५० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न सवा चार अर्बको ठेक्का

जुम्ला– कर्णाली समृद्धिको मेरुदण्डका रुपमा हेरिएको कर्णाली करिडोर कालोपत्रे हुने भएको छ । कर्णालीलाई दक्षिणमा भारत र उत्तरमा चीनसँग जोड्ने त्रिदेशीय महत्व बोकेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कर्णाली करिडोरको सडक कालोपत्रे हुने भएको हो ।

केही महिनाअघि नेकपा (एमाले) का कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज गोरखबहादुर बोगटी नेतृत्वको टोलीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कर्णाली करिडोर स्तरोन्नति, कालोपत्रे र विस्तारमा विशेष प्राथमकिता दिन माग गरेको थियो । बजेट अभावका कारण अघि बढ्न नसकेको करिडोरलाई गति दिन स्रोत सुनिश्चित गर्न समेत उनीहरुले आग्रह गरेका थिए ।

सोहीअनुसार अर्थ मन्त्रालयले कर्णाली करिडोरको स्तरोन्नतिका लागि स्रोत सुनिश्चित गरेको हो । स्रोत सुनिश्चित भएपछि सडक निर्माण आयोजनाले कर्णाली करिडोरको ५० किमी सडक कालापत्रे गर्न ठेक्का आह्वान छ ।

सडक विभाग, उत्तर–दक्षिण व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना र खुलालु सरिसल्ला सडक आयोजना कोल्टीले ५० किलोमिटर सडक कालोपत्रेका लागि फागुन २ गते ४ अर्ब २३ करोडको ठेक्का आह्वान गरिसकेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षभित्रै करिडोरको केही काम सक्ने गरी स्तरोन्नति तथा विस्तारको काम अघि बढाइएको छ । आयोजना प्रमुख तुलाराम शर्माले कर्णाली करिडोर अन्तर्गत बाजुराको पिलिचौरदेखि कुवाडीसम्म २३ किलोमिटर र कुवाडीदेखि हुम्लाको सर्केगाँड गाउँपालिका १ तुम्चासम्म २७ किलोमिटर गरी ५० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिने बताए ।

आगामी तीन वर्षभित्र काम सक्ने गरी ठेक्का आह्वान गरिएको छ । कर्णाली करिडोरको यो क्षेत्र कालिकोटको खुलालुदेखि बाजुरा हुँदै हुम्लाको सरिसल्लासम्म १ सय २३ किलोमिटर रहेको छ । यो सडकको ट्रयाक नेपाली सेनाले खोलेको थियो ।

यो वर्ष ५० किलोमिटर कालोपत्रेका लागि ठेक्का भएको छ भने अर्को वर्ष कालिकोटको खुलालुदेखि बाजुराको पिलिचौरसम्म ६० किलोमिटर सडकको ठेक्का गरिनेछ । कर्णाली करिडोरको यो मार्ग सरकारको गौरवको आयोजना हो । यसलाई त्रिदेशीय मार्गका रूपमा विकास गरिएको छ । यस मार्गले दक्षिणमा भारत र उत्तरमा चीनसँगको सीमाना जोड्नेछ । लामो समयदेखि निर्माण कार्यमा प्रगति नभएपछि भौगोलिक विकटता र प्रतिकूलताको सामना गर्दै सरकारले २०७१ सालमा कर्णाली करिडोरलाई विशेष महत्वको सडकमा रुपमा समेत हेर्दै आएको छ ।

करिडोरको केही भागमा ढिलासुस्ती भएपछि सरकारले निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई सुम्पिएको थियो । सेनाले रफ्तारमा काम अघि बढाएपछि कर्णालीमा समृद्धिका दिन नजिकिन थालेको भन्दै कर्णालीबासी खुसी भएका थिए । तर कहिले ब्लास्टिङ गर्दा बारुद अभाव हुने, हरेक वर्ष बजेट अभाव हुने कुराले अपेक्षित रुपमा कर्णाली करिडोरको काम हुन सकेन ।

अब भने स्रोत सुनिश्चित भई ठेक्का नै लागिसकेकाले कर्णाली करिडोरको निर्माणले गति लिने अपेक्षा गरिएको एमाले कर्णाली इन्चार्ज गोरखबहादुर बोगटीले बताए । उनले भने, ‘कर्णाली करिडोर निर्माण हुनु कर्णालीको विकास हुनुमात्र होइन । दक्षिणमा भारत र उत्तरमा चीनसँग कर्णालीको सहज व्यापारिक सम्बन्ध हुँदा त्यसको सकारात्मक प्रभाव समग्र मुलुकमा पनि पर्नेछ ।’ सरकारले यो सडकलाई बाँके र नेपालगञ्जको रुपडिहा नाकाबाट आरम्भ गर्दै हुम्लाको सिमकोट हुँदै चीनको तिब्बत सिमानासम्म पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ ।