौतीले सुस्त अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउँदैन । उल्टै झन् सुस्त बनाउनेछ । अर्थमन्त्री पौडेलले चालु बजेटका विभिन्न शीर्षकमा विनियोजित रकम रोक्का गरेका छन् । चालु बजेट कम गर्नु स्वागतयोग्य विषय हो । तर, यससँगै पुँजीगत बजेट कटौती भए पनि यसको खास अर्थ रहँदैन ।

खासमा अर्थमन्त्री पौडेलले राजस्व नबढ्ने र वैदेशिक सहायता पनि भनेजस्तै नआउने देखेपछि बजेट कटौती गरेका हुन् । बजेट कटौतीभन्दा स्रोत बढाउनेतर्फ उनी जानुपथ्र्यो, गएनन् । स्रोत बढाउनेतर्फ ध्यान गएको भए सुल्टो बाटो हुन्थ्यो । राजस्व असुली बढाउन कठिन छ । तर, बजेट कटौती गर्न सजिलो छ । पौडेलले सजिलो बाटो रोजेका छन् । जुन देशका लागि अप्रिय निर्णय हो । चालु बजेटलाई देशकै लागि ‘बोझ’ भनेर आरोप लगाएका पौडेलको पुँजीगत बजेटसहित कतिपय महत्त्वपूर्ण आयोजनामा विनियोजित बजेट कटौती गर्ने निर्णयलाई के भन्ने ? प्रश्न उनीतर्फ पनि सोझिएको छ ।