ट्रम्प-मोदी भेटको अन्तर्य र नेपाल

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले हालै अमेरिकाको भ्रमण गर्दा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग भेटघाट गरे । उक्त भेट केवल औपचारिकतामा मात्र सीमित भएन । मोदीको वर्तमान वासिङ्टन भ्रमणले अमेरिकाका लागि भारतको महत्वलाई उजागर गरेको छ ।

इजरायल र जापानी प्रधानमन्त्री र जोर्डनका राजा अब्दुल्लाहपछि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा भ्रमण गर्ने मोदी चौथो विदेशी नेता हुन् । यद्यपि, यो भ्रमणले अमेरिकी नीतिको निरन्तरता र भारतलाई संलग्न गराउने सम्बन्धमा बलियो द्विपक्षीय सहमतिलाई प्रतिविम्बित गर्छ, ट्रम्पले सम्बन्धलाई फरक प्रिज्मबाट हेर्छन् ।

छिमेकी मुलुक भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अमेरिका भ्रमण समृद्धिका लागि मेगा साझेदारी हुने बताइएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्रीले भने कि भारत र अमेरिकाबीचको सहयोगले राम्रो संसारलाई आकार दिन सक्छ । मोदी र अमेरिकी राष्ट्रपतिबीच द्विपक्षीय वार्ता भएको छ भने उनीहरूले धेरै महत्वपूर्ण घोषणा गरेका छन् । दुवै राष्ट्रका साझा लक्ष्यमा जोड दिँदै ट्रम्पले मेक अमेरिका ग्रेट अगेन (मागा) का लागि काम गरिरहेका छन्, जबकि भारत मेक इन्डिया ग्रेट अगेन (मिगा) मा केन्द्रित छ । उनीहरूले सँगै मेगा साझेदारी गर्छन् ।

भारत र अमेरिकाले धेरै महत्वपूर्ण क्षेत्रमा आफ्नो रणनीतिक सम्बन्धलाई फराकिलो बनाउन ठूलो फड्को मार्ने निर्णय गरेका छन् । वासिङ्टनले नयाँ दिल्लीलाई सैन्य आपूर्ति बढाउने भागको रूपमा एफ–३५ लडाकु विमान उपलब्ध गराउने बाटो प्रशस्त गरिरहेको घोषणा गरेको देखिन्छ ।

भारत र संयुक्त राज्य अमेरिकाले शरद् ऋतुमा व्यापार सम्झौताको पहिलो भाग वार्ता गर्नेछ, किनकि यी देशले व्यापक एजेन्डाको रूपरेखा प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । मोदीले रुस–युक्रेन द्वन्द्व समाधान गर्न ट्रम्पले गरेको प्रयासको स्वागत गरे र वार्ताको टेबुलमा द्वन्द्व समाधान गर्नुपर्छ भन्ने भारतको अडान दोहोर्‍याए । ट्रम्पले विश्वको सबैभन्दा पुरानो र ठूला लोकतन्त्रबीच एक ‘विशेष बन्धन’ रहेको र दुवै पक्षले ऊर्जा, महत्वपूर्ण प्रविधि र कनेक्टिभिटीजस्ता विविध क्षेत्रमा सहयोग बढाउने निर्णय गरेको बताएका छन् ।

ट्यारिफको विवादास्पद मुद्दामा अमेरिकी राष्ट्रपतिले भने कि वासिङ्टन एक समान खेल मैदान चाहन्छ । मोदीले अमेरिकी राष्ट्रिय खुफिया निर्देशक तुलसी गब्बार्डलाई भेटेर द्विपक्षीय अन्तर्कियाको शृंखला सुरु गरेका थिए । उनले ब्लेयर हाउसमा अर्बपति एलोन मस्क र भारतीय–अमेरिकी उद्यमी विवेक रामास्वामीसँग पनि भेट गरे ।

पारस्परिक ट्यारिफहरूले अनिश्चितता सिर्जना हुने सम्भावना रहन्छ; व्यापार सम्झौताले सम्बन्ध बढाउन मद्दत गर्न सक्छ । विज्ञहरूका अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पारस्परिक भन्सार लगाउने घोषणाले भारत र अमेरिकाबीच अनिश्चित व्यापारिक वातावरण सिर्जना गरेको धारणा राख्नेहरू पनि छन्, यद्यपि एक प्रमुख व्यापार सम्झौताको योजनाले दुईतर्फी वाणिज्य प्रवद्र्धन गर्न मद्दत गर्न सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । भारतले घरेलु उद्योगको संरक्षण र अमेरिकामा निर्यात विस्तार गर्न सावधानीपूर्वक कदम चाल्नुपर्ने रायसमेत राखेको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपतिले भारतसँग व्यापार घाटा कम गर्न अमेरिकाबाट थप तेल, ग्याँस र सैन्य हार्डवेयर खरिद गर्ने घोषणा गर,े तर वासिङ्टनले नयाँ दिल्लीलाई पारस्परिक भन्सारमा छुट दिनेछैन भनी जोड दिए ।

यस सम्बन्धमा व्यापार सम्झौता गर्नेबारे कुरा गरेको तर विस्तृत विवरण भने अस्पष्ट रहेको देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विज्ञहरूका अनुसार विकासोन्मुख र विकसित राष्ट्रबीचको व्यापार सम्झौताले विश्व व्यापार संगठनको मापदण्डअनुसार उनीहरूबीच हुने अधिकतम संख्यामा वस्तुको व्यापार गर्नुपर्ने हुन्छ । एउटा सानो व्यापार सम्झौतालाई अन्ततः एक व्यापक स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतामा रूपान्तरण गर्न रोडम्याप हुनुपर्छ ।

ट्रम्पले द्विपक्षीय बैठकपछि आफ्नो विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘हामी ती सम्बन्धलाई अझ सुदृढ गर्ने रूपरेखाको घोषणा गर्दै छौँ, आर्थिक रूपमा र २१ औँ शताब्दीका लागि युएस इन्डिया कम्प्याक्ट एक ऐतिहासिक पहल हो, जसले हाम्रो साझेदारी र हाम्रो मित्रताको हरेक पक्षलाई गहिरो बनाउनेछ ।’

नेताहरूले अन्तरिक्ष, वायु रक्षा, क्षेप्यास्त्र, सामुद्रिक र समुद्रमुनि टेक्नोलोजीहरूमा रक्षा प्रविधि सहयोगलाई गति दिने वाचा गरे, संयुक्त राज्य अमेरिकाले ‘भारतलाई पाँचौँ पुस्ताका लडाकु र समुद्रमुनि प्रणाली जारी गर्ने आफ्नो नीतिको समीक्षा’ घोषणा गर्दै संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ । रक्षा औद्योगिक सहयोगका लागि अमेरिका–भारत रोडम्याप निर्माण गर्दै र स्वायत्त प्रणालीको बढ्दो महत्वलाई मान्यता दिँदै यसले नेताहरूले एक नयाँ पहल ‘स्वायत्त प्रणाली
उद्योग गठबन्धन (एसिया): इन्डो–प्यासिफिकमा उद्योग साझेदारी र उत्पादन मापन गर्ने’ घोषणा गरेको पनि बताएका छन् ।

भारत–अमेरिका सम्बन्ध सुदृढः मोदी र ट्रम्पले अध्यागमन, सुरक्षा र व्यापारलाई सम्बोधन गरे । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको सहयोगमा अवैध आप्रवासन र मानव बेचबिखनविरुद्धको लडाइँमा भारतको सक्रिय अडानलाई जोड दिए । उनीहरू नयाँ वाणिज्य दूतावास, ऊर्जा सम्झौता र इन्डो–प्यासिफिक स्थिरता सुदृढ गर्न र आर्थिक वृद्धि प्रवद्र्धन गर्न क्वाड साझेदारीमार्फत द्विपक्षीय सम्बन्ध बढाउन सहमत भएको देखिन्छ ।

यो भ्रमण यस्तो समयमा आएको हो, जब राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा धेरै विद्यमान विश्वव्यापी फ्रेमवर्क, व्यापार सम्बन्ध र विश्व द्वन्द्वमा अमेरिकाको संलग्नतालाई पुनः अवलोकन गर्न खोजिरहेका छन् ।

यी धेरै मुद्दाको प्रत्यक्ष असर भारतमा परेको छ । तसर्थ, यो हेर्न रोचक हुनेछ कि भारतले यी परिवर्तनलाई कसरी नेभिगेट गर्छ र अमेरिकासँग बलियो सम्बन्ध कायम गर्न प्रबन्ध गर्छ, एक रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण द्विपक्षीय साझेदारीको रूपमा हुनेछन् । ट्रम्प र मोदीबीच विगतका वर्षहरूमा एक बलियो व्यक्तिगत सम्बन्ध विकास भएको देखिन्छ । ट्रम्पले प्रायः भारतको भन्सार दरको आलोचना गरे पनि उनले मोदीको भने आलोचना गरेका छैनन् । त्यसैले यस पटकको मोदी–ट्रम्प भेटघाटमा रणनीतिक साझेदारीका नयाँ चरणको नक्सांकन हुने प्रबल सम्भावनाअनुरूप संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति आएको भनिन्छ ।

हालैका वर्षहरूमा भारत–अमेरिका सम्बन्ध मजबुत हुँदै आएको छ र मोदीको भ्रमणले यसलाई अझ बलियो भएको छ । मोदीले ट्रम्प प्रशासनका कैयौँ उच्चपदस्थ अधिकारीसँग भेट गरे, साथै अमेरिकी व्यापारिक नेता र भारतीय मूलका अमेरिकी नागरिकसँग पनि उनले छलफल गरे ।

सरसरी हेर्दा, मोदी र ट्रम्पबीच हुने छलफलको सबैभन्दा ठूलो विषय व्यापारसम्बन्धी मुद्दा हो कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । पछिल्ला केही महिनामा, ट्रम्पले अतिरिक्त महसुलको सवालमा भारतलाई धेरै पटक घेरेका छन् । यसै सन्दर्भमा, ट्रम्पको भनाइका बीचमा भारतले पहिले नै आयातित हेभी बाइक (१६ सय सीसीभन्दा माथिका मोटरसाइकल) मा लगाइएको भन्सार शुल्क ५० प्रतिशतबाट घटाएर ३० प्रतिशतमा झारिसकेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपतिले केही दिनअघि ‘ड्रिल बेबी ड्रिल’ नीति घोषणा गरेका थिए । यसअन्तर्गत अमेरिकी सरकारले अब देशभित्रै तेल उत्पादनमा ध्यान केन्द्रित गर्नेछन् । अमेरिका चाँडै नै तेल र ग्याँसको प्रमुख निर्यातकर्तामध्ये एक हुने ट्रम्प आफैँले भनेका थिए । यस्तो अवस्थामा अहिलेसम्म अमेरिकी तेलको ठूलो खरिदकर्ता नभएको भारत पनि भविष्यमा तेल खरिद गर्ने सम्झौताको छलफलमा सामेल हुन सक्ने सम्भावना बढेर गएको छ ।

साथै, मोदी र ट्रम्पबीच ब्रिक्स गठबन्धनका बारेमा छलफल हुने सम्भावना थियो । ट्रम्पले ब्रिक्स देशमा १०० प्रतिशतसम्म कर लगाउने भनेका छन् । ब्रिक्स देशले आफ्नै मुद्रा लागू गरेर डलरको प्रभुत्व समाप्त गर्न चाहनेमा ट्रम्प विश्वस्त छन् ।

डोनाल्ड ट्रम्पले जनवरी २० मा संयुक्त राज्य अमेरिकाको ४७ औँ राष्ट्रपतिको रूपमा शपथ लिए । उनको शपथपछि दुवै नेताले व्यापार, ऊर्जा र रक्षामा बढेको सहयोगलाई जोड दिँदै विश्वसनीय साझेदारीका लागि आफ्नो प्रतिबद्धतालाई पुनः पुष्टि गरे । मोदीले पहिले सन् २०१७ मा अमेरिकाको भ्रमण गरेका थिए, जबकि राष्ट्रपति ट्रम्पले २०२० मा भारतको भ्रमण गरेका थिए ।

भारत न त चीन वा इरानको प्रतिद्वन्द्वी हो, न त बेलायत, जापान वा नाटोका सदस्य राष्ट्रहरूजस्तो सहयोगी हो । नतिजाको रूपमा, भारतलाई अमेरिकाका लागि चीनजस्तो अस्तित्वको खतराको रूपमा हेरिएको छैन । न त यसले सहयोगीको रूपमा आलोचनाको सामना गर्छ, जसले ‘आफ्नो वजन तानिरहेको’ छैन ।
भ्रमणमा मोदीले स्पेसएक्स र टेस्लाका मालिक इलन मस्कसँग पनि भेटेका छन् । मोदी भारतको बढ्दो विद्युतीय सवारी साधन बजारलाई विस्तार गर्न उत्सुक रहँदा मस्कले भारतमा टेस्लाको कारखाना खोल्ने निर्णय गरे भने यो उनका लागि उपलब्धि हुनेछ ।

छिमेकी मुलुक भारतलाई थाहा छ कि ट्रम्पको प्राथमिकता ‘डिल’ गर्नु हो र मोदीको भ्रमणका क्रममा अमेरिका–भारत सम्बन्धको व्यावसायिक पक्ष पनि चर्को रूपमा उठेको हुनुपर्छ । मोदीका धेरैजसो वर्तमान मन्त्रीहरू ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा पनि सरकारमा थिए, जसले गर्दा ट्रम्प प्रशासनलाई राम्रोसँग चिनेका छन् । यही समझदारीका कारण भारतले सार्वजनिक रूपमा केही सम्झौताका संकेत पहिले नै दिइसकेको थियो । जस्तैः अमेरिकासँगको व्यापार सन्तुलन सुधार्न केही शुल्क घटाउनु, अवैध भारतीय आप्रवासीलाई फिर्ता लिनु र अमेरिकी तेल खरिद बढाउने प्रतिबद्धता देखाउनु ।

ऊर्जाको विषय पनि छलफलको केन्द्रबिन्दु बन्न पुग्यो । भारत अमेरिकी तेलको प्रमुख खरिदकर्ता हो । तर, युक्रेन युद्धपछि भारतले सस्तो रसियाली तेलको आयात बढाएको थियो ।
एच–वानबी भिसा पनि छलफलको महत्वपूर्ण विषय बन्ने अपेक्षा रहेकोमा त्यसबारे खास उल्लेख नभएको हो कि ? भारतीय प्रविधि कर्मचारीहरूले यी भिसाको ठूलो हिस्सा प्राप्त गर्छन्, तर ट्रम्प समर्थकले यस भिसा प्रणालीको आलोचना गरेका छन् ।

मोदीको अहिलेको अमेरिका भ्रमणको असर नेपालमा समेत प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा पर्नेछ । सरसरी हेर्दा, वासिङ्टन डिसीमा ट्रम्प प्रशासनले ९० दिनका लागि विदेशी सहायता रोक्का गर्ने कार्यकारी निर्णय र युएसएआइडीको सम्भावित बन्दले नेपालको सुदूर हिमाली गणतन्त्रमा तरंग ल्याएको छ । यो निर्णयले नेपालको विकास, कूटनीति र भू–राजनीतिलाई असर गर्नेछ । अमेरिकी सहायता रोक्काले नेपालमा तत्काल र दीर्घकालीन असर पर्ने देखिन्छ । नेपालले अमेरिकासँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्नुअघि नै आफ्ना निकटका छिमेकी भारत र चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको थियो । यो विशिष्टता नेपाललाई अमेरिकी सहयोगमा झल्किएको थियो ।

अमेरिकी सरकारको अप्रत्याशित निर्णयले नेपालमा अमेरिकी अनुदानमा सञ्चालित सबै आयोजना र गैरसरकारी संस्थाका कार्यक्रमहरूलाई नराम्ररी असर गरेको छ र यसले विशेष गरी बाल–स्वास्थ्य, वातावरण, वातावरणमा परिवर्तन र परियोजनाहरूमा ठूलो धक्का दिनेछ । संयुक्त राज्य अमेरिका सन् १९५४ देखि नेपालको प्रमुख दाता रहेको छ र आज पनि सरकारी तथा गैरसरकारी माध्यमलगायत नेपालमा सबैभन्दा ठूलो अनुदान प्रदायक हो । शीतयुद्धको युगमा पनि नेपाललाई सहयोग गर्न प्रतिद्वन्द्वी सोभियत संघभन्दा अगाडि थियो ।

नेपालको सन्दर्भमा अमेरिकी विश्वव्यापी प्राथमिकता परिवर्तनले जलवायु परिवर्तन र स्वास्थ्य क्षेत्रमा अमेरिकी सहयोगलाई असर गर्न सक्छ । अमेरिकी विदेश नीतिले समयसापेक्ष स्थिरता देखाए पनि हालैका वर्षहरूमा रिपब्लिकन र डेमोक्र्याटबीच वैचारिक भिन्नतालाई उजागर गरेको छ ।

ट्रम्पको समग्र नीतिले नेपालीहरू, विशेष गरी युवालाई अमेरिकामा आगन्तुक र विद्यार्थीका रूपमा जाने र त्यहाँ स्थायी रूपमा बस्न पनि निरुत्साहित गर्न सक्छ । केही व्यक्तिका अनुसार ह्वाइट हाउसमा रिपब्लिकन वा डेमोक्रेटिक जो प्रवेश गरे पनि अमेरिकासँग नेपालको सम्बन्ध यथावत् रहन्छ । अमेरिकासँगको नेपालको सम्बन्ध अनादि कालदेखिको छ र सन् १९४७ अप्रिल २५ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएपछि नेपालको आर्थिक सम्बन्ध सुदृढ भएको हो । नेपाल–अमेरिका सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन उच्चस्तरीय भ्रमणको आदान–प्रदानले पनि महत्वपूर्ण योगदान दिएको छ ।