६० अर्बको सेयर जारी गर्ने तयारीमा प्राधिकरण, स्वीकृतिमा सरकारको ढिलाइ

काठमाडौं– सरकारले सेयर जारी गर्न स्वीकृति दिएको ६ महिनाभित्र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सर्वसाधारणलाई प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ) जारी गर्ने तयारी गरेको छ । तर, सरकारले सेयर जारी गर्न स्वीकृति दिने निर्णय र कानुन संशोधनमा ढिलाइ भइरहेकाले कहिले सेयर जारी हुने अनिश्चित छ ।

सेयर जारी गर्न सबैभन्दा पहिले प्राधिकरण सञ्चालक समितिले ऊर्जा मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाउँछ । मन्त्रालयले सहमतिको लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्छ । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव स्वीकृतिको निर्णय गरेपछि प्राधिकरणलाई सेयर जारी गर्ने बाटो खुल्छ । तर, अहिलेसम्म यो प्रक्रिया प्रारम्भिक अवस्थामा नै छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दन घोषका अनुसार अहिलेको सरकार बनेपछि सञ्चालक समितिले दुई महिनाअघि प्रस्ताव ऊर्जा मन्त्रालयमा पठाएको छ । ‘प्राधिकरण र मन्त्रालयबीच प्रस्ताव अघि बढाउनेबारे छलफल भइरहेको भए पनि अझै ऊर्जाले सहमतिको लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएको छैन,’ उनले भने । यसको अर्थ प्रस्ताव ऊर्जा मन्त्रालयमा नै अड्किएको छ । अर्कोतर्फ अर्थ मन्त्रालयको सहमति नलिई मन्त्रिपरिषद्मा निर्णयको लागि प्रस्ताव प्रस्तुत हुँदैन । यसअघि नै अर्थको सहमति नलिई मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्दा पुनः प्रक्रिया दोहोर्‍याउनु परेको छ ।

यसअघि अर्थ मन्त्रालयको सहमति नलिई एक वर्षपहिले नै ऊर्जा मन्त्रालय पुगेको प्रस्तावमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आवश्यक कानुन संशोधन गरेर सेयर जारी गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । निर्णयअनुसार कानुन संशोधन नहुँदै सरकार परिवर्तन भई केपी ओली सरकार आयो । लगत्तै अर्थ मन्त्रालयले सेयर निष्कासनसम्बन्धी व्यवस्थाका लागि कानुन संशोधन गर्न अर्थ मन्त्रालयको सहमतिबेगर नै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको भन्दै प्रस्तावलाई पुनः सुरुदेखि थालनी गर्न भनियो । साथै पुरानो बोर्ड बैठकको निर्णय नभई हाल कायम रहेको बोर्डको निर्णय राखेर प्रक्रिया थालनी गर्न अर्थले भनेअुनसार अहिले पुनः प्रक्रिया थालिएको प्राधिकरणका अधिकारीहरुको भनाइ छ । प्राधिकरणका अनुसार जति छिटो सरकारले निर्णय गर्छ, त्यति छिटो सेयर जारी गर्न सकिन्छ ।
प्राधिकरणले सरकारलाई गरेको प्रस्तावमा चुक्ता पुँजी ३ खर्ब रुपैयाँ कायम गरी त्यसको बढीमा २० प्रतिशतले हुन आउने ६० अर्ब रुपैयाँबराबरको सेयरमा प्रिमियम थप गरी प्राथमिक सेयर सर्वसाधारणलाई गर्ने प्रस्ताव छ । प्राधिकरण प्रिमियम मूल्यसहित एउटा सेयरको ३ सय रुपैयाँ राखी जारी गर्ने योजनामा छ ।

प्रिमियम मूल्य निर्धारणको लागि धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ अनुसार संस्थाभन्दा बाहिरका विज्ञ वा विज्ञ संस्थाबाट प्रमाणित धितोपत्र मूल्यांकन प्रतिवेदनलाई आधार बनाइन्छ । प्रवक्ता घोषका अनुसार धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत विज्ञमार्फत नै प्रतिवेदन तयार गरी प्रिमियम मूल्य तोकिएको हो । यसबाहेक प्राधिकरणले पछिल्ला तीन वर्ष निरन्तर ‘डबल ए प्लस’ रेटिङ पाइरहेको छ । कानुनअनुसार प्रिमियममा सेयर जारी गर्र्ने संस्थाको क्रेडिट रेटिङ औसत रेटिङभन्दा माथि हुनुपर्छ । प्राधिकरणले तीन वर्षदेखि पाइरहेको रेटिङ औसतभन्दा राम्रो हो । रेटिङ इक्रा नेपालले गरेको हो । प्राधिकरणको वार्षिक आम्दानी १ खर्ब १६ अर्ब र सम्पत्ति ७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको छ । रेटिङले प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था, सम्पत्ति, व्यावसायिक तथा वित्तीय जोखिमहरुको विश्लेषण, व्यवस्थापकीय क्षमता, सञ्चालन प्रभावकारितामा प्रभाव पार्ने आन्तरिक तथा बाह्य वातावरणीय तत्वलगायतको विश्लेषण गरेको थियो ।

डबल ए प्लस रेटिङ प्राप्त गर्ने संस्थाको आफ्नो वित्तीय तथा आर्थिक दायित्व समयमै वहन गर्न सक्ने उच्च क्षमता सुरक्षित रहेको बुझाउँछ । डबल ए प्लस रेटिङ पाउने संस्थासँगको वित्तीय कारोबारमा ज्यादै न्यून ऋण भुक्तानी जोखिम हुन्छ । क्रेडिट रेटिङमार्फत कुनै व्यक्ति वा संगठित संस्थाको साखको गुणस्तर सम्बन्धमा मूल्यांकन गर्ने तथा राय प्रकट गर्ने काम गरिन्छ । यसमा संस्थाको ऋण दायित्व भुक्तान गर्ने क्षमता सम्बन्धमा निहित जोखिमबारे सरल र बुझ्न सकिने सांकेतिक सूचकका रुपमा राय दिइन्छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले रेटिङमा तीन वर्षदेखि निरन्तर डबल ए प्लस रेटिङ प्राप्त गर्न सफल भएको र यसबाट संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्य राम्रो हुनुको साथै ऋण तिर्न सक्ने क्षमतामा सक्षमता देखिएको बताए । साथै, प्राधिकरण आफ्नो वित्तीय तथा आर्थिक दायित्व ढुक्कसँग बहन गर्न सक्ने क्षमतामा देखिएको घिसिङले उल्लेख गरे ।

उनका अनुसार सर्वसाधारणलाई सेयर निश्कासनका लागि महत्वपूर्ण मापदण्डको रुपमा रहेको संस्थाको रेटिङ सम्पन्न भइसकेको छ । ‘संस्थाको वास्तविक सम्पत्ति मूल्यांकन गरिसकेका छौं । सरकारबाट स्वीकृति पाउनासाथ सेयर निष्कासनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिनेछ । सेयर निश्कासनबाट संकलन गरिएको रकम ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माणमा लगानी गर्ने योजना बनाएका छौं,’ उनले भने ।

विद्युत उत्पादनतर्फका आयोजना निर्माण र विद्युत आपूर्तिलाई थप भरपर्दो, गुणस्तरीय तथा सुरक्षित बनाउन प्रणाली सुधार तथा विस्तारका लागि आवश्यक ठूलो पुँजी संस्थाले कमाएको नाफा र सेयर निश्कासनबाट प्राप्त हुने रकमबाट पूरा गर्ने योजना प्राधिकरणको छ । प्राधिकरणले देशभित्र विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणका अतिरिक्त आन्तरिक तथा सीमापार विद्युत व्यापार पनि गरिरहेको छ ।

प्राधिकरणले स्वदेशी तथा विदेशी लगाीकर्ताहरुले निर्माण गर्ने जलविद्युत आयोजनाहरुसँग झण्डै ११ हजार मेगावाटको दीर्घकालीन विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) गरेको छ । रेटिङको नतिजाले त्यस्ता आयोजनाको रकम भुक्तानी गर्न प्राधिकरणसँग उच्चस्तरको वित्तीय क्षमता रहेकाले लगानी जोखिम नरहेको देखाएको छ ।

प्राविधिक र गैरप्राविधिक विद्युत चुहावट घटाउन, अधिकतम ग्राहकसम्म पहुँच बढाउन, वित्तीय खर्च घटाउन, राजस्व बढाउन, प्रसारण तथा वितरण लाइन र सबस्टेसन विस्तार गर्न संस्थागत सुशासनमा सुधार गर्दै नाफा कमाउनमा प्राधिकरणलाई ठूलो सफलता हात परेको छ । प्राधिकरणले गत आवमा प्रणालीको विद्युत चुहावट करिब १२.७३ प्रतिशतमा झारेको थियो । आव २०७२–७३ मा प्रणालीबाट २५.७८ प्रतिशत विद्युत चुहावट भइरहेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७२–७३ मा ८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ खुद नोक्सानीमा रहेकोमा २०७३–७४ मा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाउँदै प्राधिकरणले नाफाको इतिहास सुरु गरेको थियो । प्राधिकरणले गत आव २०८०–८१ मा १४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो । आव २०७२–७३ मा ३४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ सञ्चित घाटामा रहेको प्राधिकरण अहिले ४७ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ सञ्चित नाफामा पुगेको छ ।